‘छोरा मान्छे रुनु हुन्न। रोए दुनियाँले देख्दा लाज हुन्छ।’ लहान नगरपालिका–७, सिरहाका श्याम विश्वकर्मा सानोमा रुँदा उनलाई आमाले यसैगरी सम्झाउँथिन्। आमाको त्यही भनाइले श्याम जब्बर मनका बनेका थिए पनि। तर उनी मंगलबार काठमाडौंको सडकमा पटक–पटक भक्कानिए। धर्धरी रोए। जोसँग कुरा गर्न खोज्दा पनि उनको आँसु रोकिएन ।बानेश्वरको सडकमा नागरिककर्मीसँग भेट हुँदा उनका आँखा रसाइरहेका थिए। हामीले पीडा सुन्ने प्रयास गर्दा बोली नफुट्दै उनी भक्कानिए। त्यसपछि आफ्नो दुःखद वृतान्तको बेलिविस्तार लगाए उनले। श्याम र उनका दाजु हीरालाल विश्वकर्मा गरगहना बनाउने गर्थे। हीरालालले व्यवसाय गर्न २०७१ सालमा लहानकै सुदखोर साहु रामबाबु महतोसँग पाँच लाख रूपैयाँ ऋण लिएका रहेछन्। जसका लागि लहान बजारमै रहेको १० धुर जमिन र त्यसमा बनेको घर दृष्टिबन्धक गरिएको रहेछ।

२०७४ सालमा हीरालालका दुवै मिर्गौला फेल भएपछि उपचार गराउन उनै साहु महतोसँग आफूले थप १० लाख रूपैयाँ लिएको श्याम बताउँछन्। तर उपचार सम्भव नभएकाले २०७६ सालमा हीरालालको मृत्यु भयो। ‘त्यही ऋण हो। त्यो ऋणले दाइ पनि बाँच्नुभएन। २०७६ मा बित्नुभयो,’ श्यामले भने, ‘त्यसपछि ऋण चुक्ता गर्न मैले आफैं पटक–पटक गरी २६ लाख रूपैयाँ बुझाइसकें। अझै ५७ लाख रूपैयाँ बाँकी छ भनेर साहुले घर नै खाली गर्न लगाए ।’

साहुले २०७६ सालमा ऋण ५७ लाख रूपैयाँ पुगेको भनेर हिसाबकिताब देखाएको उनी बताउँछन्। ‘हिसाबकिताब माग्दा साहुले कागजात दिएनन्। पछि दाजुले नै घरजग्गा राजीनामा गर्दिएको भन्दै मानसिक तनाव दिएर घर खाली गर्न लगाए। २ वर्षदेखि भाडाको कोठामा बसिरहेका छौं,’ श्यामले भने।

सुनचाँदीका कारिगर रहेका श्यामलाई कोभिड–१९ महामारीभन्दा अगाडि घरव्यवहारमा खासै समस्या थिएन।

उनले त्यही सिपले सुदखोरलाई २६ लाख रूपैयाँसम्म तिर्न भ्याए। त्यसयता भने उनी परिवारका लागि कठिन दिन सुरु भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘दाइका तीन छोरी, भाउजू, म, पत्नी र दुई छोरा छौं। खानलाउनै समस्या भएको छ। सन्तानलाई पढाउन त के लालन–पालन नै गर्न नसक्ने भएँ।’ यही चिन्ताले पत्नी प्यारालाइसिसमा गएको बताउँदै उनले भने, ‘सुदखोरले घर खोस्यो, व्यापार खोस्यो, पत्नी बिरामी भइन्, छोराछोरीको भविष्य पनि खोसियो। जवान पुरुष भएर म केही गर्न नसक्ने भएँ। यस्तै यस्तै सोचेर आँसु नै रोकिँदैन,’ भक्कानिँदै उनले भने।

केही बेरपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पुग्दा पनि उनले धर्धरी रोएर दुःख पोखे। श्याम यता काठमाडौंका सडकमा आँसु बगाइरहँदा सिरहा जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सुदखोर महतोले हालेको मुद्दाको बुधबार पेसी छ। ‘अब म यहाँ छु। भोलि अदालतमा पेसी छ। मेरैविरुद्ध फैसला होला,’ उनले भने।

नयाँ बानेश्वरमा धर्ना बसेका बेला श्यामकै छेउमा बसेर सिरहा गोलबजार नगरपालिका–१२ का सूर्यनारायण मुखिया पनि आँसु चुहाइरहेका थिए। उनी सुदखोरबाट मात्रै होइन, राज्यबाटै प्रताडित भएको बताउँछन्। मुखियाका साहु रामसेवक यादव हुन्। रामसेवक पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादवका ससुरा रहेको मुखिया बताउँछन्।

रामसेवकसँग उनले पटक–पटक गरी ३० लाख रूपैयाँ ऋण लिएको बताउँछन्। मुखियासँग भएको कागजमा उनले २०७० सालमा पहिलोपटक डेढ लाख ऋण लिएका छन्। ‘घर बनाउन, बिरामी हुँदा उपचार गर्न र दुई छोरालाई विदेश पठाउन त्यो रकम लिएको हुँ,’ मुखियाले भने, ‘तीन बिघा पुख्र्यौली जमिन थियो। त्यो बेचेर अहिलेसम्म डेढ करोड रूपैयाँ दिइसकें। बजारमा रहेको सात कट्ठा ११ धुर जग्गा पनि राजीनामा गरिदिएको छु।’

त्यति दिँदा पनि सबै सम्पत्ति हडपेर अहिले सडकमा पु¥याएको मुखिया बताउँछन्। ‘बजारमा घडेरी थिए। पुरै तीन बिघा जमिन, घर केही पनि बाँकी नराखेर साहुले हडपेको अवस्था छ। भाडाको कोठामा बसिरहेको छु। सागसब्जी बेचेर परिवार पाल्छु,’ उनले भने।

आफ्नो कुरा सुन्ने कोही पनि नरहेको मुखियाको दुःखेसो छ। ‘साहुले हिसाब किताब नै दिन्नन्। खाली सबै हडपेर राखेको छ। मसँग सबै लिखित छ। तर मसँग भएको लिखत कोही हेर्दैनन्। कोही साथमा लागे उसको हातमा २० हजार रूपैयाँ दिएर आफ्नो पक्षमा बोल्न लगाउँछ,’ आँसु झार्दै उनले भने, ‘साहुले मेरो घरमा एसपी बस्छ भन्छन्। वास्तवमै बस्छन् पनि। मन्त्री मेरै कुरा सुन्छन्, तेरो को सुन्छ भनेर उल्टै साहुले धमास दिन्छन्। मेरो कुरा न सिडिओ सुन्छन्, न पुलिस। कहाँ जानु?’

चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट हिँडेरै काठमाडौं आइपुगेका ७२ जना पीडितले अहिले राजधानीको सडकमा आँसु चुहाइरहेका छन्। आइतबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाको मातातीर्थमा बास बसेका उनीहरू सोमबार साँझ काठमाडौंको खुलामञ्च आएका थिए। त्यहीँ शिविर राखेर आन्दोलन गर्ने उनीहरूको तयारी थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा प्रवेश दिएन। महानगरले शान्तिवाटिकामा बस्न गरेको आग्रह उनीहरूले अस्वीकार गरे। त्यसपछि रातभरि खुला आकाशमुनि रात बिताए उनीहरूले।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न भन्दै मंगलबार बिहान उनीहरू बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री दाहालले भेट्न अस्वीकार गर्दा उनीहरू केहीबेर त्यहीं धर्ना बसे। प्रधानमन्त्रीनिवास अगाडि पीडित धर्नामा बस्दा गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारीलगायतको टोली पुगेको थियो। उक्त टोलीले मन्त्रालयले हालसम्म गरेका कामको विवरण पीडितसमक्ष राख्दै वर्तमान कानुनले मात्र सबै समस्या समाधान नहुने बताएको थियो।

‘असोज १ गते पाँचबुँदे सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयास उनीहरूलाई जानकारी गरायौं। उनीहरूसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाका प्रजिअको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो रहेको छ,’ सहसचिव शर्माले भने, ‘अहिले केही कुराका लागि कानुन बनाउनुपर्ने देखियो। वर्तमान कानुनले यो समस्या समाधान हुँदैन।’

त्यसपछि बालुवाटारबाट फर्किएका उनीहरू माइतीघर मण्डलमा धर्ना बसे। त्यहाँबाट संघीय संसद् भवन जान बानेश्वरतर्फ लागेका उनीहरूले प्रहरी अवरोधपछि सडकमै धर्ना दिए, जहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ता र नागरिक समाजका अगुवा ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए।

सोही क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारलाई उच्चस्तरीय आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। ‘किसान–मजदुरजस्ता आमजनता यसरी प्रताडित भएर घरबारविहीन हुँदा राज्य चुप लागेर बस्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर त्यसमार्फत यो समस्या समाधान गर्न म माग गर्छु। सत्ता गठबन्धनबीचमा पनि छलफल गर्छु ।’ सरकारले यो समस्या समाधान नगरे आफैं सडकमा आएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आश्वासन उनले पीडितलाई दिए।

कानुन संशोधन गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको छ। बैठकले मिटरब्याज लगाउनेहरूलाई कारबाही गर्नेगरी कानुन संशोधनको निर्णय गरेको जनाइएको छ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा रहेको ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ले गत भदौ २७ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा मिटरब्याजलाई ‘आर्थिक अपराध’का रूपमा परिभाषित गरिएको छ। सोहीअनुसार सरकारले अपराध मान्दै त्यसलाई मुलुकी अपराध संहितामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए। ‘मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै मुलुकी अपराध संहितामा समावेश गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘यसका लागि कानुनमा भएका कमजोरी संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।’

यसैगरी सरकारले मिटरब्याजपीडितसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डंगासहितको वार्ता समिति गठन गरिएको हो।

सरकाले गठन गरेको टोलीसँग बुधबार वार्ता हुनसक्ने आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका मनोज पासवानले बताए। उनले भने, ‘आज हामी थकित छौं, कसैसँग कुरा गर्नसक्ने अवस्थामा छैनौं। भोलि (बुधबार) वार्ता हुनसक्छ।’

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७९ ००:४५ बुधबार