भूकम्प प्राकृतिक विपद् हो। यस विपद्ले जनधनको क्षति गरेको हामीले देखे भोगेका छौं। कमजोर जमिन र जगमा उभिएका भौतिक संरचनाहरू भत्किँदा त्यहीं परेर धेरै मानवीय क्षति भएको छ। हुन त पछिल्लो समय गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानपछि प्रतिरोधात्मक विधि, शैली र सरसामग्रीको प्रयोगले भूकम्पबाट हुने सम्भावित क्षतिको न्यूनीकरण गर्न विकसित मुलुकहरूले एक हदसम्म सफलता पाउन थालिसकेका छन्।  

भूकम्पका लागि जुनसुकै स्थान सम्भावित क्षेत्र हुनसक्ला तर जोखिममा रहेका भनेर पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा नेपाल पनि पर्दछ। भूकम्पीय जोखिममा रहेका धेरै देशहरूले व्यावहारिक सजगता र क्षति न्यूनीकरणका लागि निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई गम्भीर ढंगले लागु गर्दै आएका छन् । नेपालमा पनि केही हदसम्म त्यस्ता मापदण्ड पालना गर्न सुरु भएको छ तर जुन स्तर र तदारुकता आवश्यक छ। त्यो अझै हुन सकेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुने छैन।  

यसो हुनुमा धेरैले अस्थिर राजनीतिक अवस्था र राज्य संरचनाहरूमा रहेका मानवीय तथा प्रणालीगत कमजोरीलाई मुख्य समस्या भनेर प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालले १९९०, २०४५ र २०७२ सालमा गएका भूकम्पबाट धेरै क्षति ब्यहोरी सकेको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा जति संवेदनशील र गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति भएको देखिँदैन। उदाहरणका रूपमा २०७९ सालमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा गएको भूकम्पका कारण घरबारविहीन भएका नेपालीहरू अझै पालमा बस्न बाध्य हुनु र तिनको उद्धार कार्यमा यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्नुलाई लिन सकिन्छ।  

नेपालमा भूकम्प

भूकम्पको विषयमा अहिले चेतना बढेको छ, थोर–बहुत सबै नेपालीलाई थाहा भइसकेको छ। यो एउटा प्राकृतिक प्रक्रिया भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। कुन समय र स्थानमा कस्तो प्रकृतिको भूकम्प जान्छ भनेर कसैले पनि पूर्वानुमान गर्न सक्दैन। हामीले सोचेका र डिजाइन गरेका घर, भवनलगायतका कृत्रिम संरचना हाम्रो नियन्त्रणमा राख्न भने सकिन्छ। अर्थात् कत्रो भूकम्प जान्छ भन्ने कुरा छाडौं, जत्रोसुकै भूकम्प गए पनि यहाँ आउने धक्का (कम्पन–पराकम्पन)ले भत्काउन नसक्ने खालका संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतर्फ सोच्नुपर्छ।

अहिलेसम्म जति पनि संरचनाहरू डिजाइन गरिएका छन्, त्यसको महत्वपूर्ण उद्देश्य भनेको त्यो ठाउँमा आउने ठुलोभन्दा ठुलो भूकम्पमा मान्छेको ज्यान नजाओस् भन्ने हो। त्यस्ता संरचनामा क्षति नै नहोस्, नभत्कियोस् भन्ने होइन। त्यसैले भूकम्पका कारण भत्किएर क्षति पुगेका संरचना हेरेर डिजाइनलाई दोष दिन मिल्दैन। भूकम्प सम्बन्धमा रहेको व्यावहारिक बुझाइबारे भूकम्पविद् डा. राजेशकुमार ढकाल भन्छन्, ‘डिजाइनमा क्षति पुग्न सक्छ तर मानवीय क्षति हुनु भएन। डिजाइन प्रक्रियामा एउटा यस्तो चिज छ जसले साना–तिना भूकम्प आउँदा ती संरचनाहरूमा क्षति हुन भने दिँदैन तर मध्यम र ठूला प्रकृतिका भूकम्पमा त परिस्थिति अलि फरक हुने नै भयो।’ डा. ढकाल हाल न्युजिल्यान्डको दोस्रो ठुलो सहर क्राइस्टचर्चमा रहेको युनिभर्सिटी अफ क्यान्टवरीमा सिभिल र प्राकृतिक संसाधन इन्जिनियरिङ विभागका उपप्रमुखका रूपमा कार्यरत छन्।  

विगत २ दशकदेखि अहिले जुन तहमा भूकम्प विज्ञानको ज्ञान विस्तार भएको छ, त्यसै अनुसारको आचारसंहिता बनाएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ। आचारसंहिता कार्यान्वयन गरिएका देशमा बनाइएका भवन संरचनाहरूमा ठूलै भूकम्प गए पनि मान्छेको ज्यान भने गएको छैन।  

सन् २०१० र ११ मा न्युजिल्यान्डमा गएको भूकम्पलाई नियाल्दा पनि ८० को दशकमा बनेका दुई ठूला भवनमा परेर अधिकांशको मृत्यु भएको थियो । ठुला ठुला भूकम्पले छाडेका जनधनको क्षति पनि बढ्दै जाँदा वैज्ञानिक तथा इन्जिनियरहरूले २० औं शताब्दीबाट सुरु गरेको सचेतना अभियानको तह र दायरा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै आएको छ।  

सुरक्षित संरचनाका सन्दर्भमा अहिले आएर एउटा यस्तो वैज्ञानिक साध्य ((थ्योरी) क्यापासिटी डिजाइन प्रयोगमा आएको छ जुन भूकम्पको प्रकृति र क्षतिको पूर्वानुमान गरेर भौतिक संरचनाको डिजाइन गर्ने नभई भूकम्प गएका बेला ती संरचनाहरू मानव नियन्त्रित हुन सकून भन्नेमा आधारित छ । डा. ढकाल भन्छन्, ‘जनधनको क्षति नहोस्, बिग्रिँदा भत्किँदा घर, भवन र संरचनामा सकेसम्म न्यून क्षति पुगोस् र त्यहाँ रहेका मानिसहरू सरचनाकै कारण नमरून् वा सुरक्षित रहन सकून् भन्ने आधारमा सबै किसिमका सरचनाहरूको डिजाइन गर्न थालिएको छ।’

फलतः पछिल्लो २० वर्षमा विकसित देशहरूमा क्यापासिटी डिजाइन अवधारणा अनुसार निर्माण गरिएका भवन संरचना भत्केर वा त्यसले पुरिएर मान्छेको ज्यान गएको घटना शून्य बराबरको छ।  

अब चुनौतीका अरू पाटाहरू नै नभएका भने होइनन्। मानवीय क्षति हुन नदिने गरी सफलता मिल्दै गए पनि क्षति पुगेका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका क्रममा लाग्ने थप समय र आर्थिक भारले सम्बन्धित देश र क्षेत्रमा पार्ने असर कम गर्न सक्नु अर्थक्वेक इन्जिनियरहरूका लागि अबको अर्को चुनौती हो। यसअघि बनेका घर, भवन वा कुनै पनि संरचनालाई हालको मापदण्डभित्र पार्न कतातिर टालटुल गर्नुपर्ने हो वा भनौं कसरी त्यसलाई दह्रो संरचनाजस्तै बनाउने भनेर सबलीकरण र सुदृढीकरण (रेट्रोफिटिङ) को अवधारणासमेत प्रयोग हुन थालिसकेको छ।  

सन् १९९२ मा न्युजिल्यान्डका भूकम्प विज्ञ इन्जिनियरहरूले नेपालमा एउटा आचार–संहिता बनाइदिए। यो आचारसंहिता दूरगामी र प्रभावकारी नीति हो भन्ने बुझेर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी हुन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको देखिन्छ। यसबाट इन्जिनियरिङ डिजाइनतर्फ खासै ध्यान दिन छाडिएको हो कि जस्तो देखियो। हचुवाका भरमा सामान्य नक्सा पास गरेर निर्माण स्वीकृति दिइयो भने त्यस्ता संरचनामा भूकम्पले अस्वाभाविक क्षति पु¥याउन सक्छ।  

इन्जिनियरिङ डिजाइनलाई कडाइका साथ चेक–जाँच गर्ने व्यवस्था हरेक गाउँ-नगर पालिकामा हुनुपर्छ। भूकम्पसम्बन्धी आचार–संहिताको फाइल सरकारी कार्यालयको कुनै कुनामा थन्काएर घर भवनको संरचनात्मक बनौट र त्यसको सुरक्षाको पाटो ठेकेदार वा मिस्त्रीको तजबिजमा छाडिनु हुँदैन।  

कमजोर नियमन

पछिल्लो १० वर्षमा नेपालमा बनेका अग्ला अग्ला अपार्टमेन्ट तथा व्यापारिक भवनहरूको निर्माणमा विदेशी संस्था जोडिएपछि प्रक्रियागत सुधार हुन थालेको छ। ऋण प्रवाह गर्नुअघि बैंकले पनि धितो राखिएको संरचनाको बिमा, बिमा कम्पनीले इन्जिनिरिङ नक्सा पास भए–नभएको सोध–जाँच गर्ने भएपछि इन्जिनियरहरूले दिएको सुझाव पालना भएको देखिन्छ।  

अघिल्ला भूकम्पपछि सामान्य रूपमै भए पनि ‘रुल अफ थम्ब’ भनेर एउटा अवधारणा बनेको रहेछ। सामान्यतया मान्छे बस्ने दुई तले घर बनाउँदा यत्तिको पिल्लर, यति दुरीभन्दा पर नराखी फाउन्डेसन (जग) मा यति–यति हात्ती पाइले भएपछि पुग्छ भनियो। गाइड लाइनअनुसार दुई तला घर त बनाइयो तर भनसुनको आडमा फेरि अर्को दुई तला थपियो। यसो गर्दा कुनै इन्जिनियरिङ सुझाव लिनु जरुरी ठानिएन। भूकम्प जाँदा त्यस्तै प्रकारका भवनहरू जोखिमको अग्रपंक्तिमा रहेका हुन्छन्। ‘यो सामान्य घर र भवनको विषय मात्र होइन, त्यहाँ रहने–बस्ने सबैको जीवनसँग जोडिएको संवेदनशील पक्ष हो’, भूकम्प विज्ञ ढकाल भन्छन्, ‘नियमक निकाय संवेदनशील नहुनु चिन्ताको विषय हो।’ हाम्रो देशमा भूकम्पसम्बन्धी आचारसंहिता कुन निकायले कार्यान्वयन गर्ने र कुन निकायले नियमन गर्ने भनेर प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ।  

आचारसंहिता र तालिम

कार्यान्वयन र नियमनमा तारतम्य नमिलेको भए पनि सुधार र समायोजनका प्रयास भने हुँदै आएका छन्। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो–सन् २०२०–२१ मा तयार गरिएको आचार–संहिता।  

भूकम्प लगत्तै नेपाल सरकारको अनुरोधमा न्युजिल्यान्डबाट भूकम्पविद्हरूको टोली नेपाल आयो। उक्त टोलीमा नेपाल आएको विज्ञहरूको टोलीले देशका महŒवपूर्ण भवनहरू सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्वास्थ्य संस्थाहरू वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, र राजधानीका अग्ला सरचनाहरूको भूकम्पीय अध्ययन अवलोकन गरेर भवनमा पुगेको क्षति र पुनःप्रयोगको अवस्थाबारे राय–सुझाव दिएको थियो। उक्त टोलीले त्यसबेला सहरी विकासमा कार्यरत केही इन्जिनियरहरूलाई क्षति मूल्यांकन ‘ड्यामेज असेसमेन्ट’ सम्बन्धी प्रयोगात्मक तालिम दिन समेत भ्याएको थियो।

विज्ञहरू सम्मिलित सो टोलीले प्राम्भिक चरणको सहयोग सम्पन्न भए पनि नेपालमा थुप्रै काम गर्न आवश्यक रहेको सुझावसहितको प्रतिवेदन दिए पछि न्युजिल्यान्ड सरकारले दोस्रो चरणमा माटो, ढुंगा, मेसिनरी लगायतका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका इन्जिनियरहरूलाई नेपाल पठाउँदा डा. ढकाल र अर्का नेपाली जितेन्द्र बोथारा पनि टोलीमा संलग्न थिए।  

भूकम्पपछि ‘ड्यामेज असेसमेन्ट’ काम मुख्य हुँदाहुँदै पनि त्यो टोलीले सरकारी इन्जिनियरहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिमको ढाँचासमेत तयार पारेको थियो। प्रारम्भिक चरणमा २ हजार इन्जिनियरहरूलाई ‘ड्यामेज असेसमेन्ट’ तालिमसमेत दिन भ्याएको रहेछ।

यसैगरी सो टोलीले रेट्रोफिटिङ, पुनर्निर्माण, रेस्टोरिङ, भत्केका र नभत्केका भवनहरू कस्तो अवस्थामा छन् र अर्काे भूकम्पमा के हुन्छन् भन्ने पक्षहरू समेटेर झण्डै ४०० इन्जिनियरहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम पनि दिएको रहेछ।  

टोलीले वस्तुगत अवलोकन गर्दा नेपालमा मार्गदर्शनको अभाव, टाठाबाठाहरूले विदेशी आवश्यकतानुसार तयार गरिएका मार्गदर्शनलाई हुबहु नक्कल गर्ने चलन, गुणस्तर र नियमनको अभाव, न्यूनतम मापदण्ड बाहिर निर्माण सामग्रीको छनौट र प्रयोग गम्भीर प्रकृतिका हेलचेक्रयाइँ भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सुझाव पनि दिएको रहेछ।

अध्ययन अनुसन्धानको कमी

भूउपयोग नीति, योजना तथा वस्ती विकास भूकम्पसँग केही न केही रूपमा जोडिएको हुन्छ। यस अर्थमा नेपालमा अध्ययन अनुसन्धानको पाटो अलि गम्भीर रूपले समीक्षा गर्नु आवश्यक रहेको देखियो। प्रविधि र जीवनशैलीको गतिशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यसको व्यावहारिक पक्षलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ।  

काठमाडाै‌मा त जाइकाले अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ तर देशका अन्य क्षेत्रमा पनि त्यहाँको सतहमुनिको जमिन माटोको विशेष अध्ययन गरेर त्यहीअनुसारको सरचना निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ। भूकम्प गई सकेपछि घर, भवन, ठूलाठूला संरचना रहेका क्षेत्रहरूको जमिन, माटोमा पुगेको क्षतिको बारेमासमेत अध्ययन गरेर त्यसले भविष्यमा पार्न सक्ने असरका आधारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ।  

विकास भनेको बिल्डिङ ठड्याउनु मात्र होइन। बीस तलाको बिल्डिङ बनाउँदा त्यहाँ २ हजार जना बस्लान् तर खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट, ढल–निकासलगायतका दीर्घकालीन व्यवस्थाबिनाको संरचनाले असहज परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। अध्ययन अनुसन्धान नगरी जुन ठाउँमा जति तले घर बनाए पनि भयो। कुनै पनि संरचना बनाउँदा माटो चेकजाँच गर्ने, छेउछाउमा सांस्कृतिक सम्पदा तथा यसअघि बनेका बसाइहरूलाई पार्न सक्ने असर आदिका बारेमा पनि गम्भीर र सचेत हुनु जरुरी हुन्छ। अनि तोकिएको मापदण्डअनुसार आधुनिक अग्ला–अग्ला भवन, आवासीय तथा सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र विकास हुन सके भविष्यमा हुने वातावरणीय तथा भूकम्पीय जोखिम कम हुन सक्छ।  

नेपाल भूकम्प आउने नै ठाउँ हो। भूकम्पीय जोखिमको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धान्तअनुसार यो ‘रिंग अफ फायर’ भित्रै पर्छ। इन्डियन प्लेट र तिब्बतियन प्लेट जोडिएको ठाउँ नेपालभित्र पर्छ। त्यहाँ चिरा–चिरा परेर ठुला ठुला फल्ट लाइनहरू बनेका छन्। तिनैमध्येको एउटा ‘फ्लट लाइन’मा केही वर्षअघि भूकम्प गयो भने बाँकीमा भूकम्पीय क्षमता थिग्रिएर सञ्चित भइरहेको छ।  

अब फेरि भूकम्प जाँदा पहिलेकै जस्ता संरचना तयार गरियो भने त हामीले केही नसिकेको ठहरिन्छ। त्यसैले नयाँ भवन बनाउँदा परिमार्जित संहिताअनुसार बनाउनुपर्यो। पुराना संरचनालाई पनि रेट्रोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो। विदेशीको सिको ग¥यौं भने नेपालका लागि महँगो पर्न सक्छ। मौलिक खालको गर्नका लागि त अध्ययन अनुसन्धान हुनुको विकल्प हुँदैन। नेपाली माटो सुहाउँदो, किफायती तवरले गर्न सकिने उपाय र साधनको खोजी गर्न पनि त्यही अध्ययन अनुसन्धानले सघाउँछ ।  

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०१:१८ शनिबार