भदौ २१ हलिया प्रथाको अन्त्य भएको दिन, अर्थात् मुक्त हलिया दिवस। हलिया मुक्तिका १५ वर्ष बिते। तर मुक्त गरिएका हलिया समुदायका समस्या १४ दिनका लागि पनि समाधान हुन सकेनन्।

दिवस आउँछ, जान्छ उनीहरुलाई कुनै सरोकारको विषय छैन। मुक्तिको दिन सम्झिन्छन्, एक छिन खुसी हुन्छन्, फेरि पीडा थपिन्छ र पलमै दुखी बन्न बाध्य छन्।

यस्तै पीडा, अभाव र तनावको जीवन बिताउन बाध्य छन्, मुक्त हलिया परिवार। सरकारी निर्णय र कागजी प्रक्रियामा कोही पनि नागरिक साहुको हलो जोत्न बाध्य छैनन् र हलिया बस्दैनन् भन्ने प्रमाण छ। तर मुक्त हलियालाई प्रमाणले न त खान पुगेको छ। नत जीवन गुजारा गर्न नै।

उनीहरुका समस्या पुरानै छन्। सरकारी पदमा बसेकाहरुलाई समस्या सुन्दा सामान्य लाग्न सक्छन्। तर उनीहरुलाई परेको पीडा सामान्य छैन। खान, बस्नकै लागि समस्या छ। उपचारका लागि अभाव छ। छोरा छोरीका लागि राम्रो लालन पालन छैन र मुक्त हलियाका लागि चाड पर्व त धेरै परको कुरा।

श्रीकृष्ण जन्म अष्टमी पर्व सकिएको छ। तीज पर्व सुरु भएको छ। नाच गान र रमाइलोमा महिलाहरु व्यस्त छन्। तर मुक्त हलिया बस्तीमा कुनै दिन तीज आउँदैन्, नत दसैँ तिहार नै आउँछ। साहुकोमा काम गरे र साहुले चाड पर्वमा बोलाए मात्र त्यसको अनुभव गर्न पाउँछन्, नत्र अवस्था दया लाग्दो छ। मुक्त दिवसमा समेत खुसी छैनन्। उत्साह र उमङ्ग नै छैन। समय फेरिए पनि मुक्त हलियाका सवाल र समस्या फेरिएका छैनन्।

हरेक वर्ष मनाइने मुक्त हलिया दिवस समेत मनाउन छोडेको धेरै भयो। संघ संस्थाले आयोजना गर्ने बैठक गोष्ठी छलफल बाहेक अर्को कुनै कार्यक्रम नरहेको मुक्त हलिया समाजका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

‘नारा खुसी र उमंगका लगाउनु पर्ने, समस्या पुरानै सुनाउँदा दिक्क लागि सक्यो, दिवस मनाउनुको पनि औचित्य नै लाग्दैन।’ हलिया अधिकार कर्मी समेत रहेका मुक्त हलियामहासंघका सचिव डबल विकले गुनासो गरे।

उपचार खर्च नपाउँदा रोग पालेर बस्नु पर्ने र एक छाक टार्न पनि समस्या हुँदा फेरि साहुकै हलो जित्नु पर्ने बाध्यता मुक्त हलियालाई छ।

नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो। परिचय पत्रसहित पुनर्स्थापना र गाँस, बासको ग्यारेन्टीसहितको सम्झौता गरिएको थियो। तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा मुक्त हलिया पुनः साहुकै हलो जित्न बाध्य भएको अवस्था छ। यो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १२ बढी जिल्लाको समस्या हो।

जमिनदारले घरमा हलो जोत्नका लागि हलिया राख्ने प्रचलन थियो। साँझ बिहानको छाक टार्न मालिकको हलो जोत्ने र जीवन गुजारा गर्ने प्रथाको कागजमा मात्र अन्त्य गरिँदा मुक्त घोषणाको डेढ दशकपछि फेरि हलिया साहुकै हलो जोत्न बाध्य बनेका छन्। यहाँका अधिकांश मुक्त हलिया फेरि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएको अवस्था छ।

हलिया बस्ती पुग्नेहरुलाई सुनाउने एउटै गुनासो हो, हामीलाई मुक्तिका नाममा थप अन्यायमा पारियो। कागजमा मुक्त भएपनि काम र समस्याबाट मुक्त नहुँदा पुनः हलो जोत्नु पर्ने बाध्यता आएको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीको भनाइ छ। कोल्टीको मुक्त हलिया बस्तीमा पनि यसै बारे प्रत्येक दिन बहस छलफल हुने र पीडा सुनाएर दिन बित्ने गरेको साकी बताउँछन्।

अघिल्लो वर्षको तथ्याकं अनुसार बाजुरामा ६० बढी परिवार पुनः साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्। 

जसको प्रत्यक्ष भोगीदार फागुने सार्की हुन्। बुढीनन्दा २ का सार्की फेरि साहुकै हलो जोत्न थालेका छन्। श्रीमती आफू र २ सन्तान पाल्न समस्या भएपनि पुरानै काममा फर्किएको फागुने सार्कीको दुखेसो छ।

‘कामका लागि कोल्टी बजारमा धाएँ, केही समय भारत पनि पुगेँ, तर कतै सम्भव नदेखेपछि साहुसँग आग्रह गरेर हलो जोत्ने काममा फर्किएको छु,’ सार्कीले गुनासो गर्दै भने।

समस्या सार्कीसँग मात्र छैन। हिमाली गाउँपालिका ७ बाँधुका धने सार्की पनि साहुको हलो जोत्ने काममा फर्किएका छन्। ५ सन्तान पाल्न समस्या भयो, एक छाक खानलाई समेत आम्दानीको अर्को श्रोत र व्यवस्था नभए पनि साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किनु पर्ने उनलाई बाध्यता आइलागेको छ।

अधिकांश मुक्त हलिया अनपढ छन्। भारी बोक्ने काम बाहेक अर्को विकल्प छैन। सधैँ त्यो काम पनि नपाइने भएपछि एकपछि अर्को साहुकै हलो जोत्ने काममा फर्किन थालेका छन्। बुढीनन्दा नगरपालिका ६ का गोर्खे ल्वार र जयलाल विकबीचमा छोडेपनि केही समयदेखि साहुकै हलो जोतिरहेका छन्।

यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। मुक्त हलियाका समस्याले सुनि नसक्नु छन्। जुन बाध्यताले हलो जोत्नुको अर्को विकल्प छैन। सरकारसँग गरिएको सम्झौता अनुसार हलो जोत्ने कामबाट मुक्त गराउने र स्वतन्त्र भएर बाँच्ने आधार निर्माण गरिदिने उल्लेख छ। तर त्यो नहुँदा फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किनु परेको मुक्त हलियाहरुका साझा समस्या र दुःख हुन्।

उसो त मुक्त हलियाका लागि निर्माण गरिएका घरमा समेत उनीहरु बस्न छोडेका छन्। अर्को समुदायसँग सामाजिक मेलमिलाप नहुँदा र समान आर्थिक हैसियत नमिल्दा बस्नै गाह्रो हुने गरेको दुखेसो उनीहरुको छ। यी र यस्तै समस्या र बाध्यताले नै हलो जोत्ने काममा फर्किएको दुखेसो धने सार्कीको छ।

‘सन्तानलाई उच्च शिक्षा पर्ने आर्थिक आधार छैन, बिरामी हुँदा उपचार खर्च अभाव छ। साँझ बिहान ढुक्कले चुलोमा आगो बाल्ने अवस्था छैन। भारत गएर सहजै काम पाइँदैन। भाषा नजान्ने र अशिक्षित हुँदा थप समस्या पनि छ। पुनर्स्थापनाका नाममा केहीका घर बनाएर, केही घर मर्मत गरेर मात्र सम्भव छैन, कलुवा ल्वारले भने।

बाजुरामा ०६६ सालमै जिल्ला मालपोत कार्यालयको टोलीले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार १ हजार ६४४ छ । तीमध्ये एक हजार ४९२ परिवारले मात्र प्रमाणीकरणमा परेर पुनर्स्थापना प्याकेज अन्तर्गतको आर्थिक सहयोग पाए। एक सय ५२ परिवारले अहिलेसम्म पनि सहयोग पाएका छैनन्। 

घरजग्गा नभएका ‘क’ वर्गका १२६ परिवारले जमिन खरिदका लागि २ लाख र घर निर्माणको ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा नभएको घर भएको ‘ख’ वर्गका २६४ परिवारले जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ पाए । जग्गा भएको र घर नभएका ‘ग’ वर्गका ३९७ परिवारले ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पाए । जग्गा पनि भएको, घर पनि भएको तर जीर्ण घर भएका ‘घ’ वर्गका ७०५ परिवारले एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पाएको बुझिएको छ। तर त्यो मात्र पर्याप्त देखिँदैन। घर बनेकालाई आँगनको समस्या छ। आँगन भएकालाई जल र जमिन अनि जंगलको अभाव छ। साहुले अझैसम्म पनि हेर्ने नजर बदलेका छैनन्। 

हलिया मुक्तिका करिब १५ वर्षको अवधिमा बाजुरामा ३ सय जनालाई सीप मूलक तालिम दिएको छ भने ५० बढीलाई सिलाइ कटाइ तालिम दिएको छ। तर, ती कोही व्यवसायमा संलग्न छैनन्। लगानी समस्या र दक्षताको कमी नै पहिलो समस्या हो। स्थानीय तहको लगानी र गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रम प्रति पनि मुक्त हलिया असन्तुष्ट छ।

मुक्त हलियालाई मुक्तका नारा झुटा जस्तै लाग्ने गरेका छन्। सरकारभन्दा साहु नै प्यारो लाग्ने गरेका छन्, उनीहरुलाई। साहुले भोको पेट भर्न सहयोग गरेको छ। सरकारले परिचय पत्र दिनु बाहेक अर्को साहयता नदिएको आक्रोश छ।

मुक्त हलिया प्रमाणीकरणमा अझै छुटेको गुनासो छ। मुक्त हलिया समाज बाजुरा, मुक्त हलिया महासंघका प्रतिनिधिले अझैसम्म ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन छोडेका छैनन्। धेरै जना वास्तविक हलिया नै प्रमाणीकरणमा छुटेको हलिया मुक्ति समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताएका छन्।

मुक्त हलिया दिवसमा बाजुरा सुनसान छ। कुनै कार्यक्रम नै आयोजना गरिएका छैनन्। मुक्त घोषणाका १४ वर्षसम्म प्रमाणिकरणकै माग राख्नु पनि दुखद विषय छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल यस्ता पहल र प्रक्रिया स्थानीय तहबाट गर्न सकिने सुझाव दिने गरेका छन्। स्थानीय तहहरुले आवश्यक ऐन कानुन अनुसार काम गर्ने आश्वासन दिएर ठिक्क पार्ने गरेका छन्।

‘गोठमा सुत्नु, आधा पेट खानु, फाटो लगाउनु र एक मानाका लागि दिनभर हलो जोत्नु’ मुक्त हलियाको दैनिक थियो र आजपनि त्यही अवस्था छ। राज्यले मुक्त घोषणापछि साहुको काम गर्न छोडेकाहरु पनि यति बेला पुनः हलो जोत्न बाध्य छन्।’ हलो जोत्नु साहुको दबाब पनि छैन रहर पनि होइन बाध्यता हो,’ भन्छन् हलिया गंगाराम लवार।

‘अरुकै हलो जोतेर परिवार पाल्दै आएकाहरुलाई बसाइ सर्ने अर्को विकल्प छैन।’ २ वर्षबिचमा हलो जोत्दैनौं भने, आफैले जोत्यौं फेरि हात जोड्दै आएपछि नाइँ पनि भन्न सकिएन,’ दया मायाले पनि काम दिनु पर्ने बाध्यता रहेको भन्छन् स्थानीय।

मात्र चिन्ता साँझ बिहानको छाक कसरी टार्ने भन्ने छ। क्षमताभन्दा बढी सन्तान छन्, नियमित विद्यालय जान कसैले पाएका छैनन्।

‘हलियालाई मुक्त होइन, सरकारले झन् पीडा थपिदिएको छ, के मुक्त दिवसमा के खुसी हुनु,’ हलिया धने लवारले भने।’ एकातिर साहुले काम गर्न दिँदैनन्, अर्कोतिर जीवन गुजारा गर्न कुनै विकल्प छैन,’ तीन पुस्तादेखि हलिया बसेर छोडेकाहरुको गुनासो छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०८० ११:०७ बिहीबार