राजधानी व्यवस्थित गर्ने नाममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३५ महिना देखि ‘बन्धक’ राखेको जग्गा फुकुवा नगरिदिँदा प्रदेश राजधानीका नागरिकहरु मारमा परेका छन्।

स्थानीयको आर्थिक जोहोको उपाय बनेको जग्गा बन्धक बनाईदिएको सरकारले अहिले सम्म फुकुवा नगरिदिएर स्थानीयलाई सास्ती दिईरहेको छ। जग्गा कब्जामा राखेर स्थानीयलाई सास्ती दिईरहेको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको ठुलो आयस्रोतको बाटो समेत बन्द गरिदिएको छ।

राजधानी कायम भएको राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारकै कारण बर्षेनी साढे दुई करोड रुपैयाँ राजश्व गुमाउँदै आएको छ। मालपोत र घर नक्सा पासबाट बर्षेनी उठ्दै आएको साढे दुई करोड रुपैयाँ राजश्व ठप्प भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बताए।

‘जग्गा फुकुवा नहुँदा मालपोत र घर नक्सा पास बाट बर्षेनी पालिकामा संकलन हुँदै आएको साढे दुई करोड रुपैयाँ राजश्व ठप्प भएको छ,’ अध्यक्ष बिष्टले भने ‘यो राजश्व रोकिदा पालिकाले सोचे अनुरुप विकासे काम गर्न असहज पनि भइरहेको छ।’

३५ महिना अघि दाङ देउखुरीलाई स्थायी राजधानी तोकिएपछि तत्कालीन शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि भन्दै राजधानी तोकिएका राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटै वडा, गढवाका १,२ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सीतगंगा नगरपालिकाका ८ र ९ नम्बर वडाको सबै जग्गा रोक्का गरेको थियो। स्थायी राजधानीमा अनावश्यक कित्ताकाट हुँदा राजधानी अव्यवस्थित हुने भन्दै जग्गा कारोबार बन्द गर्ने निर्णय त्यो बेलाको सरकारको थियो।

पालिकाले स्थानीयहरुको सहजता र आफ्नो राजश्व संकलनलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकारलाई जग्गा फुकुवाका लागि गुहारिरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने बचन मात्रै दिन्छ।

सरकारले गत २० गते सम्म जग्गा फुकुवा गर्ने वचन दिएको थियो। सरकारले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गर्न एक समिति समेत बनाएको थियो। यो समितिले जग्गा फुकुवाका लागि अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो। यो समितिले जग्गा एकीकरणलाई कुनै असर नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गरिनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

‘हामीहरुले स्थानीयहरुको समस्या सम्बोधन हुने गरी जग्गा फुकुवा जति सक्दो चाँडो गरिनु पर्छ भनेर समिति मार्फत सरकारलाई डेढ महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाएका हौँ,’ अध्ययन समितिका सदस्य तथा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्टले भने ‘सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि थालेको जग्गा एकीकरणको कामलाई कुनै प्रभावित नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गरिनु पर्ने सुझाव पेस गरेका थियौँ।’ 

यो सुझाव पेस भएपछि सरकारले २० साउन सम्म जग्गा फुकुवा गर्ने उद्घोष गरेको समेत थियो। ‘तर सरकारले भनेको समय सीमा नाघिसकेको छ, अध्यक्ष बिष्टले भने ‘के कति कारणले वा कसको ईन्ट्रेस्टले काम भएको छैन, हामीहरु अन्यौलमा छौँ।’

जग्गा सरकारले बन्धक बनाइदिँदा स्थानीय नागरिकहरुमा स्वास्थ्य उपचार तथा अध्ययनको समस्या परेको भन्दै पालिका अध्यक्ष बिष्टले स्थानीयहरु जग्गा फुकुवाको माग गर्दै पालिकामा आउने गरेको बताए।

‘दिर्घरोगीहरुले धेरथोर जग्गा बेचेर उपचार गराउनु पर्ने अवस्था छ, जग्गा रोक्का हुँदा स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भइरहेको छ,’ अध्यक्ष बिष्टले भने ‘यसैगरि कतिपयले जग्गा विक्री गरेर वा धितो राखेर ऋण लिएर छोराछोरी पढाउनु पर्ने अवस्था छ, यो पनि रोकिएको छ, जनताले भोग्नु परेको यो समस्या प्रति प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने हो तर बेमतलवी देखिएको छ।’

त्यसो त, व्यवस्थित राजधानी निर्माणका लागि जग्गा रोक्का गरेको सरकारले गत वर्ष देखि जग्गा एकीकरणको काम पनि गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण अन्तर्गतको जग्गा एकीकरण समितिले राप्ती गाउँपालिकाका २,३ र ४ नम्बर वडामा जग्गा एकीकरणको काम गरिरहेको छ।

‘जग्गा एकीकरणको काम सरकारले गरिरहेको छ, तर यो काम चल्दै गर्दा पनि जग्गा एकीकरणलाई प्रभाव नपार्ने गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिन्छ,’ बिष्टले भने।

त्यसो त, ३५ महिना देखि रोक्का भएको जग्गा तत्कालै फुकुवा हुने सम्भावना कम देखिन्छ। जग्गा फुकुवाको निर्णय मन्त्री परिषद्बाट गरिनु पर्ने भएकाले सरकारले पहिला मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिएर मात्रै जग्गा फुकुवा गर्ने मनस्थिति बनाएको छ। तर सरकार गठन भएको सय दिन पुरा भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन असफल बनेका छन्।

माओवादी र कांग्रेस बिच मन्त्रालय भागवण्डामा कुरो नमिल्दा मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ।

‘कहिले मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउने, अनि मन्त्री परिषद्को बैठक बसेर रोक्का जग्गा फुकुवा हुने ?’ गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्टले भने ‘मैले बुझे अनुसार सरकारले पूर्णता पाए मात्रै जग्गा फुकुवा हुने देखिन्छ।’

सरकारको यो कदमले आम नागरिकले थप सास्ती पाउने भन्दै उनले तत्काल जग्गा फुकुवाको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गर्नु पर्ने बताए।

यो पनि पढ्नुहोस्