लामो समयदेखि विवादमा रहेको ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ खरिदविक्री शंकास्पद देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित पाँचतारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस रिसोर्ट हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले सञ्चालन गर्नेगरी सेयर विक्रीवितरण भएको र त्यसमा लगानी गरिएको रकम अवैध रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान थालेको हो।

विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गत भदौ १५ गते पत्र पठाई सरकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम कारबाहीका लागि जानकारी गराएको थियो। विभागले टाइगर प्यालेस सिसोर्टको भौतिक संरचना सरकारी जग्गामा बनेको र उसले कर्जासमेत लिएको देखिएकाले आवश्यक कारबाही गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरबाहेकको अनुसूचीमा उल्लिखित सम्बद्ध कसुर वा प्रचलित कानुनबमोजिमको अन्य कसुरसम्बन्धी सूचना वा उजुरी विभागमा प्राप्त भएमा वा परिच्छेद २ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान गर्र्दै जा“दा अन्य कसुर भए गरेको देखिएमा विभागले सोसम्बन्धी सूचना, उजुरी तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र संकलन गरिएका प्रमाण, कागजातसहितको मिसिल आवश्यक कारबाहीका लागि प्रचलित कानुनबमोजिमको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ’, उक्त ऐनमा लेखिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुवेर कडायतले सो टाइगर प्यालेस रिसोर्ट विवादबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट पत्र आएको बताए। ‘हामीलाई सरकारी संरचना हटाउने र अन्य केही विषयमा अनुसन्धान गर्न पत्र आएको हो तर विषय के हो भन्नेबारे जानकारी भएन’, उनले भने।

टाइगर प्यालेस रिसोर्ट विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसको खरिदविक्री भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन थालेको हो। त्यसमा लगानी गरिएको सम्पूर्ण रकम अवैध हो भन्ने निवेदन परेपछि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान थालेको हो। उक्त रिसोर्टले सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको र विभिन्न कित्तामध्ये उसले ७८ नम्बर कित्ताको सरकारी जग्गा देखाएर प्राइम बैंकबाट ऋणसमेत लिएको उजुरी परेकाले अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विभागले पत्राचार गरेको हो। स्रोतका अनुसार विभिन्न उक्त रिसोर्टले उपकरण र प्रविधि विदेशबाट ल्याउँदा परल मूल्यभन्दा दस गुणा बढीसम्म बढाएर ल्याएको उजुरी पनि विभागमा परेकाले त्यसउपर पनि छानबिन भइरहेको छ। टाइगर प्यालेर रिसोर्ट अस्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको थियो। यसको कार्यालय हङकङमासमेत रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हङकङबाट पनि खरिदबारे जानकारी लिइरहेको छ।

एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष वुद्धि सुवेदीसहितले संयुक्त रूपमा उक्त रिसोर्ट खरिद गरेका छन्। उनीहरू युरोपमा शून्य लागतमा नयाँ भेञ्चरसमेत खडा गरेर यो कारोबारमा सरिक भएका हुन्। उनीहरूले अमेरिकामा खडा गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले रिसोर्टको सबै सेयर गरिद गरेको हो। विदेशमा कम्पनी खडा गरेर, हुन्डीमार्फतको पैसाले विदेश गएर त्यहाँ कम्पनी खोलेर काम गरेको भन्ने उजुरीसमेत परेसँगै उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो। विभाग स्रोतका अनुसार बाहिरबाटै खरिदविक्री प्रक्रिया टुंग्याउँदा राज्यलाई करमो ठूलै नोक्सानी परेकाले पनि अनुसन्धान गर्नुपरेको हो। पुँजीकर, लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरीकनै कारोबार गरिएको छ। विदेशी लगानीको कम्पनीले विदेशमै खरिदविक्री गर्न पाउँछ। तर खरिदविक्री पारदर्शी भएन भने नेपालको कानुन आकर्षित हुने भएकाले विभागले अनुसन्धान सुरु गरी प्रहरीसँग पनि सहयोग मागेको हो।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट आचार्य र सुवेदीसहित हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकको टिमले खरिद गरेको हो। एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले नेपाल बाहिर कम्पनी खडा गरेर कारोबार गरेका हुन्।

हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंक कम्पनीका अध्यक्षसमेत रहेका सुवेदीले टाइगर प्यालेस रिसोर्ट आफूहरूले खरिद गरेको जानकारी गत साउन ३२ गते पत्रकार सम्मेलनमार्फत गराएका थिए। उनले टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खरिद गरेबापत लाग्ने सम्पूर्ण कर राज्यलाई तिर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए। १५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रूपैयाँ) मा रिसोर्टको सबै सेयर गरिद गरिएको थियो। रिसोर्ट १४ जुलाई २०२३ मा किनबेच भएको थियो। लामो समयदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्दा रिसोर्ट धराशयी भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो।

लाभकर लगायतका विषय छल्न रिसोर्टको खरिद बिक्री नेपालबाहिर गरिएको विभाग स्रोतको दाबी छ। ‘वैदेशिक लगानीको विषय हो, आवश्यक प्रमाण संकलन भैरहेका छन्, गैरकानुनी ढंगले आर्जन गरेको लगानी हो भन्ने छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, वैदेशिक लगानी प्रक्रियाबाट आएकाले यसमा प्रश्न उठाउन सकिएको छैन। तर त्यो लगानी नै अवैध हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुँदा हामीले प्रहरीको पनि सहयोग मागिरहेका छौं’, अनुसन्धानमा संलग्न विभागका एक अधिकारीले भने।

प्रकाशित: ४ आश्विन २०८० ०२:४९ बिहीबार