जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-५  वडा लाई बालविवाह मुक्त घोषणाको तयारी थालिएको छ।

जुम्लाका ८ वटै स्थानीय तहमा रहेका ६० वटा वडामध्ये हालसम्म कुनै पनि वडा बालविवाह मुक्त घोषणा हुन सकेका छैनन्।

पातारासी गाउँपालिका -५  वडा आयोजना, गाउँपालिका अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखाको समन्वय तथा वल्डभिजन इन्टरनेश्नल नेपाल, किर्डाक नेपाल जुम्लाको साझेदारीमा यहीँ चैत १५  गते बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिने तयारी थालिएको पातारासी गाउँपालिका अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताइन्।

उनका अनुसार त्यो पालिकामा ७ वडा छन्। पहिलोपटक ५  वडा लाई बाल विवाह मुक्त घोषणा गरिने छ। अशिक्षा, गरिबी, परम्परागत चलन, चेतनाको अभावका कारण पनि बालविवाह हुने गर्छ। पहिले उमेर नपुग्दै युवायुवतीहरूले भागेर विवाह गर्ने चलन रहेको उनले बताइन्।

सानै उमेरमा बिवाह गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षासम्बन्धी अधिकारहरूबाट पनि यसले बञ्चित हुने गर्दछ। शाखा प्रमुख गिरीका अनुसार नेपाल सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले पनि सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ। त्यही लक्ष्य अनुसार 'विवाह वारी २० वर्ष पारी' नारा दिदै नेपालले सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त देश बनाई सक्ने घोषणा गरेको छ।

नेपालको संविधान र बालबालिका सम्बनधी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको हकमा बाल विवाहलाई निषेध गरि सकेको र यसको उन्मुलनको लागि सरकारले अभियान पनि सुरु गरेको छ।

५ न वडाका वडा अध्यक्ष दत्तबहादुर बुढाले बाल विवाह समाजका लागि हानिकारक भएको बताए। उनले, भने पहिले भन्दा हाल अवस्था निकै सुधारिएको छ। विगतका भन्दा हाल बाल विवाहको अवस्थामा सुधार भएकाले घोषणाको तयारी थालिएको वडा अध्यक्ष बुढाको भनाइ छ।

डिल्लीचौर प्रहरी चौकीका इन्चार्ज बुद्धि साउदले बालविवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कानुनी सजाय भएको बताए।  

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७९ १३:२६ मंगलबार