राष्ट्रिय महत्वको प्राथमिकता प्राप्त योजनाका आडमा सेटिङमा चुरे सिरानको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। कमला नदीदेखि सप्तरीको कञ्चनपुरसम्म पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपलाई सेटिङमा सम्झौताभन्दा बढी र कानुनविपरीत चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको खुलेको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा १२ मा ठुला रूपान्तरकारी राष्ट्रिय महत्वका प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदारबाट सञ्चालित त्यस्ता आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पालना हुने गरी सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले नियमअनुसारको शुल्क दस्तुर लिई आयोजना कार्यालयको सिफारिसमा तोकिएको स्थानबाट निर्माण सामग्री संकलनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर सो नियमको धज्जी उडाउँदै पालिका, ठेकेदार र नियामक निकायबीचको सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को धज्जी उडाउँदै पालिका, ठेकेदार र नियामक निकायबीचको सेटिङमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी अनियमितता गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ।
धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदीबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७८ भदौ १९ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता गरे।
सम्झौतामा तोकिएको क्षेत्रबाट ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उठाई योजनामा प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख थियो। तर संकलन गर्ने स्थान तोकिएन र ठेक्केदार कम्पनीले मनपरी नदी दोहन गरी सम्झौताभन्दा कैयौं गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालेर लगे।
सम्झौताअनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्म चाइना कम्पनीले ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी प्रतिघनमिटरको ४ रूपैयाँका दरले हुन आउने रकमको आधा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र आधा कर्जन्हा नगरपालिकाले पाउने गरी सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार कर्जन्हा नगरपालिकाले ८० हजार घनमिटरको प्रतिघनमिटर १४१.१२ ले हुने १ करोड १२ लाख ८९ हजार ६०० को आधा ५६ लाख ४४ हजार ८ सय रकम चाइना कम्पनीले दाखिला गर्नुपर्ने थियो। तर सो कम्पनीले २०७९ जेठ ९ मा ८ लाख ८४ हजार ९५५ रूपैयाँ र २०७९ असार ३१ मा दुईवटा भौचरबाट ४० लाख गरी जम्मा ४८ लाख ८४ हजार ९५५ रूपैयाँ मात्र दाखिला गर्यो। सम्झौताअनुसार ७ लाख ५९ हजार ८४५ रूपैयाँ अपुग देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले असुल गरी रसिद दाखिला गर्न कर्जन्हा नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो।
धनुषा र सिरहाको साझा कमला नदीबाट ८० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि २०७८ भदौ १९ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिकाले चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग ठेक्का सम्झौता गरे।
चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग २०७८ भदौ १९ मा ८० हजार घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उठाउने गरी सम्झौता भएकोमा नगरपालिका कार्यालयबाट उत्खनन परिमाणको नापजाँच गर्दा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले १ लाख २६ हजार २२० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी बालुवा उठाएको देखियो।
तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ४६ हजार २२० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ दोहन गरिएको प्रारम्भिक नापजाँचमा पाइयो। प्रतिघनमिटर १४१.१२ रूपैयाँको दरले उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थको मूल्य ६५ लाख २२ हजार ५६६ रूपैयाँ हुन आउँछ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १५ (३) मा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको बिक्री गर्दा कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नगरपालिकाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीका लागि चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग गरेको ८० हजार घनमिटरको १४१.१२ ले हुने १ करोड १२ लाख ८९ हजार ६०० रूपैयाँको नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने ५६ लाख ४४ हजार ८०० रूपैयाँको १३ प्रतिशतले हुन आउने ७ लाख ३३ हजार ८२४ रूपैयाँ कर्जन्हा नगरपालिकाले प्राप्त गरी राजस्व दालिखा गर्नुपर्नेमा सो रकम प्राप्त नै गरेको छैन।
कमला नदीको चाइना रेल्वे नं. २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले उत्खनन गर्ने क्षेत्रभन्दा अन्य क्षेत्रमा ७९ हजार ५०० घनमिटर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा संकलन गरी बिक्री गर्न नगरपालिकाले २०७८ साउन १३ मा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेकोमा कुनै बोलपत्र नपरेको नगरपालिकाको रेकर्डमा उल्लेख छ। कमला नदी साझा भएकाले उक्त क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले समेत सूचना प्रकाशन गरेकोमा सिमरत कन्सट्रक्सनले वार्षिक ३ करोड ९० लाख बुझाउने गरी कर्जन्हा र गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाको प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सम्झौता भएको थियो।
उक्त सम्झौता रकमको आधा १ करोड ९५ लाख कर्जन्हा नगरपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्नेमा ७८ लाख मात्र पाएको रेकर्डले देखाउँछ। सम्झौताअनुसार अपुग १ करोड १७ लाख गणेशमान चारनाथ नगरपालिकासँग प्राप्त गरी दाखिला गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम नगरपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता गर्नुपर्नेमा वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनबिनै गैरकानुननी रूपमा सम्झौता गरेको पाइएको छ।
सिरहाको मिर्चैया र गोलबजारको साझा घुर्मी खोलाको ८५ हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननका लागि चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग मिर्चैया र गोलबजार नगरपालिकाले २०७८ असोज १ मा सम्झौता गर्यो।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ बमोजिम नगरपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर मात्र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौता गर्नुपर्नेमा वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदनबिनै गैरकानुननी रूपमा सम्झौता गरेको पाइएको छ।
सम्झौताअनुसार रकमको ४० प्रतिशत सम्झौताकै बखत, चैत मसान्तमा ४० प्रतिशत र वैशाख मसान्तमा २० प्रतिशत रकम बुझाउने चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
सम्झौताअनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्ममा उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी प्रतिघनमिटर १४१ का दरले हुन आउने रकम दुवै नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आलोपालो गरी लिने समझदारी भएको थियो।
सोहीअनुसार पहिलो वर्ष गोलबजार नगरपालिकाले ८५ हजार घनमिटरको प्रतिघनमिटर १४१ रूपैयाँका दरले १ करोड १९ लाख ८५ हजार र त्यसमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करसमेत गरी १ करोड ३५ लाख ४३ हजार ५० रूपैयाँ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो। तर गोलबजार नगरपालिकाको रेकर्डमा ४७ लाख ९४ हजार मात्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ।
अपुग मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ८७ लाख ४९ हजार ५० रूपैयाँको प्राप्तिको रेकर्ड नै राखिएको छैन। उक्त रकम असुल गरी रसिद दाखिला गर्न महालेखाको प्रतिवेदनले गोलबजार नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ।
सम्झौताअनुसार रकमको ४० प्रतिशत सम्झौताकै बखत, चैत मसान्तमा ४० प्रतिशत र वैशाख मसान्तमा २० प्रतिशत रकम बुझाउने चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
गोलबजार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको गागन खोलाको ६५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रतिघनमिटर १४१ का दरले उठाउने गरी चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ गु्रप नम्बर २ सँग सम्झौता गरेको थियो। कार्यविधिअनुसार नदीको उत्खनन क्षेत्र तोकी सम्झौता गर्नुपर्नेमा क्षेत्र नै नतोकी सेटिङमा अनियमित ढंगले उत्खनन गराएको पाइएको छ। उत्खनन क्षेत्र नतोक्दा खोलाबाट तोकिएकै परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेनगरेको यकिन हुँदैन।
लहान नगरपालिका र चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपबीच खुट्टी खोलामा ९० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक करिब १ करोड २७ लाख प्राप्त हुनुपर्ने थियो। नगरपालिकासँग सम्झौता भएको भन्दा करिब तीन दोब्बर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिएको सो क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले खुट्टी खोलामै अवैध रूपमा स्टोन क्रसर उद्योग नामक क्रसर उद्योग सञ्चालन गरी सीमाहीन रूपमा खोला दोहन गरिरहँदा नियामक निकाय जानकार भएर पनि चुपचाप छन्।
गोलबजार नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको गागन खोलाको ६५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ प्रतिघनमिटर १४१ का दरले उठाउने गरी चाइना रेल्वे इन्जिनियरिङ गु्रप नम्बर २ सँग सम्झौता गरेको थियो।
लहान नगरपालिका–१५ चुरे पर्वतको दक्षिण–पश्चिम फेदीबाट बग्ने खुट्टी खोलामा चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले सम्झौता र कानुनविपरीत उत्खनन गरेको पाइएको छ। सम्झौताभन्दा करिब तीन दोब्बर बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिए पनि नगरपालिकाले नापजाँच नै गरेको छैन। अनुगमनको जिम्मेवारी बोकेको निकाय जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) समेत परिमाण नापजाँच नगरी चुपचाप लागेर बसेको छ।
कानुनविपरीत दोहन अनुगमन गर्न प्रजिअसहित प्रहरी अधिकारी खुट्टीखोलामै पुगेका थिए। प्रजिअ भोजराज खतिवडा, जिसस प्रमुख दिनेश महतोसहितका पदाधिकारी चुरे फेदीमा भएको र भइरहेको दोहन, खोलामै सञ्चालित अवैध क्रसर अनुगमन गरेर फर्केको दुई महिना बढी बितिसक्यो। तर यस क्षेत्रमा दोहन रोकिएको छैन।
‘खुट्टी खोलामा भएको उत्खनन सम्झौतामा उल्लिखित परिमाणले दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ,’ जिसस प्रमुख महतोले भने। चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपले सञ्चालन गरेको क्रसरसमेत मापदण्ड र कानुनविपरीत स्थापना भएको पाइएको उनले बताए।
प्रजिअ खतिवडाले नागरिकसँग भने, ‘यो खोलामा अनुगमन गर्न त गएका थियौं तर सरसर्ती हेरेर फक्र्यौं।’ खोलामै अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर किन हेरिएन भनी गरिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘खै, त्यतातिर आँखा नै गएन त। मैले उत्खननसम्बन्धी कसैसँग कुनै कागज प्रमाण पनि मागेनौं। यसो खोला हेरर फर्केका मात्र हौं, अरू केही गरिएन।’
सम्झौताअनुसार रकमको ४० प्रतिशत सम्झौताकै बखत, चैत मसान्तमा ४० प्रतिशत र वैशाख मसान्तमा २० प्रतिशत रकम बुझाउने चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग भएको सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार २०७८ असोज १ देखि २०७९ जेठ ३० सम्ममा उक्त परिमाणको नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी प्रतिघनमिटर १४१ का दरले हुन आउने रकम दुवै नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष आलोपालो गरी लिने समझदारी भएको थियो।
खुट्टी खोला मात्र होइन, गागन, घुर्मी र कमला खोलानदी पनि अनुगमन गरेका प्रजिअ कतै कुनै कारबाही गरेनन्। अनुगमन गरेर फर्केपछि चुपचाप बसेपछि यस भेगका मानिस सिडिओसहितको अनुगमन टोलीलाई सन्देहपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। खोलामा उत्खननको अनुमति दिँदा ठुलो रकमको खेल हुने गरेको उल्लिखित तथ्यबाट प्रस्ट हुन्छ। सम्झौतामा संकलन क्षेत्र नतोक्ने, सम्झौताभन्दा कैयौं गुणा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा पनि नापजाँच नगर्ने, सम्झौताअनुसारको रकमसमेत आम्दानी खातामा दाखिला नगर्ने घटनाले खोलामा व्यापक लेनदेनको खेल हुने गरेको प्रस्ट हुन्छ।
गोलबजार नगरपालिकामा २०७८/७९ मा राजस्व शाखासमेतको जिम्मेवारी पाएका करारका एक कर्मचारीले नदीजन्य पदार्थको ठेक्कामा ८० लाखभन्दा बढी राजस्व अपचलन गरेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। महालेखाले पनि यही रकम असुल गरी दाखिला गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो।
चाइना रेल्वे नम्बर २ इन्जिनियरिङ ग्रुपसँग नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको सम्झौता गरेका नगरपालिकाहरूमा इमानदार छानबिन भए व्यापक अनियमितताको तथ्य फेला पर्ने कर्मचारी स्रोतको भनाइ छ। नदीखोलाको ठेक्का सम्झौता गर्न वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य चाहिनेमा सो नभए पनि सम्झौता गरिएको पाइएको छ। अर्को संकलन क्षेत्र नै नतोकी उत्खनन गर्न पाइँदैन। तर यी सब नगरी यहाँका खोलानदीमा सेटिङमा दोहन भएको छ, हुँदैछ।
प्रकाशित: ३ असार २०८० ०१:३१ आइतबार
