जुम्लाका स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्ने इजलास नभएका कारण समस्या हुने गरेको छ।

न्यायिक समिति गठन भएको दुइ वर्ष पुग्न लागे पनि यहाँका स्थानीय तहमा इजलास बनेका छैनन्। नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको समेत जिम्मेवारी तोकेको छ। न्यायिक समितिका संयोजकहरू इजलास कक्षको अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या परेको बताउँछन्।

संविधानको धारा २१७ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि अवश्यक पुर्वाधार र त्यससम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाइ छ।

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक रामदेवी खड्कालाई विवाद मिलाउने क्रममा मनमा एक किसिमको त्रासले सताइरहेको हुन्छ। उनका अनुसार मुद्दालाई निरुपण गर्न कार्यकक्षमै वादी र प्रतिवादीलाई कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको छ। 'छलफलका क्रममा विवाद हुँदा आफैँमाथि हातपात हुने हो कि भन्ने डरले पिरोलिएको हुन्छ',उनले भनिन्।

नगरपालिकामा न्यायिक इजलास नहुँदा न्याय सम्पादनमै समस्या हुने गरेको छ। साँघुरो ठाउँमा झगडियासँगै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक तोकेको छ।

न्यायिक इजलास नहुँदा न्यायिक समितिले उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको कार्यकक्षबाटै न्याय सम्पादन गरिरहेका छन्। इजलास नहुँदा पक्ष र विपक्षलाई पर्याप्त छलफल गराउन र विवाद मिलाउन समेत समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरु बताउँछन्। इजलास नहुँदा गोपनीयता कायम गर्नसमेत नसकिने अवस्था छ।

यता पातारासी गाउँपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जनमाया रोकाया व्याक्ती घरमा भाडा लिएर इजलास कक्षा बनाइएको बताउँछिन्। आफू आइसकेपछि चार उजुरी परेका थिए।  

केही मिलापत्र गरे पनि केही मुद्दा अदालतमा पठाइएको उनले बताइन्। उनले न्याय दिलाउन छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरेको बताइन्। जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक इजलास छैनन्।  

न्यायिक इजलास नहुँदा यहाँका स्थानीय तहमा दुवै पक्षलाई चौरवा भाडा लिएर  छलफल गर्ने गरिएको छ। न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा, झैझगडा, कुटपिट र जग्गासम्बन्धी हुने गरेको उनले जानकारी दिइन्।  

गुठिचौर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्ति कुमारी मल्ल ९भण्डारी०ले गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका उजुुरीहरूलाई छलफका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरेपनि इजलास कक्षको अभावमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म आफ्नो कार्य कक्षामा राखेर मिलापत्र गराउने गरेको उनले बताइन्।

उजुरी पनि कम मात्रामा आउने हुँदा आएका उजुरीलाई गाउँपालिका नजिकै झारज्वला प्रहरी चौकी भएकोले छलफलका माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्ने गरेको बताइन्। यता सिंजा गाउँपालिका उपाध्यक्ष सितली रोकायाले पनि जेनतेन आफ्नो कार्य कक्षामा छलफल गरेर मिलापत्र गराउने गरेको बताइन्।

प्रकाशित: २२ चैत्र २०७९ ०९:३६ बुधबार