जिल्ला अदालत उदयपुरमा पछिल्लो समय मुद्धा संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। अदालतको गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक गतिविधि सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराए अनुसार विगत ५ वर्षको अवधिमा ०७९/८० मा सबैभन्दा बढी मुद्धा दर्ता भएका छन्।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अदालतका १ नं. न्यायाधीश कृष्णप्रसाद सुबेदीले गत साउन १ देखि असार ३१ गतेसम्म दर्ता भएका १ हजार ३ सय ९२ वटा नयाँ मुद्धा संख्या विगत वर्षहरुभन्दा धेरै भएको बताए। गत आर्थिक वर्ष अदालतले गरेको न्याय सम्पादनको जानकारी दिदै न्यायाधीश सुवेदीले अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेबारी सरेर आएका ६ सय ४२ गरी गत वर्ष  २ हजार ३४ मुद्दा उपर अदालतले कारबाही गरेको बताए। कुल मुद्धामध्ये ३३ प्रतिशत हिस्सा अर्थात ४ सय ५५ वटा सम्बन्ध विच्छेदकाे रहेको बताए।

सुबेदीका अनुसार गतवर्ष १ हजार २ सय ३६ वटा मुद्धा किनारा लागेको छ। जस अनुसार ६०.२७ प्रतिशत मुद्धा फस्र्याैट भएको छ भने बाँकी रहेका ८ सय ८ वटा मुद्धा चालु वर्षका लागि जिम्वेवारी सरेर आएको छ। गएको ५ वर्षे अवधिमा सबभन्दा बढी ०७९/८० मा मुद्धा दर्ता भएको अदालतको भनाइ छ। ०७९/८० मा हेरिएका मुद्धामा देवानी १ हजार ३ सय १, सरकारवादी फौजदारी ४ सय १९, दुनियाँबादी फौजदारी २ सय ७० रहेका छन्। त्यस्तै रिट २१ वटा र पुनरावेदन २३ वटा मुद्धामाथि कारबाही भएको छ। सम्बन्ध विच्छ्ेद ४ सय ५५, जवरजस्ती करणी ६०, लागू औषध ६०, वहुबिवाह र बाल बिवाह १६, घरेलु हिंसा १६ र मानव वेचविखन मुद्धा ४ वटा रहेका छन्।

दर्ता भएका ५ सय ५५ सम्बन्ध विच्छ्ेदका मुद्धामध्ये ३ सय ३६ वटाको फस्र्यौट भएको छ। १ सय १९ वटा भने बाँकी रहेर चालु वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएको छ। गतवर्ष थुनुवा मुद्दा ९१ वटा रहेका थिए भने थुनुवा संख्या १ सय १२ रहेको जानकारी दिइयो। बाल इजलासबाट ५६ मुद्धा सुनुवाई भएको छ भने जिम्मेवारी सरेका ६ सय ४२, नयाँ दर्ताको फस्र्यौट ७ सय १५ वटा रहेको छ। १ वर्षभित्र ६ सय ७७ वटा मुद्धामाथि कारबाही हुँदा १८ महिनाभित्रका मुद्दा ८४ वटा, १८ महिना नाघेका ४४ वटा र २ वर्ष नाघेका मुद्दा संख्या ३ रहेको अदालतका सूचना अधिकारी बुद्धराज निरौलाले बताए।

निरौलाका अनुसार अदालतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ३ वटा मुद्दा बढी दर्ता भएको छ। त्यस्तै फस्र्यौट भने लक्ष्यभन्दा ९४ वटा कम फस्र्यौट भएको छ। अदालतमा ३ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा ०७९ फागुन २५ गतेदेखि २ जना मात्र कार्यरत रहनुपर्दा लक्ष्य अनुसार मुद्धा फस्र्यौट गर्न नसकेको निरौलाले बताए। सबभन्दा बढी मुद्दा न्यायाधीश सुबेदीको इजलासबाट फस्र्यौट भएको जानकारी निरौललो दिए। उनका अनुसार सुबेदीले गत वर्ष ६०.२७ प्रतिशत मुद्धाको फैसला गरेका छन्।

पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी गराइए अनुसार मेलमिलाप गर्न सिफारिस आदेश भएका ३ सय ६८ मुद्दामध्ये ८० वटा किनारा लागेको छ भने निवेदनतर्फ ३ सय २५ मध्ये २ सय २० वटा कार्यान्वयन भएको छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ कैद र जरिवानाको लगत फर्यौटतर्फ हालसम्म जरिवाना २१ करोड ७३ लाख २८ हजार ६ सय ४० रुपैँया असुल हुनुपर्नेमा ३ करोड ७२ लाख ३८ हजार ६ सय ३१ रुपैँया अर्थात १७.१३ प्रतिशत असुल भएको छ।  

अदालतका तहसिलदार देवराज भट्टराईले कैदतर्फ २ हजार ७ सय ६१ वर्ष ११ महिना २७ दिन बक्यौता रहेकोमा ६ सय २० वर्ष ५ महिना १७ दिन अर्थात २२.४५ प्रतिशत भुक्तान भएको छ। त्यस्तै कैद जरिवाना नाघेका ४ हजार ८ सय ५३ जनामध्ये ३ सय ६ जनाले मात्र सजाय भुक्तान गरेका छन्। क्षतिपूर्तितर्फ १ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय २५ रुपैँया बिगो भराउनु पर्नेमा ५ लाख २४ हजार ५० रुपैँया भराइएको भट्टराईले बताए। बक्यौता सजायको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रहरीसँग समन्वय आवश्यक पर्नेमा अदालतसँग छुट्टै प्रहरी जनशक्ति नहुँदा जिल्ला प्रहरीबाटै काम चलाउनु पर्दा फस्र्याैट प्रतिशत घटेको तहसिलदार भट्टराईको भनाइ छ। एउटा मुद्दामा प्रतिवादी र अर्को मुद्दामा पीडित धेरै हुने हुँदा पनि २ वटा मुद्दामा १८ महिनाभन्दा बढी समय लागेको अदालतले जनाएको छ।

कार्यक्रममा सम्बन्ध विच्छेदका घट्ना झाँगिदै गएको प्रशंगमा न्यायाधीश सुबेदीले स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता बढ्नाले यस्तो हुन गएको अनुमान गरे। ग्वारग्वार्ती सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धा आउने गरे पनि सकेसम्म मेलमिलाप गराएर पुनः घरवार बसाउने प्रयास गर्ने गरिएको तर, मेलमिलाप गराउने प्रयास असफल भएपछि बाध्य भएर सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्ने गरेको उनले बताए। न्यायाधीश सुबेदीले सकेसम्म अदालतबाट छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्ने, न्यायमा सबैको सहज पहुँच अभिबृद्धि गर्ने तथा न्यायिक सुशासनको प्रवद्र्धन गर्दै अदालती व्यवस्थापनको सुदृढीकरण र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास बढाउन आफूहरुले सक्दो प्रयास गर्दै आएको बताए।  

प्रकाशित: २ श्रावण २०८० ०५:११ मंगलबार