संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रशासकिय बाटोबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको छ।  संघीय मामिलामन्त्री अनिता देवीले नै संघीयता कार्यान्वयनमाअप्ठ्यारो स्थिति आएको स्विकार गर्छिन।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूले आफूलाई चाहिने सबै कर्मचारीहरूको नियुक्ति, खटनपटन, वृत्ति विकास, सरुवालगायतका अधिकार आफंैले लिनुपर्छ। संघले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने गुनासो आएको छ,’ मन्त्री देवीले भनिन्, ‘यी सबै विषयलाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भएको छ।’

अघिल्लो साता मात्र मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा ऐन संसदमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। अहिले संघीय मामिला मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा २०४९ सालमा ल्याइएको निजामती सेवा ऐनबाट कर्मचारी प्रशासन परिचालित छ। २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो। तर अहिले मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ।मुलुक संघीयता गइसकेपछि पुरानो कानुनबाट काम चलाइएको छ।

नेपालको संविधानमा संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू निर्माण गर्ने कर्मचारी प्रशासन कानुनको मार्गनिर्देशक हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर केन्द्रमा कानुन नआउँदा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई प्रशासन कानुन बनाउन सकस परेको छ। तीन तहका सरकारमा कर्मचारी समायोजन भएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। तर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा अझै पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अभाव छ।

मधेस प्रदेशमा अधिकांश मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव छैनन्। तल्लो तहका कर्मचारीले काम चलाएका छन्। यसैगरी, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कर्मचारी अभाव छ। काठमाडौंबाहिर उपसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी ६ महिनाभन्दा बढी बस्दैनन्। प्रदेश सचिव र प्रदेश प्रमुख सचिव त तीन महिनाभन्दा बढी उपत्यका बाहिर बस्दैनन्।

माथिल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंबाहिर नबस्ने प्रवृत्तिबाट दिक्क भएका केही प्रदेश सरकारहरूले कर्मचारी ऐन ल्याई प्रदेशसचिव प्रदेशको मातहतमा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। प्रदेश सचिव प्रदेशको मातहतमा रहे भने प्रदेश सचिवहरू काठमाडौंमै बस्ने प्रवत्ति अन्त्य हुने प्रदेश सरकारहरूको बुझाइ छ।  

२०७४को प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। त्यसयता, संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटकपटक मन्त्री र सचिव फेरिए तर ऐन लागु भएन। संघीय मामिला मन्त्रालयमा आउनब्त्तििकै हरेक मन्त्रीले ऐन ल्याउने घोषणा गर्ने गरेका छन्। ऐनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउने गर्छन्। तर, व्यवहारमा उनीहरूको बोली लागु हँुदैन।

बेला बेलामा मन्त्रीहरूले अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने घोषणा पनि गर्छन तर अध्यादेशबाट पनि ऐन ल्याउन सकेका छैनन। जसको कारण प्रशासन क्षेत्रको संघीय निजामती सेवा ऐन भने अलपत्र परेको छ। यसबाट स्थिर सरकार भनिएको प्रशासन क्षेत्र निकै अस्थिर बनेको छ। यही कारण प्रशासनिक बाटोबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सकस उत्पन्न भएको छ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि प्रशासनिक बाटोबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि पटक पटक आयोग बनेका छन्। ती आयोगका प्रतिबेदन बुझाएका छन्। तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएका छैनन्। २०७८ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सचिव तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्ने विषयमा कार्यदल गठन भएको छ।

उक्त कार्यदलले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बलियो बनाउन तथा केन्द्रमा कर्मचारी घटाउन सुझाव दिएको थियो।समितिले संघीय सरकारका सचिवको संख्या ७३ बाट ४५ मा झार्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नहुने निश्चितझैं छ।

२०७० सालदेखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुईवटा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भएका थिए। ती दुई समितिले अहिलेसम्म चारपटक प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन्।