काठमाडौं— उन्नाइस दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर भएको छ। जीवनरक्षाका लागि दबाब बढाउन देशभरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
डा. केसीको स्वास्थ्य नाजुक अवस्थामा पुगिसक्दा पनि वार्ताबाट निष्कर्ष निकाल्न सरकार उदासीन रहेपछि चिकित्सकले आन्दोलन कडा बनाउँदै छन्। केसीको अनशन र मागप्रति १९ दिनसम्म मौन बसेको चिकित्सक संघसमेत विरोधका कार्यक्रममा अग्रसर भएको छ।
सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान) ले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै पूरा गर्न सरकारलाई २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको छ । समयसीमाभित्र माग पूरा नभए देशव्यापी सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी गोदानको छ ।
केसीले उपकुलपति खनियाँको बर्खास्तगी वरिष्ठता आधारमा आइओएममा डिन नियुक्ति, एमबिबिए शुल्क निर्धारण, आइओएमलाई अधिकतम आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्त बनाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदासम्म कुनै पनि बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनलगायत माग अगाडि सारेका छन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जका आवासीय चिकित्सकले मंगलबारदेखि सेवा छाडेकामा बिहीबारदेखि वीर अस्पतालका आवासीय चिकित्सकले पनि आकस्मिकबाहेक सेवा छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।
केसीका माग पूरा गर्न सरकारलाई दबाब दिन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), चितवन, पोखरा, काभ्रे, उदयपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी र दोलखालगायत ठाउँमा समेत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी आकस्मिकबाहेकका सेवा छाडेर सडकमा उत्रिएका छन् । वीर तथा ट्रमामा कार्यरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अस्पतालअगाडि धर्ना दिएका छन् ।
अनशनको १८ दिनसम्म समस्याले निकास नपाउनुमा स्वार्थी समूह सक्रिय भएको र त्यो समूहले माग पूरा हुन नदिन राज्यपक्षसँग मिलेर भाँजो हालेको आरोप गोदानको छ । गोदानले २४ घन्टाभित्र केसीका माग पूरा गर्ने सहमति गरी अनशन नटुंग्याए सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निर्वाध सेवा प्रवाह हुन नसक्ने जनाएको छ ।
केसीको माग र अनशनप्रति अनुदार देखिएको चिकित्सक संघले समेत बिहीबारदेखि बन्द कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दिन बिहान १० देखि ११ बजेसम्म अस्पतालका आकस्मिकबाहेक सेवा बन्द गरी सम्बन्धित संस्थाका परिसरमा उभिएर डा. केसीको जीवनरक्षा अभियानमा सरिक हुने घोषणा उसले गरेको छ । यसअघि नै संघका पोखरा र चितवन शाखाले छुट्टै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर आकस्मिकबाहेक सेवा छाडिसकेका छन् ।
संघका आजीवन सदस्य डा. केसीको जीवन नै गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै यस्तो अवस्थामा समेत सम्बद्ध पक्ष संवेदनशील नभएको आरोप संघले लगाएको छ । संघले केसीको जीवन रक्षार्थ सरकारले आवश्यक कदम नचाले अन्य कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि जीवनकै बाजी लगाएर लडिरहेका डा. गोविन्द केसीले उठाएका प्रमुख माग सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारी वार्ता टोली तत्काल अनशन टुंग्याउने सहमतिका पक्षमा देखिएको छ । केसीले अनशन तोड्ने बटमलाइन बनाएको त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र आइओएम (चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान) का डिन डा. केपी सिंहलाई हटाउनुपर्ने मागमा सरकारी टोली कठोर रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ।
केसीतर्फबाट वार्तामा सहभागी चिकित्सकका अनुसार सरकार डिन र उपकुलपतिलाई हटाउने वा राजीनामा गराउने पक्षमा छैन् । सरकारी टोलीले आइओएमा डिन नियुक्तिका लागि मापदण्ड बनाउन समिति बनिसकेको भन्दै समिति नबन्दासम्म डा. सिंहलाई राखिराख्न केसी पक्षलाई दबाब दिइरहेको छ । उपकुलपतिलगायत उच्च तहको प्राज्ञिक नियुक्तिका लागि पनि तत्काल मापदण्ड बनाउने र उपकुलपतिका रुपमा खनियाँले गरेका गलत कामलाई उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पार्ने प्रस्ताव सरकारी टोलीले गरेको छ ।
तर केसी पक्षले भने तत्काल डिनलाई बर्खास्त वा राजीनामा गराउन माग राखेको छ । वरिष्ठता मिचेर डिन बनाइएका सिंहलाई कायम राख्दा बसेको थिति पनि भत्किने भएकाले केसीको बटमलाइन डिनको बर्खास्तगी रहेको छ ।
वार्ता पाँच दिनदेखि जारी छ । तत्काल न्यायिक छानबिन आयोग गठन, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी ऐन अगाडि बढाउने, ऐन नआउँदासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन शुल्क निर्धारणमा दुबै पक्ष सहमत भइसकेका छन्।
केसीका तर्फबाट वार्तामा संलग्न डा.जीवन क्षत्रीले बुधबार पनि मंगलबारको जस्तै कुनै ठोस प्रगति नभएको बताए । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफू थिति बसाल्ने पक्षमा रहेको भन्दै त्यो आधारमा ल्याएको प्रस्ताव केसी पक्षलाई मान्य हुननसकेको बताए ।
‘म थिति बसाल्न आएको हुँ, बिर्गान हैन,’ उनले भने, ‘स्थायी रुपमा सिस्टम बसाल्ने गरी काम गर्छौं, व्यक्तिमा नजाऔं भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो,’ उनले भने । उनले कुरा यसैमा अड्किएको बताए ।
यसअघि सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि पटकपटक सम्झौता गर्दै उल्लंघन गरेकाले डा. केसी आफ्नो दसौं अनशन उपलब्धिबिना तोड्ने पक्षमा छैनन्।
केसीले उपकुलपति खनियाँको बर्खास्तगी वरिष्ठता आधारमा आइओएममा डिन नियुक्ति, एमबिबिए शुल्क निर्धारण, आइओएमलाई अधिकतम आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्त बनाउनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदासम्म कुनै पनि बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठनलगायत माग अगाडि सारेका छन् ।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७३ ०२:५६ बिहीबार
.gif)
