एक वर्षअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको २९औं प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी)मा धीरजप्रताप सिंहलाई गरेको नियुक्ति विवादित बन्यो। तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक(एआइजी) विश्वराराज पोखरेल सिंहको नियुक्तिविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पोखरेलले सिंह आफूभन्दा १६ महिना कनिष्ठ एआइजी रहेकोले वरिष्ठताका आधारमा आफू आइजिपी हुनपाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सिंहको आइजिपी बढुवा मात्रै नभई एक महिनाअघि एआइजी बढुवा हुँदा पनि सिर्जना भएको थियो। २०७८ चैतमा सरकारले सिंहसहित तत्कालीन डिआइजी वसन्त पन्त र रवीन्द्र बहादुर धानुकलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। जसविरुद्ध तत्कालीन डिआइजी ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले पनि सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। सिंहको आइजिपी र एआइजी बढुवामा परेका सबै रिटहरू २०७९ असार ३१ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले बदर गरिदिएको थियो।

यसरी आफै एआइजी र आइजिपी बढुवा हुँदा विवाद खेपेका सिंहले जाँदाजाँदै प्रहरी बढुवालाई विवादरहीत बनाउन भूमिका खेलेर गएका छन्। सिंहको कार्यकालको अन्ततिर सरकारले गत चैतमा रिक्त पाँच एआइजी दरबन्दीमा बढुवा गरेको थियो।

एक वर्षअघि सरकारले नेपाल प्रहरीको २९औं प्रहरी महानिरीक्षक(आइजिपी)मा धीरजप्रताप सिंहलाई गरेको नियुक्ति विवादित बन्यो।

उक्त बढुवामा वर्तमान आइजिपी कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य परेका थिए। पाँचैजना आठ महिनाअघिको डिआइजी बढुवाको वरियताअनुसार नै एआइजीमा बढुवा भए। डिआइजी बढुवामा तेस्रो नम्बरमा रहेका अशोक सिंह उमेर विवादले राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि उनको वरीयताको ठाउँमा थापाले मौका पाउँदा तल क्रमश ज्ञवाली र बज्राचार्य एकएक स्थान उक्लिएका थिए।

यही बढुवामा वरीयता नमिचिनुमा तत्कालीन आइजिपी सिंहको भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ। ‘निवर्तमान आइजीसाबले आफ्नोलको अन्तिमतिर एआइजी बढुवा हुँदा वरीयता मिच्न नदिन भूमिका खेल्नुभयो। त्यहीँ अडानमा गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री(पुष्पकमल दाहाल) ज्यु पनि सहमत हुनुभयो,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भन्छन्, ‘त्यही पहलले प्रहरीमा बढुवा धेरैपछि विवादरहीत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।’

प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार एआइजी बढुवामा गृहमन्त्रालयको बढुवा समितिमा गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव सदस्य र आइजिपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। सोही समितिबाट बढुवा सिफारिस गर्दा आइजिपीले विशेष भूमिका खेल्नसक्छन्।

सिंह अवकाश गएपछि पनि सरकारले वरीयता नमिचेर बढुवा गरिरहेको छ। चैत १० गते सिंह अवकाश जानेभएपछि रिक्त हुनलागेको आइजिपी पदमा प्रतिस्पर्धीमध्ये सरकारले पहिलो वरीयतामा रहेका कुँवरलाई नै बढुवा ग¥यो। जुन एकदमै विवादरहीत बन्यो।

प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार एआइजी बढुवामा गृहमन्त्रालयको बढुवा समितिमा गृहसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव सदस्य र आइजिपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

कुँवर गृहमन्त्रालयबाट आइजिपीको दज्र्यानी चिन्ह लगाएर जिम्मेवारी सम्हाल्न नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालय पुग्दा उनीसँगै आइजिपीको प्रतिस्पर्धामा रहेका बाँकी चारजना एआइजीहरू पनि पुगेका थिए। प्रहरीमा यस्तो संयोग धेरैपछि जुरेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘एकजना आइजिपी नियुक्त हुँदा बाँकी रिसाउने, मुद्दा मामिलामा जाने, जिम्मेवारी सम्हाल्दा नपुग्ने, सहकार्यमा नआउने, टाढाटाढा भाग्ने प्रबृत्ति प्रहरीमा रहँदैआएको थियो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत एकजना अधिकृतले भने,‘यसपटक त्यसो देखिएन्। धेरैपछि यो संयोग जुरेको छ।’

कुँवर आइजिपी नियुक्त भएपछि पनि रिक्त ४ जना एआइजी र १३ जना डिआइजी दरबन्दीमा बढुवा भइसकेको छ। ती बढुवा पनि निर्विवाद बनेका छन्। ती बढुवाहरूमा पनि वरीयता र वरिष्ठता मिचिएको छैन। जसले विवादरहीत बनेको जानकारस्रोतको बुझाई छ।

कुँवर आइजिपीको जिम्मेवारी सम्हालेको केहीदिनमै रिक्त चार एआइजी दरबन्दीमा बढुवाको पहल गरेर बढुवा गराएका थिए। जसमा कुँवरसँगै डिआइजीमा बढुवा भएका सन्दिप भण्डारी, सुदिप गिरी, मिरा चौधरी र टेकबहादुर तामाङ बढुवा भएका छन्। डिआइजी बढुवा भण्डारी सातौं, गिरी आठौं, चौधरी नवौं र तामाङ १० औं नम्बरमा थिए। सोही वरिष्ठतालाई कायम राख्दै सरकारले उनीहरूलाई एआइजीमा बढुवा गरेपछि उनीहरूको बढुवा पनि विवादरहीत बनेको छ।

कुँवर आइजिपी नियुक्त भएपछि पनि रिक्त ४ जना एआइजी र १३ जना डिआइजी दरबन्दीमा बढुवा भइसकेको छ।

यस्तै केहीदिनअघि रिक्त १३ डिआइजी भएको बढुवा पनि निर्विवाद बनेको छ। जसमा क्रमश कुबेर कडायत, केदार ढकाल, विष्णुकुमार केसी, भरतबहादुर बोहरा, रविन्द्र केसी, राजेशनाथ बास्तोला, जनक भट्टराई, चन्द्रकुबेर खापुङ, लालमणि आचार्य, यज्ञविनोद पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद मैनाली, अर्जुन चन्द ठकुरी र विकासराज खनाल समेटिएका छन्। उनीहरू वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) बढुवा हुँदा तीन समूहमा समेटिएका अधिकृत हुन्। यस्तै २०५१ चैत र २०५२ कात्तिकमा भर्ना भएको प्रहरी निरक्षक समूहमध्येका हुन्।

यसमा वरीयता केही तलमाथि भएपनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन, त्यसअघिको वरिष्ठतालगायतको लेखाजोखा गरेर बढुवा गरिएकाले विवादित नबनेको स्रोत बताउँछ। यद्यपी आंशिक असन्तुष्टि भने देखिन्छ। तर सतहमा आएको देखिदैन।

प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको बढुवा सधैँ देखिने किचलोका बीच यसपटक धमाधम निर्विवाद देखिनुमा ‘वरिष्ठता हेरे समस्या हुन्न’ भन्ने देखिएको पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन्।

‘वरिष्ठता हेरे समस्या हुन्न। ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर गरिएको बढुवामा सबैले सन्तोष गर्दा रैछन् भन्ने सन्देश हो यो,’ उनी भन्छन्,‘सधै यसो हुने हो भने मभन्दा सिनियर अर्को छँदैछ, त्यसैले धेरै भनसुन नगरौं, उछलकुद नगरौं शक्तिकेन्द्रका घरघर नकुदौं भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ। जसले विवादरहीत र मर्यादित संगठन निर्माण् गर्दछ भन्ने हुन्छ।’

प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूको बढुवा सधैँ देखिने किचलोका बीच यसपटक धमाधम निर्विवाद देखिनुमा ‘वरिष्ठता हेरे समस्या हुन्न’ भन्ने देखिएको पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम बताउँछन्।

बिगतमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीमा माथिकोलाई तल र तलकोलाई माथि पु¥याउने गरेका कारण प्रहरी संगठन बढुवा प्रकृयामा विवादित र बद्नामित बनेको कुसुमको बुझाई छ।

अहिलेको बढुवा प्रक्रियामा सरकार र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले धेरै ‘रिस्क’ लिन नचाहेकाले विवादरहित बनेको प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन्। ‘प्रहरीमा बढुवाको समय आउँदा प्रतिस्पर्धीको बदनामी गर्ने पवृत्ति थियो। एकअर्कामा हिलो छ्यापाछ्याप हुन्थ्यो। त्यो अहिले देखिएन। त्यसले पनि विवादरहित बनेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको सरकारले पनि धेरै जोखिम लिन नचाहेको देखिन्छ। त्यसले पनि धेरै काम गरेको छ।’

सन्तोष हुनैपर्ने हो त?

प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको बढुवामा वरीयता र वरिष्ठतालाई कायम राखेर बढुवा गर्दा विवादरहीत देखिए पनि यही पद्धति पूर्णरूपमा व्यावसायिक भने नभएको विज्ञहरूको तर्क छ। ज्येष्ठताकै आधारमा बढुवा गरेर विवादरहीत भयो भनेर त्यसैलाई स्थापित संस्कार बनाउन नहुने पूर्वडिआइजी मल्ल बताउँछन्। ‘हामीकहाँ बढुवाका लागि निश्चित मापदण्ड तोकिएको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनको पद्धति छ भनिन्छ। तर, त्यो पारदर्शी र वैज्ञानिक छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकै कारण अस्वस्थ तवरले बढुवा हुने, विवाद हुने स्थिति देखा पर्दै आएको छ।’

प्रहरीमा व्यवसायिकता ल्याउन त्यसलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए। ‘पुलिसमा खराबी हरेक दर्जाको मूल्यांकनमा छ। पारदर्शी किसिमले नम्बर दिने काम भइरहेको छैन। त्यसकारण कोही आफूले काम गरें भन्दै हल्ला गर्ने, सेलिबे्रटी टाइपको विज्ञापन गर्ने गरिरहेका छन्। यी सबै कुरालाई हेरेर फिल्डमा गरेको पर्फमेन्स हेरेर रियल टाइम मूल्यांकनको पद्धति बसाल्नु अनिवार्य छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने।

प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको बढुवामा वरीयता र वरिष्ठतालाई कायम राखेर बढुवा गर्दा विवादरहीत देखिए पनि यही पद्धति पूर्णरूपमा व्यावसायिक भने नभएको विज्ञहरूको तर्क छ।

पूर्वगृहसचिव कुसुमका अनुसार प्रहरीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा त्रुटि छ। ‘कतिसम्म भने पुरस्कार दिएको छ, तक्मा पनि दिएको छ। बढुवा हुँदा तंैले खराबी गरिस् भन्दिने प्रचलन छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि हरेक वर्ष नगरी बढुवा हुने समयमा कर्मचारीको अनुहार हेरेर गरिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यी कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ। कसैलाई बढुवामा अगाडि, पछाडि गर्दा स्पस्ट कुनै खराब काम गरेको छ भने स्पष्ट भन्नुपर्छ। व्यक्तिगत फाइलमा नै भरेर पहिल्यैदेखि आउने पद्धति राखेर स्पष्ट देखाइदिनुपर्छ।’  

प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० ०२:१३ सोमबार