आगामी नोभेम्बरमा दुबईमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका विषयलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा उठाउने भन्ने विषयमा अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सम्बद्ध अधिकारीले जोड दिएका छन्। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायुजन्य विपद् बढिरहेको अवस्थामा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणको जीवन तथा जीवनयापन प्रभावित बनेको र विशेषगरी महिला तथा विपन्न समुदाय सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका सन्र्दभमा नेपालले हानिनोक्सानीसम्बन्धी प्रामाणिक वैज्ञानिक अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न र यसबापत क्षतिपूर्ति पाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
वातावरण र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था ‘साथसाथै’ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘महिला, जलवायु न्याय, सूचना, समावेशिता तथा नवीनता’विषयक छलफलमा त्यस्तो सुझाव दिइएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा सेताम्य हिमालहरू कालाम्य हुन थालेको चर्चा गर्दै सोलुखुम्बुबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मानवीर राईले जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च हिमाली भूभागमा नास्पती, स्याउजस्ता फलफूलको फूल फुल्ने सिजन परिवर्तन भएको र अन्य खेतीपातीमा समेत यसको असर परेको बताए। उनले नेपालले राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा राख्न अहिलेदेखि नै तयारी हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का डिपुटी रेजिडेन्ड को–अर्डिनेटर वर्नाडो कोकोले हानिनोक्सानीको विषय जलवायु न्यायसँग सम्बद्ध रहेको बताउदै नेपालको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासमा युएनडिपीको साथ र सहयोग रहने बताए। नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत अब्दुल्लाह बिन जारवान अल सम्सीले यस वर्षको कोप–२८ लाई विश्वले महŒवका साथ हेरेको बताए। उनले सम्मेलनले जलवायुसम्बन्धी विश्वका विभिन्न देशले गरेको प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाप्रतिका रूपान्तरण विषयमा थप निर्णय लिने बताए।
कार्यक्रममा खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तासी ल्हामु शेर्पाले जलवायु संकटका कारण महिलाहरू अत्यधिक प्रभावित रहेको बताइन्। हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्लाल्जेन ह्योल्मोले नेपालले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। कार्ययोजना नै बनाएर यो संकटलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले नेपालले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट निवारणमा आफ्नो आन्तरिक तयारीलाई उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा सुझाव दिए। उनले जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा ल्याएका योजना तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। साथसाथै संस्थाकी अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले आफ्नो संस्थाले समुदायस्तरमा जलवायुजन्य विपद् र यसले महिलाहरूलाई पारेको असरको विषयमा पैरवी गर्दै आएको बताइन्।
प्रकाशित: ४ चैत्र २०७९ ०६:३४ शनिबार
