जिल्लाको बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नमुना बस्ती निर्माण योजना ल्यायो। गरिब तथा असहाय परिवारका लागि घर बनाउने उक्त योजनाका लागि संघीय सरकारले दुई करोड रुपैयाँ दियो। गाउँपालिका आफूले एक करोड रुपैयाँ छु्ट्टायो। तीन करोड रुपैयाँ लागतमा गाउँपालिकाले चारवटा वडामा गरी ३० वटा दुई-दुई कोठाका भूकम्प प्रतिरोधी घर बनायो। प्रतिघर १० लाख रुपैयाँ लागतमा वडा नम्बर ५ मा १२, वडा नम्बर २, ६ र ८ मा ६-६ वटा घर तयार भए। निर्माण भएका ३० वटा घरमध्ये ११ मा गरिब र असहाय परिवार बसे। बाँकी १९ घर प्रयोगमा नआएर रित्तै छन्। रित्ता घर जीर्ण बन्दै गएका छन्।  

बंगलाचुली गाउँपालिका–८, हाँसीपुरको जंगलको डाँडामा ६ वटा घर बनाइए। ६ परिवार राख्न बनाइएका सबै घर अहिले रित्तै छन्। ‘हाम्रो वडामा बनाइएका सबै घर रित्तै छन्’, वडाध्यक्ष झविन्द्र गाहा भन्छन्, ‘बस्नका लागि ती घर योग्य भएनन्, कोही पनि बस्न आएनन्।’ गत स्थानीय निर्वाचनबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित गाहालाई ती घरका बारेमा धेरै थाहा छैन। ‘हामी यी घर बन्ने बेला जनप्रतिनिधि थिएनौं,’ उनले भने, ‘त्यो बेला कसरी घरहरू बने, हामीलाई यकिन जानकारी भएन।’  

घर बनाएपछि गाउँपालिकाले वडा कार्यालयलाई गरिब र असहाय पहिचान गरी बसाल्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। तर वडाले जंगलमा बनाइएका ती घरमा कसैलाई बसाउन सकेन। ‘हामीले गरिब परिवारको पहिचान गरी बसाउने कोसिस गरेको हो तर कोही पनि राजी भएनन्,’ वडा नम्बर ८ का पूर्ववडाध्यक्ष गिरिराज बाँठा भन्छन्, ‘कोही पनि बस्न नमानेपछि यी घर खाली नै रहे।’ गाउँपालिकाले करिब ५५ लाख रुपैयाँ खर्चेर वडा नम्बर ८ को हाँसीपुरमा ६ वटा घर बनाए पनि त्यहाँ खानेपानी अभाव थियो, छ। यो समस्यालाई समाधान गर्ने योजनाबिना घरमात्र बनाइएपछि यस्तो अवस्था आएको हो। त्यहाँ पानी लैजान झन्डै तीन घण्टा तल खोला झर्नुपर्छ।  

गरिब परिवारका लागि भनेर हाँसीपुरको जंगलमा बनाइएका सबैजसो घर जीर्ण बनेका छन्। ‘एउटा घरको जग भासिएको छ, केही घरका झ्यालका सिसा फुटेका छन्,’ वडाध्यक्ष गाहा भन्छन्, ‘कुनै घरमा त झ्याल, ढोका नै छैनन्।’ कोही पनि बस्न नमानेपछि कोरोना कालमा ती घर क्वारेन्टिनका रुपमा प्रयोग गरिए। ‘कोरोनाका बेला यी घरलाई क्वारेन्टिन बनाइएको थियो,’ वडाध्यक्ष गाहाले भने, ‘त्यसयता घरमा कोही पनि बसेको छैनन्।’  

बंगलाचुली गाउँपालिका–२, बढीपोखरामा पनि विपन्न तथा असहायका लागि बनाइएका ६ वटा घर अहिलेसम्म रित्तै छन्। घर निर्माणपछि वडा कार्यालय गरिब तथा असहाय परिवार पहिचानमा लाग्यो। वडाले ६ विपन्न परिवार छान्यो पनि। तर वडाले छानेका कोही पनि ती घरमा बस्न जान इच्छुक भएनन्। ‘हाम्रो वडामा बनेका ६ वटा घरमा कोही बसेको छैन,’ वडाध्यक्ष मैते पुन मगरले भने, ‘कोही पनि नबसेका कारण घर जीर्ण बन्दै गइरहेका छन्।’ उनका अनुसार सुरुमा स्थानीय दुईतीन परिवार बस्न थालेका थिए तर पछि उनीहरूले पनि छाडे। यी घर बनाइएको ठाउँमा कुनै व्यवसाय गरेर बस्न सकिने अवस्था छैन। नजिक मानव बस्ती नभएको थलोमा गएर कोही पनि बस्न राजी नभएका हुन्। ‘गरिबका लागि भनेर बनाइएका घरका झ्यालढोका फुटेर जीर्ण छन्,’ वडाध्यक्ष मगरले भने, ‘कोही पनि बस्न तयार नभएकाले घरहरू बेकामे बनेका छन्।’ बढीपोखरामा बनाइएका ६ वटा घरलाई पनि कोरोना कालमा क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।

बढीपोखरा क्षेत्रका सुरवीर मगरको गाउँमा झन्डै एक रोपनी जग्गा छ। उनी आफ्नो जग्गामा टहरो हालेर बसेका छन्। ज्यालामजदुरीबाट उनले चारजनाको परिवार पालेका छन्। गरिबका लागि बस्ने घरमा गरिब नै बस्न राजी नभएपछि स्थानीय सरकारले सुरवीलाई विपन्न परिवारको सूचीमा राखेर प्रस्ताव गर्यो, ‘सरकारले बनाइदिएको घरमा बस्नुस्।’ सुरवीरले भने, ‘त्यहाँ के काम पाइन्छ?’ जंगल क्षेत्रमा घर बनाइएकाले त्यहाँ आयस्रोतको माध्यम केही छैन। मजदुरीका लागि एक घण्टा पैदल हिँडेर गाउँ झर्नुपर्ने बाध्यता आउने भएपछि उनले स्थानीय सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए। ‘जेनतेन ज्यालामजदुरी गरेर खाइरहेकै छु,’ सुरवीरले भने, ‘घरमात्रै दिएर त्यसले खान दिन्छ र? त्यहाँ गयो भने त मजदुरी गर्ने ठाउँ पनि छैन, अनि झनै दुःख पाउन किन जानु?’

पालिकाको वडा नम्बर ५ मा पनि गरिब र असहाय परिवारका लागि भनेर बनाइएका १२ घरमध्ये चारवटा रित्तै छन्। आठवटा घर भने प्रयोगमा छन्। ‘आठवटा घरमा मान्छे बसेको अवस्था छ,’ वडाध्यक्ष लीले घर्तीले भने, ‘चार घर भने रित्तै छन्।’ उनका अनुसार चार घर रहेको माथिल्लो भेग मानव बस्तीदेखि टाढा छ। ‘मानव बस्तीदेखि टाढा रहेका कारण यी चार घरमा कोही बस्न नमानेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मान्छे नबसेका घर जीर्ण बन्दै गएका छन्।’  

त्यस्तै पालिकाको वडा नम्बर ६ मा बनेका ६ घरमध्ये तीनवटा प्रयोगमा आएका छन्। त्यहाँ पनि मान्छे नबसेका तीनवटा घर जीर्ण बन्दै गएका छन्। वडाध्यक्ष डोमबहादुर केसी भन्छन्, ‘समग्रमा भन्नुपर्दा पालिकाले बनाएका घरहरू बस्न योग्य भएनन्, त्यसैले कोही बस्न राजी भएनन्।’ स्रोतका अनुसार उद्देश्य राम्रो भए पनि हचुवाका भरमा बनाइएका कारण सबै घर प्रयोगमा आउन नसकेका हुन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि हतारहतारमा अपायक स्थानमा घर बनाइएकाले विपन्न पनि बस्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ।  

निर्माण लागत अस्वाभाविक

गरिब परिवारलाई आश्रयका लागि भनेर बनाएका ३० वटा प्रिफ्याब घरको लागत ३ करोड रूपैयाँ हो। पालिकाले प्रतिघर १० लाख रूपैयाँ लागतमा तयार भएको देखाएको छ। तर यस्ता घर निर्माणमा संलग्न प्राविधिक यो खर्च अस्वाभाविक ठान्छन्। भूकम्प प्रतिरोधात्मक यस्ता घर निर्माणमा संलग्न एक ओभरसियर बढीमा पाँच लाख रूपैयाँमा बनाउन सकिने दाबी गर्छन्। ‘१० बाइ १२ साइजका दुई कोठा भएका घर मैले पनि बनाएको हो, मैले यस्ता घर ५ लाख रूपैयाँमा बनाएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर बंगलाचुली पालिकाले बनाएका घरको लागत त निकै बढी हो।’ पालिकाका अनुसार तीन करोड लागत ३० वटा घर र १५ वटा शौचालय बनाइएको हो। बंगलाचुलीमा गरिबका लागि घर निर्माण गर्ने जिम्मा घोराहीस्थित माइन स्टोन कम्पनीले पाएको थियो। २ करोड ५८ लाख रूपैयाँमा आफूले घर बनाउने ठेक्का हात पारेको बताउने उक्त कम्पनीले पहाडी क्षेत्र भएकाले लागत केही महंगो पर्न गएको दाबी गरेको छ। कम्पनीका अनुसार घरबाहेक ४२ लाख रूपैयाँमा १५ वटा शौचालय बनाइएको हो। दुई घरका लागि एउटाका दरले शौचालय बनाइएको हो।  

यस्तो भन्छ गाउँपालिका

बंगलाचुली गाउँपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वले बनाएका घरमा बस्नका लागि अहिलेको नेतृत्वले पनि गरिब परिवारलाई आह्वान गरिरहेको छ। ‘हामीले बेसहारा, विपन्नलाई पालिकाले बनाएका घरमा बस्न आउनुस् भनिरहेका छौं,’ पालिका अध्यक्ष सुवास पुनले भने, ‘तर रित्ता घरमा अहिलेसम्म कोही बस्न आएको अवस्था छैन।’ उनका अनुसार खाली रहेका घरमा मान्छे ल्याएर बसाल्ने प्रयत्न गाउँपालिकाले गरिरहेको छ। पालिकाका अनुसार घर मात्रै दिँदा कोही बस्न तयार नभएका हुन्। ‘घर मात्रै भएर नहुँदो रहेछ, घर नजिकै खेतीकिसानी गर्ने वा अरू व्यवसाय गर्ने बाटो पनि चाहिँदो रहेछ,’ पालिका अध्यक्ष पुनले भने, ‘यसै कारण गरिब परिवार पनि ती घरमा बस्न राजी नभएको अवस्था हो।’

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७९ ००:२८ शनिबार