९ आश्विन २०८० मंगलबार
समाज

धार्मिक पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने

सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा नेपालको प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लगायतका पर्यटकीय स्थल र सेवाको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सघन प्रचारप्रसार गर्न जोड दिएको छ।

सरकारले कोसी प्रदेशको पाथिभरा, हलेसी, किराँतहरूको उद्गमस्थल तुवाचुङ र चतरा–बराहक्षेत्र; मधेश प्रदेशको गढीमाई र छिन्नमस्ता; वागमती प्रदेशको दोलखा भीमसेन र दुप्चेश्वर महादेव; गण्डकी प्रदेशको मुक्तिनाथ, देवघाट त्रिवेणीधाम; र लुम्बिनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी क्षेत्रको विकास एवम् सौन्दर्य वृद्धि गर्न जोड दिने भएको छ।

सरकारले आगामी आवको बजेटमा पर्यटनक्षेत्रको बजेट २ अर्ब ५८ करोडले वृद्धि गरी ११ अर्ब ९६ करोड विनियोजन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ।

सरकारले धार्मिक पर्यटनलाई उच्च प्रथामिकतामा राख्दै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ।

यस्तै पशुपति क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, लुम्बिनी गुरुयोजनाको बाँकी कार्यलाई निरन्तरता दिने तथा जनकपुरधाम, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी एवं मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक स्थलहरू समेटेर हिन्दु सांस्कृतिक सर्किट तथा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक स्थलहरू समेटेर बुद्ध सर्किट विकास गरिने भएको छ।

अर्थमन्त्री महतले सन् २०२३–२०३२ लाई पर्यटन दशकका रूपमा मनाउने घोषणा गरेका छन्। सन् २०३२ मा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको संख्या १० लाख पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले ‘नेपाल घुमौ, नेपाल चिनौ’ अभियान थाल्ने भएको छ।

नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्याइने

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र युरोपियन युनियनले नेपालका हवाइ सेवा कम्पनीहरूलाई सन् २०१३ देखि कालो सूचीमा राखेको सन्दर्भमा बजेटले हवाइ सेवाहरूको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग-अलग गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले उडान सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास तथा सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुका साथै नियामकीय भूमिकालाई सवल बनाइने बताए।

यस्तै विराटनगर, भरतपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भएको छ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गरी नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग–अलग गरिने भएको छ।

साथै रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गालगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति हुने भएको अर्थमन्त्री महतद्वारा जारी बजेटमा उल्लेख छ। साथै दुर्गमक्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने भएको छ।

गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलबाट सरकारले नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्न उक्त विमानस्थलमा उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा एयर जजिराले समयसमयमा उडान गरिरहेको छ भने पोखरा विमानस्थलबाट भने हालसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएको छैन्। यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना र यात्रु सेवामा सुधार गरिने, बौद्धमार्गीलाई लुम्बिनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने योजना भएको अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा बताए।

गौतम बुद्ध विमानस्थलमा एयर जजिराले समयसमयमा उडान गरिरहेको छ भने पोखरा विमानस्थलबाट भने हालसम्म कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन भएको छैन्।

यस्तै सरकारले निमार्ण भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षण लगायतका पूर्व तयारीका कार्यका लागि भने बजेट छुट्याएको छ।

सरकारले लगानी मोडालिटी तय गरी उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य अघि बढाइने उल्लेख गर्दै हवाई सम्पर्कलाई विस्तार गर्न सम्भाव्य मुलुकहरूसँग हवाई सेवा सम्झौताको प्रक्रिया समेत अघि बढाइने बताएका छन् ।

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८० ०९:५१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App