सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा सरकारले बिहीबार संसद् सचिवालयमा विभिन्न कानुन संशोधनका लागि उक्त विधेयक दर्ता गराएको हो।

फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाईसमेत उन्मुक्ति दिने गरी ७९ वटा कानुन संशोधन गर्न यो विधेयक दर्ता गराइएको हो। विधेयकको ६४आंै दफामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा संशोधनको व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले फौजदारी संहिताको मर्ममाथि नै प्रहार हुनेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएको छ।

फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था छ। तर दफा ११६ मा (क) थप गरी कुनै दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन उनीहरूमाथि लागेका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकमा राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता गरे राजनीतिक सहमतिका आधारमा उनीहरूविरुद्धका सरकार वादी भएका मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा (क) थप गरी ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने’ लेखिएको छ। त्यसमा विधेयकको दफा ११६ मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै राजानीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ।

यो व्यवस्था सदनले स्वीकृत गरे राजनीतिका नाममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा जेलमा रहेका व्यक्तिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाए उसलाई राजनीतिक सहमतिमा जेलमुक्त गर्न सकिनेछ। संशोधन विधेयकमा राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध फौजदारी अपराधका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सकिने लेखिएको छ।

फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा (क) थप गरी ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने’ लेखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा व्यापक छलफल गरी बनाइएको मुलुकी फौजदारी कार्यसंहिताको दफा ११६ मा मानव बेचविखन, ओसारपसार, नागरिकता सम्बन्धी कसुर, लागु औषधसम्बन्धी कसुर, सरकार वादी भएर चलाइएका फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिका कसुर लगायत मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने व्यवस्था छ।

संशोधन विधेयकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, प्रहरी ऐन, २०१२, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२०, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१, बिमा ऐन, २०७९ लगायत ७९ वटा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ वैशाख २०८० ००:४६ शुक्रबार