सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन (साइबर अपराध) र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउँदै सबै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्रै दर्ता हुँदै आएको विद्युतीय कारोबार सम्बन्धीका मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन थालेका छन्। त्यसैगरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालतमा रहेका बाणिज्य इजलासमा मात्रै हेर्ने गरिएको थियो। अब भने सबै जिल्ला अदालतमा दर्ता भएर हेर्न थालिएको छ।

देशका हरेक ठाउँबाट साइबर क्राइमसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सरकारले साउनदेखि विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा अन्य जिल्लामा दर्तासँगै मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिल प्रमाण तथा अन्य अभिलेखहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने भाएको छ।

असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ६० को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको परिच्छेद ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतमा तोकिएका क्षेत्राधिकारका विषयमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। प्रविधिका कारण साइबर अपारधका मुद्दाहरू बढिरहेको बेला सबै जिल्ला अदालतमा दर्ता हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज बनेको छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ०६:१५ सोमबार