काठमाडौं- आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकार पक्षबीच शनिबार हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच सहमति जुटाउन शनिबार साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटरमा तय भएको बैठक अन्तिममा आएर स्थगित भएको जानकारी गराइएको चिकित्सकले बताएका छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघको अगुवाइमा चिकित्सकहरू विभिन्न माग राखेर शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।
‘कार्यबाहक प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको उपस्थितिमा सहमति जुटाउने भनिए पनि सरकारी पक्षले अन्तिममा वार्ता स्थगनको जानकारी दियो,’ नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने । वार्तामार्फत सहमति खोज्न चिकित्सकका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार गए पनि सरकार मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री नआएपछि वार्ता स्थगित भएको कार्कीले बताए । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल तथा स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीसमेत प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटर पुगेका थिए ।
आफूहरूले सहमतिका लागि सक्दो प्रयास गरे पनि सरकारी अधिकारीकै कारण सहमति जुट्न नसकेको आरोप कार्कीको छ । ‘हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं तर सरकारले हामीलाई नै दोषी देखाएर डाक्टर र बिरामीबीच फाटो ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने । आफूहरूले मागबारे प्रस्ट पारिसकेकाले सरकारी पक्ष त्यसमा सहमत भए आइतबार निष्कर्ष आउनसक्ने संघले जनाएको छ । आफ्ना मागप्रति सरकार गम्भीर नभए आन्दोलन चकाउर्नुपर्ने बाध्यता आउने कार्कीले बताए ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भए चिकित्सक स्वयंले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबारदेखि देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा ओपिडी सेवा ठप्प पारेको छ । यसअघि संघले सरकारी निर्णय फिर्ता लिन ७२ घण्टाको समय दिएको थियो । त्यस अवधिमा सरकारले निर्णयमा पुनर्विचार नगरेपछि संघले शुक्रबारदेखि देशभर आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो ।
संघ र सरकारबीच बिहीबार भएको वार्तामा सहमति नजुटेपछि संघले देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने निर्णय लिएको हो ।
संघले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६९ परिमार्जन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हमला गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बिनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान थप्नुपर्ने, विगतमा सरकारले संघसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवार सरकार हुने चेतावनी संघले दिएको छ ।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०२:०७ आइतबार
