पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पूजा पसल, पार्किङ स्थल, क्याफेलगायत सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले त्यसबापतको भाडा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्न अटेरी गरिरहेका छन्। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा व्यवसाय गर्न बसेकाहरू आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेर अटेरी गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।  

पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरूको असक्षमता र लापरबाहीले गर्दा यो समस्या आएको जानकारहरु बताउँछन्।

कोषका पूर्व सदस्य–सचिव गोविन्द टन्डन कोषका पदाधिकारीहरूको कमजोरीका कारण व्यवसायीले भाडा तिर्न आनाकानी गरेको बताउँछन्।

व्यवसायीले पशुपतिनाथ क्षेत्रको जग्गा र सटर प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन अटेरी गर्दा लामो समयसम्मको रकम उठ्न बाँकी छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि आम्दानी तथा खर्चका शीर्षक, सम्पत्ति कोषको वर्गीकरण, व्याख्यालगायत लेखा नीति र निर्देशिकासमेत तयार गरेको छैन। 

पूजा पसलबाट एक करोड उठ्न बाँकी

मन्दिर परिसरमा सञ्चालित १ सय ४८ वटा फूल पसलमध्ये अधिकांशले २०७३ सालदेखिको भाडा रकम बुझाएका छैनन्। कोषका अनुसार महिनाको ५ सय रूपैयाँ मात्र भाडा भए पनि उनीहरूले बुझाउन आनाकानी गरेका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दा पनि करिब १ करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ।

पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पूजा पसल, पार्किङ स्थल, क्याफेलगायत सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले त्यसबापतको भाडा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई तिर्न अटेरी गरेको पाइएको छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था नियमावलीमा पशुपतिनाथ क्षेत्रभित्र पूजा सामग्रीको व्यापार गर्न अनुमति लिनुपर्छ र त्यसको अनुगमन कोषले गर्नुपर्छ। अहिले कोषको जग्गामा २४ वटा सोभिनियर पसल तथा १ सय ४८ फूल पसल सञ्चालित छन्। फूल पसलबाट १ करोड २२ लाख ४३ हजार रूपैयाँ भाडा नउठेको महालेखा परीक्षकको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि फूल पसलबाट भाडा उठाउन ताकेता गरेको खतिवडाले बताए। ‘ताकेता गर्दा पनि करिब १ करोड रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ,’ उनले भने। कोषसँग कुनै पनि अद्यावधिक लिखित सम्झौता पत्र नहुँदा कानुनी प्रक्रियाअनुसार कोषले पाउनुपर्ने भाडा दाबी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोषका एक कर्मचारीकाअनुसार अधिकांश फूल पसलले भाडा तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। उनीहरूलाई स्थानीय नेताहरूले भाडा नतिर्न सल्लाह दिने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

क्याफेबाट ६५ लाख उठ्न बाँकी

कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाका अनुसार पशुपति मन्दिर परिसरभित्र सञ्चालित क्याफेबाट भाडाबापतको करिब ६५ लाख रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ। २०७२ सालको भूकम्प, कोरोना तथा प्रक्रियागत ढिलाइका कारण ६५ लाख रूपैयाँ उठ्न नसकेको खतिवडाले बताए। उनका अनुसार भूकम्प तथा कोरोना महामारीका बेला घाटा भएको भन्दै केही राहत दिन क्याफे सञ्चालकले कोषका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका छन्। यसमा निर्णय नभएको कोषका पदाधिकारीको भनाइ छ।

पार्किङबापतको २५ लाख उठ्न बाँकी

पशुपति मन्दिर परिसरभित्र गाडी तथा मोटरसाइकल पार्किङ स्थल सञ्चालन गरेबापत महिनाको ३ लाख ६० हजार रूपैयाँ कोषलाई बुझाउने सम्झौता तत्त्व इन्भेन्सिमेन्टले कोषसँग गरेको छ। उसले सम्झौता गरे पनि त्यसबापतको रकम बुझाएको छैन। उसले करिब २५ लाख रूपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको खतिवडाको भनाइ छ।

जग्गा कुथ लगतबाट आधा पनि उठ्दैन

पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा १८ हजार ३ सय ४२ रोपनी जग्गा छ। त्यसमध्ये मन्दिर, जङ्गल, कैलाश चौर, गुह्येश्वरी मन्दिर क्षेत्र, जङ्गल, र बाटो पनि पर्छ। जङ्गल, मन्दिर र बाटोमा नपर्ने बाँकी जग्गा प्रयोग गरेबापत जग्गा प्रशासन तथा कुथ लगतबाट वर्षमा १० करोड रुपैयाँसम्म सङ्कलन हुने अनुमान कोषका एक पदाधिकारीको छ। ती पदाधिकारीका अनुसार अहिले ४ करोड रूपैयाँ पनि कुथ लगतबाट उठ्न सकेको छैन।

पशुपतिनाथ मन्दिरका नाममा १८ हजार ३ सय ४२ रोपनी जग्गा छ। त्यसमध्ये मन्दिर, जङ्गल, कैलाश चौर, गुह्येश्वरी मन्दिर क्षेत्र, जङ्गल, र बाटो पनि पर्छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मुआब्जाबापत कोषले पशुपति क्षेत्रको बी १३ ब्लकमा रहेको चक्रपथछेउको गल्फ मैदानतर्फको ४४ रोपनी १० आना २ पैसा जग्गा १ अर्ब ७ करोड २३ लाख ९१ हजारमा अधिग्रहण गरी आव २०७७÷७८ सम्म मुआब्जा भुक्तानीसमेत गरिसकेको छ तर सम्झौताअनुसार गोठाटारको जग्गामा प्लानिङ गरी स्थानान्तरण गरिएको छैन। उक्त जग्गामा विभिन्न व्यक्तिले व्यवसाय गरिरहेको भन्दै जग्गा संरक्षण गर्न महालेखाले कोषका पदाधिकारीलाई सिफारिस गरेको छ।

आरतीबापत कोषलाई शून्य आम्दानी

२०६६ सालदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर पूर्व श्री पशुपतिनाथ वाग्मती गङ्गा सन्ध्या आरती नाम गरेको संस्थाले सन्ध्याकालीन आरती गर्दै आएको छ। कोषले उक्त संस्थाका पदाधिकारीलाई गुजराती बाजा सत्तलको एक कोठा र राम मन्दिर क्षेत्रको सत्तलको एक कोठा निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त संस्थाले सन्ध्याकालीन आरती गर्न भक्तजनबाट दान दक्षिणा तथा अन्य सहयोग लिने गरे पनि कोषलाई कुनै रकम बुझाउँदैन। सम्पदाको गरिमा, मौलिकतामा पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिई आरतीबाट आय आर्जनसमेत अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ।

प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० १०:०३ बुधबार