नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर कमरुद्धिन राईलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइएको छ। ठगी मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि उनी पक्राउ परेनन्। राईलाई एकै दिन अदालतमा उपस्थित गराएर धरौटीमा छाडिएको हो।

‘सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर’ मुद्दामा उपमेयर राई विरुद्ध गत माघ १८ गते बाँके जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेपालगन्जका स्थानीय सर्व देव प्रसाद ओझाले ‘सार्वजनिक न्याय विरुद्धको कसुर’ मा राई विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका थिए। ‘मनिषा एग्री कन्सर्न’नेपालगन्जको तर्फबाट ओझाले ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि राई विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले उनलाई पक्राउ गरेन। बरु, उपमेयर राई र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु एउटै कार्यक्रममा उपस्थित हुने गरेका थिए।

प्रहरीले राईलाई पक्राउ पुर्जी थमाएपनि पक्राउ गर्न नचाहँदा उनी निर्बाध रुपमा हिँड्ने गरेका थिए। नियम अनुसार कानुन पालना गराउने प्रहरीले राई माथि लागेको अभियोगका विषयमा हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो। तर, राजनीतिक पहुँच र दबाबमा बाँके प्रहरीले राईलाई पक्राउ नै गरेन।

पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि ‘फरार अभियुक्त’ सरह रहेका उनलाई प्रहरीको मिलेमतोमा अदालतमा पेश गराइएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार गत बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफैँ हाजिर भएका राई उक्त दिन आफ्नै घरमा बस्न पाएका थिए। त्यसपछि उनलाई प्रहरीले बिहीबार अदालत समक्ष पेश गर्‍यो।

अदालतमा पेश भएका उपमेयर राईलाई धरौटीमा छाडियो। बाँके जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तिर्थराज भट्टले उपमेयर राई डेढ लाख धरौटी बुझाएर तारेखमा छुटेको जानकारी दिए।

‘नेपालगन्जका उपमेयर कमरुद्धिन राई डेढ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर तारेखमा छुट्नु भयो, मुद्दाको अन्तिम फैसला अझै भएको छैन,’ उनले नागरिकसँग भने। 

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सनतचन्द्र लवटको इजलासले राईलाई धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको हो। 

‘मनिषा एग्री कन्सर्न’ र भारतमा रहेको ‘मनिषा एग्री बायो टेक कम्पनी प्रालि’ हैदराबाद बीच भएको सम्झौता अनुसार आयात हुने सामाग्रीको भन्सार क्लीरिङको जिम्मेवारी पाएका उपमेयर राई विरुद्ध ठगीको मुद्दा परेको हो।

२०६२ सालदेखि २०६९ सालसम्म उनले भन्सार एजेन्टको रूपमा काम गरेका थिए।

पूर्व मन्त्री ओझाले राईले भन्सार एजेन्टका रूपमा काम गर्ने क्रममा भन्सार, क्वारिन्टिन र अदालत समेतलाई भ्रममा पारेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा कमरुद्दिन राईको नागरिकता र अन्य कागजातमा बाबुको नाम फरक भएको पाइएको छ। 

उपमेयर राईको नागरिकतामा बाबुको नाम ‘गोवरे कवडिया’ रहेको छ, भने भारतबाट पैठारी गर्ने ‘मनिषा एग्री बायो टेक कम्पनी’ प्रालिको कागजातमा बाबुको नाम ‘अकबर अलि’ उल्लेख गरिएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को तर्फबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा उनी निर्वाचित भएका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एवम् प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले उपमेयर राई आफै जिप्रका पुगेर आत्मसमर्पण गरेको जिकिर गरेका छन्। आत्मसमर्पण गरेको भोलिपल्ट राईलाई अदालतमा पेश गरिएको र सोही दिन लामो बहसपछि धरौटीमा छुटेको बताए।

उपमेयर राई हिरासतमा नबसेरै धरौटीमा छुटेपछि कानुन क्षेत्रका अगुवाले आपत्ती जनाएका छन्। ‘उपमेयर राई आफै पनि न्यायिक समितिको संयोजक भएको हुँदा उहाँले झन् बढी कानुनको पालना गर्नुपर्ने हो, तर शक्ति र राजनीतिक पहुँचका कारण पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि हिरासतमा नबसी धरौटी बुझाएर छुट्नुले कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको छ,’ एक अधिवक्ताले भने। उपमेयर राईले उन्मुक्ति पाउँदा ‘सानालाई ऐन, ठुलालाई चैन’ भन्ने नेपाली उखान मिलेको उनको भनाइ थियो।

अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा पनि उनलाई पक्राउ नगरेर प्रहरीले कानुन कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही गरेको बताए। उनले थपे, ‘पक्राउ पुर्जी जारी हुने बित्तिकै प्रहरीको सम्पर्कमा जानुपर्नेमा उपमेयर राई अन्तिममा बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र उपस्थित भएको देखियो।’

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७९ १४:३८ सोमबार