काठमाडौं- चारै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक हातहतियार खरिद मापदण्ड तथा आवश्यक नीति बनाउन सक्ने अधिकारसहित प्रस्तावित सुरक्षा परिषद् विधेयक आन्तरिक तथा बाह्य चलखेलले अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले चारै सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक हातहतियार, उपकरण तथा बन्दोबस्तीका सामग्रीको मापदण्डसहितको नीति बनाउने अधिकारसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको 'राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन– २०७३ विधेयक' महिनौंदेखि सचिवालयमै थन्किएको छ। चलखेलकै कारण विधेयक संसद्मा पेस हुन सकेको छैन।
सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि आवश्यक घातक र गैरघातक हातहतियार, सुरक्षा सामग्री, उपकरण र बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदसम्बन्धी मापदण्ड एवं गुणस्तर पहिचानका लागि नीति बनाएर सरकारसमक्ष पेस गर्ने अधिकार दिएको विधेयक असारमै सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६ अनुसार सञ्चालनमा रहेको सुरक्षा परिषद्लाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।
हातहतियार खरिद र सुरक्षा योजना तथा अनुगमनको अधिकार विगतमा निष्त्रि्कयप्रायः रहने परिषद्लाई दिने प्रावधान मस्यौदामा चारै सुरक्षा निकायको समेत आपत्ति रहेको उच्च सुरक्षास्रोत बताउँछ। विधेयकका केही प्रावधानका विषयमा भारतीय पक्षले समेत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। सुरक्षा परिषद् सदस्यले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयन गर्न सक्ने मस्यौदामा छिमेकी देशको समेत आपत्ति रहेको स्रोत जनाउँछ।
'प्रजातन्त्रपछि गठन भएर पनि लामो समयदेखि निष्त्रि्कय संस्थालाई अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली बनाउँदा धेरैको आपत्ति हुनु स्वाभाविक हो, केही विषयमा उच्च तहमै छलफल भइरहेको बुझेका छौं,' परिषद्मा रहेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले नागरिकसँग भने।
नेपाली सेनाले हातहतियार खरिदसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार खरिद कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तालुकदार मन्त्रालयको सहमतिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुरक्षा अंगले हातहतियार र सुरक्षा उपकरण खरिद प्रक्रिया गोप्य राख्न पाउँछन्।
ठूलो धनराशिको चलखेल र कमसल सामग्री भित्रने गरेको गुनासोपछि परिषद्लाई नीति तथा मापदण्डको अधिकार दिने निर्णयमा सरकार पुगेको थियो। यस्तै, हातहतियार खरिदमा छिमेकी देश र विकसित देशले समेत चासो राख्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव भरत गौतमले सरकारले विधेयकमा केही फेरबदल रहेकाले अघि नबढाउन जानकारी गराएको बताए। उनले सरकारले फेरबदलका विषयमा भने सचिवालयमा कुनै जानकारी गराएको छैन।
'सरकारबाट केही थपघट रहेको जानकारी प्राप्त भएको हो, सरकारले विधेयक फिर्ता लैजाने वा अघि बढाएर संशोधनबाट बँुदा थपघट गर्ने हो, केही फेरबदल छ भन्ने जानकारी आएकाले अघि नबढेको हो,' गौतमले नागरिकसँग भने।
हातहतियार खरिदबारे भारतीय पक्षले विभिन्न समयमा भएका सन्धिसम्झौतालाई आधार बनाएर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। सरकारले शक्तिशाली एउटा निकायको निर्णयलाई देखाएर आफूअनुकूल खरिद अघि बढाउने योजनाअनुसार विधेयक निर्माण गरेको हो। सुरक्षा अंगले प्रतिरक्षा र प्रतिजासुसी सम्बन्धी आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिदमा निश्चित मापदण्ड र नीतिको आवश्यकताअनुसार गोप्य उपसमिति गठनको अधिकार परिषद्लाई दिने नीति बनाएको हो।
विधेयकअनुसार सम्पूर्ण अधिकारसम्पन्न देखिए पनि परिषद्ले सरकारलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने अधिकार दिइएकोमा परिषद्भित्रका केही अधिकारीले भने आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।
विधेयकमा सेना परिचालन सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थासहित अन्य केही बुँदामा नेपाली सेनाले लिखित आपत्ति रक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गराएपछि विधेयकको प्रक्रिया केही समय अवरुद्ध भएको थियो। तर राजनीतिक नेतृत्वबाटै सेनाको आपत्ति रहेका विषय सम्बोधन भइसके पनि विधेयक टेबल हुन नसकेको हो। सरकारको संवाद समितिमा रहेका शीर्ष नेतृत्वले सेनाले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको हो।
रक्षा प्रवक्ता उत्तमकुमार नागिलाले विधेयकका विषयमा नेपाली सेनाबाट आएका सुझावका विषयमा मात्र आफूलाई जानकारी रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय विधेयकका विषयमा कुनै राय, सुझाव र निर्देशन रक्षालाई प्राप्त नभएको बताए।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी ताराबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐनमा रहेका केही विषयमा नेपाली सेनाले लिखित जानकारी रक्षा मन्त्रालयमा दर्ता गराएको बताए। उनले केही बुँदामा थपघट गर्नुपर्ने विषय रक्षामा पठाएको बताए।
सरकारले सैनिक ऐनको दफा ६ लाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानको धारा २९६ उपधारा (१) अनुसार ऐन बनाउन लागेको हो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ऐन, २०७३ नामक उक्त विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा तथा आपतकालीन अवस्थामा सेना परिचालनको सिफारिसको अधिकारसमेत दिएको छ।
पुरानो संरचनाअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष एवं रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री सदस्य तथा रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था रहेकोमा अहिले प्रधानसेनापति र मुख्यसचिव सदस्य थप गरिएको छ।
विधेयक मस्यौदाअनुसार विपतको अवस्थामा सरकारको अनुरोध र आह्वानमा नेपाल आउने सैन्य र गैरसैन्य उद्धार टोली समन्वय मापदण्ड बनाउने अधिकारसमेत परिषद्मै रहनेछ।
परिषद्ले चारै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त हुने सुरक्षा सूचना र आवश्यकता अनुसार सूचना माग गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुरक्षा योजना बनाउने र लागू गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत परिषद्लाई दिइएको छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७३ ०२:२४ सोमबार
