सरकारले वर्षमा साढे एक खर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गरे पनि लक्षित वर्गसम्म कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन। तर लक्षित वर्गभन्दा बाहिर र राज्यबाट एउटा सुविधा लिइरहेकाले समेत यसबाट फाइदा उठाइरहेको पाइएको छ।

सीमित स्रोतका कारण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउदा राज्यलाई भार परिरहेका बेला पेन्सन खाइरहेकाहरू पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता थापिरहेका छन्। नैतिक र कानुनी दुवै हिसाबले बन्देज गरे पनि कर्मचारीहरू पेन्सनसँगै सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि थापिरहेका छन्। यो संख्या सयमा होइन हजाराैं रहेको पाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा १५ (ग) मा ‘अन्य कुनै प्रकारले नियमित रूपले पारिश्रमिक, निवृत्तीभरण, अवकाश सुविधा एवम् अन्य सुविधा पाइरहेको व्यक्ति’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने उल्लेख छ।

दोहोरो सुविधा लिनेलाई भत्ता बराबर बिगो र जरिमाना रकम पनि असुल गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा प्रावधान छ। स्थानीय न्यायिक समितिले यस्तो गर्न सक्ने अधिकार छ। तर अहिलेसम्म रकम असुली र जरिवाना रकम लिएकोबारे स्थानीय तहले विभागलाई कुनै जानकारी नदिएकाले पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले उदासीनता देखाएको पुष्टि भएको छ।

कानुनमा आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने, लोपोन्मुख जातिका नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षाभत्ता व्यवस्था गरेको हो।

सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले पेन्सन र वृद्ध भत्तासमेत दोहोरो लाभ लिइरहेको तथ्य बाहिर आएपछि केही व्यक्तिको सुविधा भने कटौती हुन थालेको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यो वर्षदेखि वर्षौंदेखि दोहोरो लाभ लिएकाहरूको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्न थालेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत वर्ष २ हजार ४ सय ४४ जनाले पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता गरी दोहोरो सुविधा लिइरहेकाले सुविधा कटौती गर्न र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश नगर्न सरकारलाई भनेको थियो।

पञ्जीकरण विभागले प्रणालीबाटै यसरी दोहोरो सुविधा पहिचान गरी सुविधा कटौती गर्न थालेको हो। यो वर्ष मात्रै ८ हजार व्यक्तिले दोहोरो पेन्सनसँगै सुविधा लिएको पाइएपछि ती व्यक्तिको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको पञ्जीकरण विभागले जानकारी दिएको छ।

पञ्जीकरण विभागले निवृत्तीभरण पाइरहेकाको वृद्धभत्ता रोक्न स्थानीय तहलाई परिपत्र गरे पनि पेन्सन वितरणको सिस्टम र सामाजिक सुरक्षा वितरणको प्रणाली आपसमा नजोडिएकाले अझ पनि राज्यले संख्या पहिचान गर्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यो वर्षदेखि वर्षौंदेखि दोहोरो लाभ लिएकाहरूको सामाजिक सुरक्षाभत्ता कटौती गर्न थालेको हो।

विभागले ८४ हजार ७ सय ६३ जनाले पेन्सन सहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बुझेर राज्यबाट दोहोरो लाभ लिइरहेको भन्दै स्थानीय तहलाई पुष्टि गरी लगत कट्टा गर्न भनेको थियो तर स्थानीय तहले पुष्टि गरी लगत कट्टा भने गरिनसकेको विभागको भनाइ छ।

केही जिल्लामा गरिएको नमुना अध्ययनले ४४ प्रतिशत व्यक्ति सामाजिक सुरक्षाभत्ता नपाउनुपर्नेले पाइरहेको देखिएको छ। त्यस्तै लाभग्राहीमा पनि २३ प्रतिशतले भत्ता पाउन नसकेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराजा श्रेष्ठ पेन्सन पाइरहेका कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिनु नैतिक रूपमै नमिल्ने बताउँछन्। ‘यस्तो सुविधा राज्यले गरिब विपन्न र आयस्रोत केही नभएका नागरिकका लागि दिएको हो, तर एउटा सुविधा लिइसकेपछि लोभ गरी अरू लाभ नछाड्नु कर्मचारीकै लागि लज्जाको विषय हो,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले दिएको सुविधा किन छाड्ने भन्ने प्रवृत्ति सेवा निवृत्त कर्मचारीमा देखियो। यो संख्या ठूलो हुनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सरकारले यसरी लाभ लिइरहेका व्यक्तिको समयमै ट्र्याक गर्न सकेन। राष्ट्रिय किताबखानाले पनि पेन्सन पाइरहेकालाई दोहोरो सुविधा लिएको/नलिएको सिस्टमबाट हेर्न सक्थ्यो। पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताबीच सिस्टमबाट लिंक नगर्दा दुरुययोग भइरहेको छ,’ उनले भने।

यस आर्थिक वर्षदेखि महालेखा नियन्त्रक र पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा एउटै सिस्टम र प्रणालीको विकास गरी सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही पहिचान र भत्ता वितरण कार्य सुरु गरेपछि यसरी दोहोरो लाभ लिइरहेको पहिचान गर्न सहज बनेको हो।

‘आर्थिक रूपले विपन्न शारीरिक वा मानसिक रूपले श्रम गर्न अशक्त भएको, पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएको व्यक्ति, जीवनयापन गर्ने कुनै आधार, आयश्रोत वा सम्पत्ति नभएको, अल्जाइमर्स, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड इन्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, सिकलसेल एनिमिया, मानसिक अवस्था ठीक नभएका, अटिजम जस्ता रोगबाट ग्रसित भै आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका, एकल महिलालगायतलाई भत्ता दिइने’ कानुनी व्यवस्था छ।

सरकारले दिएको सुविधा किन छाड्ने भन्ने प्रवृत्ति सेवा निवृत्त कर्मचारीमा देखियो। यो संख्या ठूलो हुनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई समयमै यसरी दोहोरो सुविधा लिइरहेकाबारे जानकारी गराउन र तिनीहरूको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउन परिपत्र गर्न सक्थ्यो तर उसले यसमा जिम्मेवारी वहन गरेन,’ श्रेष्ठले भने।

सरकारले दिएको सुविधा किन छाड्ने भन्ने प्रवृत्ति सेवा निवृत्त कर्मचारीमा देखियो। यो संख्या ठूलो हुनसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

दोहोरो सुविधा लिनेलाई भत्ता बराबर बिगो र जरिमाना रकम पनि असुल गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा प्रावधान छ। स्थानीय न्यायिक समितिले यस्तो गर्न सक्ने अधिकार छ। तर अहिलेसम्म रकम असुली र जरिवाना रकम लिएकोबारे स्थानीय तहले विभागलाई कुनै जानकारी नदिएकाले पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीयतहले उदासीनता देखाएको पुष्टि भएको छ। स्थानीय तहमा राजनीतिक नेतृत्वले भोटको लोभले दोहोरो लाभ लिइरहेकाको नाम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउन नचाहँदा यस्तो वेथिति कायमै रहेको उनको टिप्पणी छ।

‘नैतिकता, पेशागत इमान्दारिता र कानुनले समेत यस्तो सेवा लिन बन्देज गरेको छ भन्ने व्यवहारमा कर्मचारीले देखाएनन्। लाभग्राहीको शुद्धीकरण नगर्दासम्म दोहोरो सुविधा लिनेको संख्या पत्ता नलाग्ने भएर यस्तो प्रणालीको विकास गरि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिएको छ,’ विभागका शाखा प्रमुख दिलकुमार तामाङले भने।

निवृत्तीभरण व्यवस्थापन कार्यालयको पिआइस सिस्टमसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राीबीच स्थानीय तहबाटै एकीकृत प्रणाली विकास गरेपछि दोहोरो सुविधा लिनेको पहिचान गरी सूचीबाट नाम हटाउन सुरु भएको उनको भनाइ छ।

दोहोरो सुविधा लिनेलाई भत्ता बराबर बिगो र जरिमाना रकम पनि असुल गर्न सकिने सामाजिक सुरक्षा ऐनमा प्रावधान छ। स्थानीय न्यायिक समितिले यस्तो गर्न सक्ने अधिकार छ।

५० वटा स्थानीय तहमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय सिगाम र पञ्जीकरण विभागको इलेक्टिक फोण्ड टान्सफर फर्स इएम आइसबीच एकीकृत रूपमा काम गर्न थालेको र थप दोहोरो लाभ लिइरहेका व्यक्ति पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने विभागका अधिकारीले बताए।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १७ असारमा विदेशी सरकारबाट नियमितरूपले निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।

पूर्वगोर्खा सैनिकहरूले मन्त्रालयको निर्णय खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएपछि गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)ले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागविरुद्ध उत्प्रेषणात्मक परमादेश माग गरेर दिएको निवेदनमा पछि अदालतले सुविधा दिन आदेश जारी ग¥यो।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरूपयोग र दोहोरो लाभ लिने अवस्था रहँदा वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन। राज्यलाई भत्ताले आर्थिक भार बोकाइरहेपनि उनीहरूको जिवनस्तरमा त्यसले योगदान गर्न सकेको छैन। तीन तहकै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित वर्गमा पु¥याउन र कानुन कार्यान्वयन गराउनसमेत उदासीन बनेपछि बार्षिक डेढ खर्ब भन्दा बढी खर्च हुँदा पनि लक्षित वर्गको जिवनमा ठोस परिर्वतन ल्याउन नसकेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले १७ असारमा विदेशी सरकारबाट नियमितरूपले निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।

वास्तविक रूपमा लाभग्राहीले यस्तो सुविधा पाए पाएनन् तीनै तहका सरकारबाट अनुगमन भएको छैन। भत्ता वितरणमा व्यवस्थापकीय कार्य पञ्जीकरण विभागबाट भए पनि अनुगमन कार्य हुन नसकेको विभागसमेत स्वीकार गर्छ। प्रत्येक वर्ष लाभग्राहीको भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै कार्ड नवीकरण गर्नुपर्र्ने व्यवस्थासमेत कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको विभागको दाबी छ। तर मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको नाउ हटाउने काम नहुँदा भत्ता दुरूपयोग हुने गरेको छ।

संख्या थपिँदा आर्थिक भार बढ्दै

यता सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या बढ्दा राज्यको ढुकुटीमा भार परिरहेको हो। ०५२ सालदेखि वृद्धभताको नामबाट सुरु गरेको भत्ता ०५४ मा एकल महिला, ०६५/०६६ मा लोपोन्मुख जनजातिका र पूर्ण अपांग, ०६८/६९ मा विधवा, कर्णाली क्षेत्र र देशभरका दलित बालबालिकाका लागि भत्ता वितरण गर्न थालेको थियो।

०७० /०७१ मा वार्षिक औषधि उपचार खर्च पनि दिन थाल्यो। ०७३/०७४ मा सबै भत्ताको रकम दोब्वर गर्ने निर्णय गरियो। त्यस्तै सोही वर्ष अछाम, बझाङ र रौतहटका बालबालिकालाई भत्ता दिन थालियो। ०७५/ ०७६ मा महोतरी, जाजरकोट, सर्लाही डोटी, बाजुरा, सिरहा, जिल्लाका बालबालिकालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। ०७७ /०७८ मा सप्तरी, बारा, धनुषा, रसुवा,रुकुम पूर्व, पश्चिम रोल्पा, कपिलवस्तु, बैतडी, सल्यान, दैलेख जिल्लाका बालबालिकालाई पनि भत्ता दिन थालिएको हो।

सामाजिक सुरक्षाभत्तामा हरेक वर्ष लाभग्राहीको संख्या बार्षिक ५ प्रतिशतको दरमा बढ्दो छ। जेष्ठ नागरिक दुर्गम क्षेत्रका दलित एकल महिलालाई विभिन्न १० वटा सामाजिक सुरक्षाको नामबाट सरकारले दायित्व लिदै आएको छ।

आर्थिक बर्ष ०७९ /०८० सम्म १६ लाख २२ हजार १ सय ३४ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राही सूचिकृत छन्। भत्ता बुझने जेष्ठ नागरिक १३ लाख २२ हजार ३ सय १५ छ। यो संख्या ०७७/०७८ मा १३ लाख ११ हजार २० थियो। ०७६ /०७७ मा १० लाख ५७ हजार ३ सय ७६ थियो।

०७५ /०७६ मा १ खर्ब १३ अर्ब १० करोड सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा सरकारले खर्च गरेको थियो। यो रकम हरेक बर्ष बढ्दो छ। आव ०७६ /०७७ मा १ खर्ब ४७ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७ /०७८ मा १ अर्ब ५६ अर्ब ४९ करोड खर्च भएको छ।

सामाजिक सुरक्षाभत्तामा हरेक वर्ष लाभग्राहीको संख्या बार्षिक ५ प्रतिशतको दरमा बढ्दो छ। जेष्ठ नागरिक दुर्गम क्षेत्रका दलित एकल महिलालाई विभिन्न १० वटा सामाजिक सुरक्षाको नामबाट सरकारले दायित्व लिदै आएको छ।

आब ०७७/०७८ मा सत्तरी वर्ष उमेर पुगेका ५ लाख ५७ हजार जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ताकै लागि १ अर्ब ९४ करोड ९९ लाख खर्च गरेको थियो। सतरी वर्षमाथिका ८ लाख ४३ हजार जेष्ठ नागरिक रहेका छन्। तीमध्ये ५ लाख ५७ हजार मात्रै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध छन्। जेष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ ले ६० बर्ष उमेर पूरा गरेका नेपालीलाई जेष्ठ नागरिक माने पनि कर्णालीमा बसोबास गर्ने ६० वर्ष उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई पनि ३ हजार भत्ता सरकारले दिँदै आएको छ।

आव ०७६/०७७ मा ३० लाखको हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिनेको संख्या थियो। तर ०७८/०७९ मा ६ लाखको हाराहारीमा लाभग्राही बढेका हुन्। विगत एक दशमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको बजेटमा ८६ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। न्यून आय भएकालाई कोषसहितको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

केही पालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई रकम थपेर दिने गरेका छन्। कानुनतः भत्ता शीर्षकमै स्थानीय तहले रकम थपेर दिन नमिलेपछि अन्य शीर्षकबाट उक्त सुविधा दिइरहेका हुन्। यसरी स्थानीय तहले समेत सामाजिक सुरक्षाभत्तामा रकम खर्च गरिरहे पनि कति रकम खर्च भइरहेको छ पञ्जीकरण विभाग वेखबर छ। सरकारको केन्द्रीय खातामा यसरी वितरण भइरहेको रकम देखिने गरेको छैन।

केही पालिकाले जेष्ठ नागरिकलाई रकम थपेर दिने गरेका छन्। कानुनतः भत्ता शीर्षकमै स्थानीय तहले रकम थपेर दिन नमिलेपछि अन्य शीर्षकबाट उक्त सुविधा दिइरहेका हुन्।

उच्च हैसियत भएका निवृत्तिभरण पाएकालाई यस्तो सुविधा दिन नहुने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिइएको थियो। लाभग्राहीको शुद्धीकरण गर्ने कार्यले मात्रै दायित्व घट्ने भने देखिएको छैन।

भत्ताका लागि ५ अर्ब अपुग, अन्तिम किस्ता रोकिन सक्ने

यो वर्ष देशभर ३७ लाख ७१ हजार ८ सय ५ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही छन्। संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले छुट्याइको बजेटले समेत धान्न कठिन परिरहेको छ। विभागका अनुसार १ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि बजेट छुट्याएको थियो। उक्त रकम वितरण भइसकेको छ।

कतिपय स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ता पठाउन पैसा अभाव भएको विभागको भनाइ छ। पाँच अर्ब रूपैयाँ भत्ताका लागि रकम अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा रकमको जोहो गर्न परिपत्र गरेको विभागले जनाएको छ।

सामाजिक सुरक्षाको दायित्वले राज्यलाई आर्थिक भार पर्नुका साथै वितरणमा समेत थप लागत बढाएको छ। भत्ता बापत लाभग्राहीलाई न्यून रकम पु¥याउनै लागत धेरै देखिएको छ। सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण प्रणालीमा सुधार गर्न विभागले विश्वबैकको क्रण सहयोगमा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा लगत संकलन परियोजना सुरु गरेको हो।

यो वर्ष देशभर ३७ लाख ७१ हजार ८ सय ५ जना सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लाभग्राही छन्। संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले छुट्याइको बजेटले समेत धान्न कठिन परिरहेको छ।

विश्व बैंकको १७ अर्ब क्रणबाट ६ बर्ष अगाडि व्यक्तिगत घटना अध्यावधिक तथा भत्ता वितरण अनलाइनबाट गर्न सुरु गरेको हो। यो कार्यक्रम अब एक वर्षसम्म चल्ने छ। कार्यक्रमबाट सामाजिक सुरक्षाभत्ता कार्यक्रमको लागत बढाएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०८० ०२:४९ आइतबार