इलामको रोङ गाउँपालिकास्थित पाथीभरा मन्दिरको भेटी हिनामिना भएको देखिएपनि असुली प्रक्रिया भने थालिएको छैन। यसमाथिको छानबिन र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र रोङ गाउँपालिकाबीच किचलो देखिएकाले पनि कारबाही प्रक्रिया ढिला भएकोमा सर्वसाधारणको चासो बढेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब तीन महिनाको छानबिनपछि असोज १२ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदनले मन्दिरको पुरानो समिति (पाथीभरा संरक्षण संस्था)सँग ८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ मौज्दात (हिनामिना) रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको साता बित्न लाग्दा पनि यो रकम असुलीको प्रक्रिया अघि नबढाइको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोख्रेलले रकम हिनामिनाबारे गरिएको छानबिन प्रतिवेदनको तथ्य गृह मन्त्रालयमा पठाइएको र रकमको दायित्व भएको पक्षबाट असुलीको प्रक्रिया थाल्न परामर्श भइरहेको बताए। ‘मन्दिरको रकम हिनामिना भनेको फरक खालको घटना भएकाले कुन प्रक्रियाबाट असुली र कारबाहीमा जाने भन्नेबारे मन्त्रालयसँग मौखिक परामर्श भइरहेको छ,’ सिडिओ पोख्रेलले बुधबार भने, ‘आज–भोलितिरै यसको प्रक्रिया टुंगो लाग्छ भन्ने आशा छ।’
मन्दिरको रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो। उजुरीका आधारमा अख्तियारले त्यसबारे छानबिन गर्न सिडिओ कार्यालयलाई पनि परिपत्र गरेको थियो। सिडिओ पोख्रेलले छानबिनमा देखिएको कैफियतबारे पनि अख्तियारमा जानकारी दिने बताए। ‘छानबिन प्रतिवेदनको निष्कर्ष अख्तियारमा पनि पठाउँछौं। यो घटनाको विशेष छानबिन समेत गर्न प्रशासनले अख्तियारलाई आग्रह पनि गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आएको निर्देशनअनुसार असुलीप्रक्रिया अघि बढ्छ।’
प्रतिवेदनले पाँच वर्षको अवधिमा मन्दिरको ८८ लाख ८३ हजार एक सय २४ रुपैयाँको हिसाब नमिलेको जनाएको छ। मन्दिरको कुल आम्दानीमा खर्च घटाउँदा यो रकम पुरानो समितिकै दायित्वमा देखिएको हो। २०७५ असोज २२ देखि ०७९ माघसम्म कुल तीन करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकामा दुई करोड २० लाख ९१ हजार खर्च भएको छ भने बैंक मौज्दात १७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ। बाँकी रकम (८८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ)को दायित्व तत्कालीन समितिसँगै देखिएको छ।
संस्था दर्ता ऐन–२०३४ अनुसार दर्ता भएको पाथीभरा संरक्षण संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि नवीकरणसमेत नभएको र नहुनुको कारणसमेत नखुलेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ पछि संस्थाको लेखापरीक्षण समेत भएको छैन।
प्रतिवेदन अनुसार मन्दिरमा आव ०७५/०७६ मा ८६ लाख छ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकामा ९१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। आव ०७६/०७७ मा ७१ लाख ४३ हजार आम्दानी र ५० लाख २५ हजार खर्च, आव ०७७/०७८ मा ४२ लाख तीन हजार आम्दानी र ३६ लाख ५० हजार खर्च, आव ०७८/०७९ मा ८२ लाख आम्दानी र २८ लाख १३ हजार खर्च तथा आव ०७९/०८० मा ३३ लाख आम्दानी र १४ लाख खर्च भएको छ।
गत जेठ २३ मा प्रशासन कार्यालयले गठन गरेको छानबिन समितिले भदौ ३१ मा प्रतिवेदन सिडिओलाई बुझाएको थियो। सहायक सिडिओ ध्रुव कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित समितिमा आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकृत देवीचरण भण्डारी, सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, अडिटर्स एसोसिएसन र रोङ गाउँपालिकाले तोकेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रतिनिधि सदस्य थिए। समितिले दिएको विवरण र बिल–भरपाईका आधारमा यो आम्दानी–खर्चको विवरण तयार गरिएको र कतिपय आम्दानी र खर्च स्पष्ट नभएको पनि समितिले जनाएको छ।
मन्दिरको रकममा भएको अनियमितता छानबिन गर्न रोङ गाउँपालिकाले प्रशासनलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि २५ दिनको म्याद दिएर जेठ २३ मा प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन भएर छानबिन भइरहेका बेला अख्तियारले पनि प्रशासनलाई यही घटनाको छानबिन गर्न पत्र पठाएको थियो। भदौ ३१ मा प्रतिवेदन बुझेपनि प्रशासनले सार्वजनिक नगरेको भन्दै असोज ४ मा गाउँपालिकाले मन्दिरको विषयमा गरेको ‘अध्ययन’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रकाशित: १७ आश्विन २०८० १२:२४ बुधबार
