पूर्व अरनिको यातयात प्रा.लि.ले १० करोडको लगानीमा काठमाडौ महानगरपालिका–३२ वडाको जडिबुटीमा बनाएको सुविधा सम्पन्न बसपार्क कानून विपरित नभएको बताएको छ।
सोमवार प्रा.लि.ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बसपार्कमा बनेका हरेक संरचनाहरु काठमाडौं महानगरको मापदण्ड र नियम अनुसार बनाएकाले डोजर लगाउन नपाउने दाबी गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व अरनिको यातयात प्रा.लि.का अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले लामो समयदेखि बसपार्क नहुँदा राजधानी पूर्वका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक,दोलखा, रामेछाप,ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारी साधन र त्यसमा यात्र गर्ने यात्रीहरु समस्या समाधानको लागि बनाएको बसपार्क महानगरले विकल्प बिना भत्काउन नपाउने बताए।
उनले काठमाडौ महानगर तथा संघीय सरकारले पूर्वका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक,दोलखा, रामेछाप,ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लामा सञ्चालन हुने सवारी साधनको लागि विकल्प दिए आफैँ भत्काउने बताए। उनले यसअघि पुरानो बसपार्कमा भएको पार्कमा टावर निर्माण सम्पन्न हुन लागेको भन्दै सरकारले त्यहाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले राजधानीपूर्व सञ्चालन हुने बसहरु यत्रतत्र पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र नयाँ बसपार्कमा पुग्नुपर्ने निर्णय यात्रुमैत्री नभएकाले आफ्नै लगानीमा पाँच वर्षको लागि बसपार्क निर्माण गरिएको बताए।
उनले गोगंबु जाने निर्णय कुनैपनि हिसावले व्यवहारिक नभएको बताए। महानगरले दुःख दिने उद्देश्यले गोंगबु जाने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। बसपार्कमा भएका संरचनाहरु काठमाडौं महानगर पालिकाको भवन आचारसंहीता अनुसार र भवन निर्माणको मापदण्ड अनुसार अनुमति लिएर बनाएको तर अहिले महानगर तथा यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति दिन नचाहेको बताए।
बसपार्कमा सार्वजनिक शौचालय समेत नभएको ठाउँमा यात्रुहरुलाई सुविधा दिनेगरी काम गरिएको उनको भनाइ छ। उनले बसपार्क कुनै व्यवसायिक नभएर व्यवसायीहरुले यात्रुहरुको सहजताको लागि पाँच वर्षको लागि दिएको समाधान दिन खोजिएको बताए। उनले सरकारले ४ सय बसको रुटपरमिट पुरानो बस पार्कसम्म भएपनि सरकार र महानगरले पुरानोबस पार्कसम्म जान नदिएको बताए। सरकारलाई नेपाली यातायात व्यवसायीहरु र मजदुरहरुले काम गरेर खान नपाइने हो भन्दै उनले प्रश्न गरे।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०८० १३:०४ सोमबार
