धरान १५ स्थित बाँझगरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय परिसरमा गाडेर लुकाएको अवस्थामा टुना काठ बरामद भएको छ।
पाँचकन्या सब डिभिजन वन कार्यालय तीनकुनेको टोलीले सोमबार दिउँसो गाडेको अवस्थामा २८ थान टुना काठ बरामद भएको गरेको हो। कार्यालयसँगैको खाली जग्गामा काठ गाडेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा जेसिबि लगेर खन्दा काठ बरामद भएको सब डिभिजन प्रमुख महेश कुमार साहले जानकारी दिए।
‘सुराक पायौँ, र आएर हेर्दा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा काठ फेला परेको छ,’उनले भने, ‘मुचुल्का तयार गरेर कानुन बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गछौं।’
बरामद भएको काठहरु सखुवाको भएको पनि सब डिभिजन प्रमुख साहले बताए। काठ गाडेर राखिएको अवस्थामा भेटिएकोले वन समूहको नियत सफा नदेखिएको उनको भनाई छ।
‘रीतपूर्वक काम नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। यो काठहरु नियम विपरीत नै गाडेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘वन ऐन अनुसार अनुसन्धान र दोषी देखिएमा कारबाही हुन्छ। कसैको दबाब, प्रभावमा पर्दैनौँ।’
यता, सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरू भने अवैध रुपमा रुख कटान नभएको दाबी गर्छन्। वन कार्यालयबाट कटान आदेश वमोजिमकै रुख वनको कार्मचारीहरुकै उपस्थितिमा कटान भएको अध्यक्ष राजन मोक्तानले बताए।
उनका अनुसार २८ वटा रुख कटानको आदेश भएर घाटगद्दी गरेर काठहरु राखिएको छ। अनुमति अनुसारकै रुख काट्दा दाउरा बनाउनुपर्ने रुखको टुप्पा र हाँगाहरू पनि राम्रो भएको र चिरान गर्दा राम्रो निस्कने भएपछि उपभोक्तालाई नै वितरण गर्न वन समूहको निकासा समितिले गाडेर राखेको अध्यक्ष मोक्तानको दाबी छ।
‘यो उपभोक्तालाई दाउराको रुपमा वितरण गर्नुपर्ने थियो। तर चिरान गर्दा राम्रो काठ निस्कने देखिएकोले काम लाग्छ भनेर यसरी गाडेर राखिएको रहेछ।’
गत चैत १७ गते निकासा समितिले गाडेको काठबारे थाह पाएपछि २० गते कार्यसमिति बैठक राखेर मुचुल्का गर्न खोजे पनि केही युवाहरूले विरोध गरेपछि जेसिबि फर्काउनुपरेको अध्यक्ष मोक्तानले बताए।
‘२० गतेको बैठकमा कति टुना छ भनेर जानकारी गराइएको थियो। त्यो दिन कार्यसमितिलाई निकालेर देखाउने भनेर जेसिबि बोलाए पनि भाइहरूले दिएनन्। तर पछि मुचुल्का गर्ने, वन कार्यालयलाई पनि राख्ने भन्ने समझदारी थियो, ’उनले थपे,‘यसरी लुकाएर गाड्नु गल्ती भयो तर यो धेरै रुख काटेको वा चोरी, तस्करी गरेको होइन।’
उपाध्यक्ष कुमार भारतीले पनि दाउरा बनाएर वितरण गर्नुपर्ने भए पनि काठ निस्कने देखेर लुकाउनुपरेको बताए।
‘हामीले यही भवन बनाउदैछौं, त्यसमा पनि काम लाग्छ भन्ने भयो। तोकेको भन्दा बढी चिरान आदेश नपाइने र दाउरा पनि बढी हुने भएकोले लुकाइयो। यसरी राख्दा गलत देखियो, तर हामीले उपभोक्ताकै हितको लागी हो,’ उनले भने।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० १६:१३ सोमबार
