राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि भन्दै सरकारले देशभरबाट पाँच वर्षयता नागरिकको व्यक्तिगत विवरण संकलन गरिरहेको छ। सरकारसँग एक करोड ३० लाख ६४ हजार आठ सय ११ जना नागरिकको बयोमेट्रिक विवरण संकलन रहेको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म एक लाख ८४ हजार कार्ड मात्रै वितरण गरेको छ।
आव २०७५/७६ देखि २० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म १७ लाख छपाइ भए पनि नागरिकले कार्ड नै लिइरहेका छैनन्। विभागका सूचना अधिकारी नवराज जैसीले १० लाख कार्ड छपाएर जिल्ला पठाएको भए पनि पूरै बाँढ्ने काम नै नभएको बताए।
‘कार्ड व्यक्ति स्वयं उपस्थित भएर लिनु पर्छ। धेरैजसो नागरिकले कार्डमा चासो नै देखाएका छैनन्। कतिपय विवरण भरेर विदेश गएका रहेकाहरूको कार्ड जिल्लामा त्यसै थन्किरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्ता सेवा सुविधाको माग गर्दा परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रूपमा मान्यता दिइने भन्दै सरकारले नागरिकबाट विवरण संकलन गरेको थियो। तर सरकारले सेवा प्रवाहसँग आवद्धता गर्न नसकेपछि यसको उपयोगितामाथि नागरिकबाट संशय आएको छ। सरकारले पनि यसबारे पर्याप्त चासो दिएको छैन।
गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना २०७८ मा परिचयपत्र नम्बर प्रणालीमा नागरिकता, पासपोर्ट, सवारीचालक अनुमतिपत्र आदि एकीकृत गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रका रूपमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने उल्लेख थियो।
सरकारले दुर्ई वर्षभित्र एक करोड नागरिकलाई परिचयपत्र बाँढ्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, राज्यले प्रदान गर्ने सेवा यससँग आवद्ध गर्न नसक्दा विवरण दिएका व्यक्तिसमेत कार्ड लिन जिल्लामा कमै उपस्थित भएका छन्। सोही कारण छापिएका कार्ड पनि त्यसै थन्किएका छन्। ‘जिल्लामा हजारांै कार्ड त्यसै थन्किएका छन्। मोबाइलमा म्यासेज पठाउँदा पनि कार्ड लिन कोही आइरहेका छैनन्,’ सोलुखुम्बु जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक अधिकारीले भने।
संविधानको धारा ५१ ले एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने परिकल्पना गरेको छ। बहुउपयोगी नाम दिँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई सरकारले नीति कार्यक्रम र योजनामा उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। तर, अहिले यसको उपयोगिता र महत्त्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।
आव २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र व्यक्तिगत तथा जैवीक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई बायोमेट्रिक पहिचान नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने र थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अध्यावधिक गर्ने लक्ष्य थियो।
१५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा घटना दर्ता कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिई यसलाई रूपान्तरणकारी आयोजना भएको उल्लेख गरेको थियो।
नागरिकको वैयक्तिक र बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय पहिचनायुक्त, बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको उल्लेख छ।
व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकलगायतका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी तथा शासकीय सेवा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने उल्लेख गदै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राखेको छ। तर १५औं योजना सञ्चालन भएको चार वर्षसम्म पनि सरकारले विवरण दिइसकेका नागरिकको हातहातमा कार्ड पुर्याउन नसकेको हो। ‘विभागमा जनशक्ति पनि दक्ष छैनन्। समयमा विवरण संकलन नहुँदा लक्ष्यअनुरूप काम हुन सकेन। अबको दुई वर्षमा सबैलाई कार्ड वितरण गरिसक्ने योजना छ,’ जैसीले भने।
दुई वर्षयता राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई राहदानी विभागसँग प्रणालीमा आवद्ध गर्ने काम भएको छ। विद्युतीय राहदानी र मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा मात्रै अहिलेसम्म सेवा आवद्ध गरेको विभागले जनाएको छ। तर विद्युतीय राहदानीमा पनि फर्म भर्नेदेखि विवरण दिन व्यक्ति स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने कारण यसको उपयोगितामै नागरिकले आशंका प्रकट गरेका हुन्।
नागरिकका वैयक्तिक र बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरी राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नागरिकको विवरण राष्ट्रिय परिचय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग विद्युतीय राहदानीबीच आवद्ध गरे पनि व्यक्तिगत घटना दर्ता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली एक अर्काेसँग आवद्धता गर्र्ने काम भएको छैन। बैंक जग्गाधनी पूर्जा अध्यागनसँग पनि सेवा जोड्ने तयारी भइरहेको विभागको दाबी छ।
जिल्लाबाट संकलित विवरण प्रमाणीकरण कार्य अझै पनि हुन सकेको छैन। प्रमाणीकरण नहुँदा विवरण अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चिन्न सक्ने अवस्थामा अझ पुगेको छैन। अन्य देशसँग पनि आवद्धता गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा प्राविधिक पक्षमा सरकारले ध्यान नै दिन सकेको छैन।
विभागले कार्ड उपलब्ध नगराउने भन्दै पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरी नम्बर मात्रै दिने गरेको छ। विभागले आफैंले कार्ड प्रिन्ट गर्न दुईवटा मेसिन खरिद गरे पनि पछिल्लो समय कार्ड छपाइ नगरेको हो।
पहिलो मेसिनबाट प्रतिघण्टा एक हजार र दोस्रोबाट पाँच सयवटा कार्ड छाप्ने क्षमताका ती मेसिनको उपयोग हुन नसकेको हो।
विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै नागरिकको डिजिटल अभिलेख तयार गरी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा, शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणमा आवद्ध गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुर्याउने दिर्घकालीन लक्ष्य अनुरूप विभागले काम गरे पनि सफल हुन नसकेको हो। देशका अझ आठवटा जिल्लामा व्यक्तिगत विवरण संकलन कार्य अझ बाँकी छ।
तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम लागि वार्षिक बजेट राम्रै खर्च भइरहेको छ। गत आवमा २०७८/७९ मा तीन अर्ब ३६ करोड १७ लाख ८६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ। उक्त वर्ष विभागलाई चार अर्ब ५१ करोड १३ लाख ६६ हजार रूपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। परिचयपत्रका लागि तथ्यांक संकलनदेखि व्यवस्थापनसम्मका कार्यका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नौ सय कर्मचारी परिचालन गरिरहेको छ।
सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको योजना त्यसअनुरूप अगाडि बढाउन प्राविधिक, नीतिगत र व्यवहारिक समस्या देखिएको हो। नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकतामा परे पनि नागरिकलाई सेवा आवद्ध गदै उद्देश्य अनुरूप कार्ड वितरणमा सरकारको सक्रियता नदेखिएपछि कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यबाटै सरकार पछि हटेको जानकारहरू बताउँछन्।
परिचयपत्रको माध्यमबाट नागरिक पहिचान कामय गर्न शान्ति सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन भन्दै राज्यले गरेको लगानीको नागरिकले प्रतिफल पाउन नसकेका हुन्।
बायोमेट्रिक विवरणबाट दोहोरो नागरिकता लिने वा अरू अपराधमा संलग्नलाई सजिलै देश र विदेशमा पहिचान गर्न सघाउने हुँदा सुरक्षा जस्ता विषयमा यसले सघाउने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ।
विवरण दिएका व्यक्तिहरू कार्ड लिन सम्बन्धित जिल्लौ पुग्नुपर्ने असुविधाले कार्डमा चासो नदेखिएको हो। प्रणालीले नलिएको विवरण कसरी सञ्चाउने, अझ पनि प्राविधिक समस्या देखिरहेको छ।
डाटा सुरक्षित राख्ने सफ्टेवयर तथा परामर्शदाता आइडिएमआई कम्पनीले हरेक बर्ष मर्मत सम्भार खर्च १५ प्रतिशत रकम माग गर्ने गरिरहेपछि सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन। सम्झौता अनुसार उक्त रकम नै १५ देखि १८ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ। सोही कारण सिस्टम नै बेला बेला बन्द हुने हो कि भन्नेमा सरकारी अधिकारीहरू आशंकित छन्।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८० ०१:३२ बुधबार
