उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाकालाई जग्गाधनीको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई जग्गामा रहेका संरचनामा असर पर्ने काम नगर्न नगराउन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खननका क्रममा भत्काएका संरचनासम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सो आदेश गरेको हो।
तर, अदालतले टुकुचा खोलालाई बाहिर ल्याउनुपरेमा विज्ञ टोलीको संलग्नतामा अध्ययन गरी काम गर्नुपर्ने ठहर्याएको छ। अदालतले २०७९ माघ १८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। ‘जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो स्रेस्ता बदर नभई यथावत रहेकाले निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्नेगरी कुनै कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्दा आफंैले अनुमति दिएर बनाइएका संरचना भत्काएपछि पीडितहरूले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
संवैधानिक र अन्य कानुनको व्यवस्था, सर्वोच्चबाट भएका व्याख्यालगायत आधारमा व्यक्तिका सम्पत्तिमा राज्यले जथाभावी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नसक्ने अदालतको ठहर छ। ‘१ सय ३० वर्षअघि भूमिगत निर्माण गरिएको टुकुचा खोला के कुन प्रयोजनका लागि के कुन कानुनी प्रक्रिया वा निर्णयका आधारमा भूमिगत गरिएका हुन् ? खोलालाई खुला प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन ? खोलाको अधिकारलाई के कसरी संरक्षित गर्न सकिन्छ ? खोलालाई खुलारूपमा ल्याउँदा हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के हुन सक्छन् ? खोलामा बनाइएको पुरातात्विक संरचना भत्काएर खुला गर्न उपयुक्त हुन्छ वा हुँदैन ? पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण आवश्यक छ वा छैन ? भए कसरी गर्न सकिन्छ ? राज्यका आधिकारिक निकायबाट जारी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरी विपक्षी महानगरपालिकाबाटै भवन निर्माण इजाजत लिई घर निर्माण गरी लामो समयदेखि हकभोग गरिरहेका मुद्दाका निवेदकहरूको साम्पत्तिक अधिकार कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ ? अदालतले यक्ष सवाल उठाएको छ। ‘खोला, पुरातात्विक महत्वको संरचना र व्यक्तिको साम्पत्तिको हक गरी तीनै पक्षका हकहित सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाउन, तीनैपक्षका हकलाई सन्तुलित, न्यायोचित, समन्यायिक, विवेकसम्मत र कानुनसम्मत रूपमा संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएको’अदालतको ठम्याइ छ।
भूमि सुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको प्रतिवेदनमा खोलाको अवस्थिति पत्ता लगाउन विभिन्न निकायका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिएको थियो। पुरातत्व विभागले दिएको प्रतिवेदनमा समेत विभिन्न विधाका विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी टोलीले दिएको राय सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएको थियो। त्यसलाई नै आधार मान्दै अदालतले विपक्षी महानगरपालिकालाई सरकार र सरकारसम्बद्ध निकायहरूसमेतको सहकार्यमा काम गर्न आदेश गरेको छ। टुकुचा खोला खुलारूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
‘टुकुचालाई बाहिर ल्याउन आवश्यक भएमा एक शताब्दीभन्दा अगावै निर्माण भएको पुरातात्विक महत्वको संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हुन्,’अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुलारूपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरूको सांम्पत्तिक हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ। यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ भन्नेलगायतका समग्र विषयमा महानगरपालिका, सरकार, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग र वातावरणविद्लगायतका विज्ञको सहभागिता, संलग्नतामा अध्ययन गरी सो अध्यनको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने यस इजलासको ठम्माइ रहेको...,’ भन्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
संविधानवादलाई अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संस्थापित हकविरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई नभएको उल्लेख छ। ‘सरकारसम्बद्ध निकायहरूलाई आर्थिक वा अन्य कारण देखाई हकहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने आधारभूत दायित्वबाट पन्छिने अवसर दिइँदैन’,अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘हकहरू सुविधाअनुसार पालन गर्न वा नगर्न सकिने विषय हुँदै होइनन्। प्रत्याभूत हकहरूको उपेक्षा गरी सम्पत्तिउपर सहजै आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने कदापि सोचिनु हुँदैन। यस्तो सोच समझ र विश्वास लोकतन्त्र वा विधिको शासनविरुद्ध हुन्छ।’
‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तबाट व्यक्तिको सम्पति प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर मात्र राज्यले सार्वजनिक हितका लागि प्राप्त गर्नसक्ने भन्ने विधिशास्त्र विकास भएको देखिन्छ,’अदालतले भनेको छ। व्यक्तिको साम्पत्तिक अधिकार खोलाका अधिकार र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणका तीनवटा पत्रहरू सन्निहित रहेको उल्लेख गरेको छ।
राज्यका आधिकारिक निकायबाट जारी स्रेस्ताबाट व्यक्तिको हक रहेका घरजग्गामा स्रेस्ता कायम रहेसम्म सम्पत्ति कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था छ। तर पनि निजको मन्जुरी नभई वा कानुनबमोजिम प्राप्त नगरी सम्पत्तिमा कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ।
खोलाको अधिकार र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणको प्रश्नमा पनि अदालतले व्याख्या गरेको छ। ‘खोलाको अधिकार संरक्षणको माग गरी वा पुरातात्विक सम्पदाको विषयमा संरक्षणको माग नभई निजी घरजग्गामा हस्तक्षेपलाई निषेध माग भएको देखिएको’अदालतले भनेको छ।
राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि कानुनको प्रक्रिया पूरागरी विधिसम्मत रूपमा मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने अवस्थालाई खुला छोडेको छ। घरजग्गा साधिकार निकायबाट निवेदकका नाउँमा नाप नक्सा भएका, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा भएका र महानगरपालिका आफैले नक्सा पास गरी घर बनाउन अनुमति दिएको अदालतले उल्लेख गरको छ। हालसम्म महानगरले भोगचलनको सबै अधिकार दिएकाले नै निवेदकहरूले संरचना बनाएको उल्लेख छ।
जग्गाको दर्ता र निवेदकको हक कानुन बमोजिम बदर भएको पनि छैन। तर, जग्गा धनीको सहमतिविना, कानुन बमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनमा पनि महानगरपालिकाले घरजग्गा भत्काउन नहुने अदालतको व्याख्या छ। सहमतिबेगर निवेदकहरूको घरजग्गामा असर पर्ने काम नगर्न निशेधाज्ञा जारी गरेको हो।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ०१:४६ सोमबार
