अग्रिम जमानत भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई आफू फौजदारी कसुरको अभियोगमा पक्राउ पर्दै छु भन्ने आशङ्का लागेमा निजले आफूलाई मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगरियोस् भनी अग्रिम जमानत लिनुलाई बुझिन्छ।
दक्षिण एसियामा यसलाई ‘अग्रिम धरौटी वा जमानत’ (जसलाई पूर्व–गिरफ्तारी जमानत वा अग्रिम जमानत पनि भनिन्छ) अग्रिम जमानत सामान्यतया गैर जमानती अपराधमा दिइने गरेको पाइन्छ।
नेपालमा अग्रिम जमानतको कुनै कानुनी व्यवस्था भएको पाइदैन्। यद्यपि नेपालको अदालतले निषेधाज्ञाको निवेदनको रोहबाट एकाध मुद्दामा निवेदकलाई अनुसन्धानको नाममा पक्राउ नगर्नु भनी आदेश गरेको पाइन्छ।
हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र श्रीलङ्कामा अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी पाकिस्तान र बंगलादेशको कानुनमा अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएता पनि त्यहाँको अदालतबाट अग्रिम जमानतको सुविधा हुँदै आएको छ।
अग्रिम जमानत कुनै व्यक्ति निम्न उल्लेखित अवस्थामा गिरफ्तार हुन सक्छ भन्ने आशङ्का वा मनासिब शङ्का भएमा, कसुर गरेको आशङ्का गरिएको वा गैर–जमानती कसुरहरूमा प्रदान गर्ने गरिन्छ।
गैर–जमानती कसुर सामान्यतया जघन्य कसुर र मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास, वा तीन वर्ष वा सात वर्ष भन्दा बढी कारावास हुन सक्ने अधिक दण्ड हुने कसुर हुन सक्छ। उदाहरणका लागिस् कर्तव्य ज्यान र आपराधिक विश्वासघात।
अग्रिम जमानत १२ वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकमाथि जबरजस्ती करणी, १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको नाबालकको सामूहिक जबरजस्ती करणीको कसुरमा भने प्रदान गरिदैन्।
अग्रिम जमानतका लागि भविष्यमा गिरफ्तार हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिले अपराधको गम्भीरताको आधारमा जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ।
अग्रिम जमानत प्रदान गरिने आधार र अवस्था यस्ता छन्:
(क) निर्दोष हुन सक्ने सम्भावना भएको व्यक्तिहरूको लागि प्रदान गरिने यो विशेष संरक्षण हो।
(ख) निवेदकसँग आफू गैर–जमानती अपराधमा गिरफ्तार हुन सक्ने मनासिब विश्वास हुनुपर्दछ।
(ग) निवेदकले आफ्नो गिरफ्तारी अनुसन्धानको लागि आवश्यक नभएको पुष्टि गर्नुपर्दछ।
(घ) यदि प्रहरी वा अभियोजन पक्षको तर्फबाट बदनियत, वा द्वेषपूर्ण अभियोगको सम्भावना देखिएमा।
(ङ) यदि निवेदकलाई हानी पुर्याषउने वा अपमान गर्ने उद्देश्यले कारबाही गरिएको भएमा।
(च) निवेदकले अनुसन्धानको क्रममा सहयोग गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रहरीसमक्ष सोधपुछको लागि उपस्थित हुने तत्परता देखाउनुपर्छ।
(छ) निवेदकले प्रमाण लोप नगर्ने वा प्रमाण सङ्कलन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप नगर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ।
(ज) निवेदकले मुद्दाको तथ्यसँग परिचित कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालत वा कुनै प्रहरी कार्यालयमा त्यस्ता विवरणहरू खुलासा नगर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै प्रलोभन, वा धम्की दिएको हुनुहुँदैन।
(झ) यस प्रयोजनका लागी, निवेदकको विगतको आपराधिक रेकर्डमा उसले यसअघि अदालतबाट कुनै पनि गम्भीर कसुरमा जेल सजाय भोगेको छ कि छैन हेर्न सकिन्छ।
(ञ) निवेदक अदालतको स्वीकृति बिना न्यायिक प्रक्रिया वा देशबाट भाग्ने छैन भन्ने कुरामा अदालत सन्तुष्ट हुनुपर्छ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा गर्न र कानुनको दुरुपयोग गरी हुन सक्ने गलत अभियोजनलाई रोक्न नेपालमा पनि अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० १२:३८ शुक्रबार
