दक्षिण एसियाली तथा बिमस्टेक राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनका निम्तिने विपद्को अत्यधिक जोखिममा रहेका कारण यो क्षेत्रमा खाद्य संकट निम्तिन सक्ने खतरा रहेको विज्ञले बताएका छन्। जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले यो क्षेत्रका १० राष्ट्रहरू विश्वकै सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय संगठन(सार्क)ले एक दशकअघि बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य विपद्को अवस्थामा राहत उपलब्ध गराउन सार्कस्तरीय खाद्य बैंक (फुड बंैक) स्थापना गर्ने निर्णय गरेपनि यो प्रभावकारी हुन नसकेको बताउदै क्षेत्रीयस्तरमा खाद्य संकट कोषको स्थापना गर्न उनीहरूले जोड दिएका छन्।
‘सार्क र बिमस्टेक क्षेत्रमा खाद्य संकट कोषको स्थापना गर्न जरुरी देखिएकोछ,’ ग्लोबल फुड पोलिसी रिपोर्ट–२०२३ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले बताए।
इन्टरनेशनल फुड पोलिसी रिसर्च इन्सिच्युट(इफ्प्री)ले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनले खाद्य संकट सम्बोधन गर्ने दिशामा यसअघिका रणनीति तथा उपायलाई पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। गत अप्रिलमा अमेरिकाको वासिङटनमा सार्वजनिक गरिएको यो प्रतिवेदन दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि काठमाडांैमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो।
सार्क र बिमस्टेक राष्ट्रका प्रतिनिधि, विज्ञ तथा अन्य प्रतिनिधि सहभागी रहेको दुईदिने छलफल कार्यक्रमको उदघाट्न गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जलवायु संकटले खाद्य संकट र प्राकृतिक विपद्हरूका बढ्ने गरेको बताए। उनले यस्ता सामूहिक चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक प्रयाश र सहकार्य हुनुपर्ने बताए। कार्यक्रममा बोल्दै इफ्प्रिका महानिर्देशक डा. जोहान स्वानेनले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको कृषि उत्पादकत्वमा २१ प्रतिशतले घटेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र अन्य द्वन्द्वको कारण सन् २०२२ मा १० करोड ३० लाख मानिस विस्थापित भएको बताए। बिमस्टेकका महासचिव तेन्जिन लेकफेलले पूर्वसूचना प्रणालीले प्राकृतिक विपलाई थेग्न सहयोग गर्ने र यसले खाद्य संकटलाई घटाउन सघाउ पुग्ने बताए।
इफ्फ्रिका दक्षिण एसिया क्षेत्रका निर्देशक डा. सहीदुर रसिदले दक्षिण एसियाका ८० करोड जनसंख्या जलवायुजन्य संकट क्षेत्र(हटस्पट)मा बसोबास गरिरहेको चर्चा गर्दे यो क्षेत्रमा बाढीले बर्सेनि २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक नोक्सानी गर्ने बताए। यसैगरी यो क्षेत्रमा जलवायुका कारण ४ करोड मानिस बसाईसराई गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए।
प्रकाशित: ५ असार २०८० ०१:३३ मंगलबार
