काठमाडौं- राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पोखरा विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी भूकम्पप्रभावित पाँच जिल्लामा शुक्रबारदेखि स्वयंसेवक इन्जिनियर परिचालन भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयमा सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनरत नौ सय ८५ विद्यार्थी ती जिल्लामा परिचालन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। स्वयंसेवक ती विद्यार्थीले पीडितलाई निजी आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले बताए। 'पहिलो चरणमा करिब एक हजार स्वयंसेवक इन्जिनियर विद्यार्थीलाई शुक्रबारदेखि खटाउन लागेका छौं,' उनले भने, 'सबै क्षेत्रबाट हातेमालो गरेर पुनर्निर्माण अभियान सफल बनाउनु आवश्यक छ।'

स्वयंसेवक परिचालन शाखाका अधिकृत भरतकुमार थापाका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा दुई सय ६०, दोलखामा एक सय ८४, गोरखामा एक सय ६९, नुवाकोटमा एक सय ८६ र धादिङमा एक सय ८६ स्वयंसेवक इन्जिनियर विद्यार्थी खटिने थापाले बताए।

प्राधिकरणले विभिन्न विश्वविद्यालयका चार हजार विद्यार्थीलाई तालिम दिएर स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने योजना यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो। जसमध्ये पहिलो चरणमा पोखरा विश्वविद्यालयका एक हजार २७ विद्यार्थीलाई तालिम दिने योजना भए पनि नौ सय ८५ विद्यार्थीमात्र सहभागी भए।

सेनाले प्रशिक्षक खटाउने

नेपाली सेनाले दुई सय डकर्मी प्रशिक्षक भूकम्पप्रभावित तीन जिल्लामा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। पुनर्निर्माणका लागि डकर्मी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सेनाले प्रशिक्षक खटाउन लागेको हो। सेनाको टोली ओखलढुंगा, सिन्धुली र रामेछापमा परिचालन हुने सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 'दुई सय जनालाई एक साताको डकर्मी प्रशिक्षक तालिम दिइसकेका छौं,' थापाले भने, 'केही प्रक्रिया मिल्न बाँकी रहेकाले परिचालन गर्न रोकिएको हो। केही दिनभित्रै सम्बन्धित जिल्लामा उनीहरू खटिनेछन्।'

गैसस परिचालन कार्यविधि सरल पारिने

प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि सरलीकृत गर्ने भएको छ।

प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बुधबार बसेको ५०औं बैठकले कार्यविधिको परिच्छेद ३ मा रहेको परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया छिटो छरितो बनाउन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए।

संशोधन प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न नीति, योजना, अनुगमन तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको भुसालले बताए। 'गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी भएको भन्दै गुनासो आएपछि प्राधिकरणले त्यसलाई सरलीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो,' भुसालले भने।

प्रकाशित: १९ फाल्गुन २०७३ ०३:०५ बिहीबार