राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन गरी नैतिकवान, सदाचारी र इमानदार भई काम गर्न सकेमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने बताएकी छन्। उनले भ्रष्टाचार राज्यविरुद्धको अपराध भएको पनि बताइन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२औं स्थापना दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासमा बाधा पु¥याउने भएकाले यसको नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र एवं सरोकारवाला एकजुट हुनु जरुरी छ। सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमबारे बोध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अझ बढी अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकको विकास, नागरिक हित र सुशासन कायम गर्न आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भीकताका साथ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवं आमनागरिक सबैसँग समन्वय, सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा राखिएको उनले बताए।

आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको सञ्जाल दिनानुदिन बिस्तार भएको बताए। उनले भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप लिँदै गएको र विकासका पूर्वाधार निर्माणका नाममा बेथिति भइरहेको बताए। दीगो व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्रोतसाधनको दुरूपयोग बढेको राईले बताए। राज्यअन्तर्गतका सबै निकायले कानुनतः प्राप्त अधिकार र दायित्वलाई जिम्मेवारी र दृढतापूर्वक निर्वाह गरेमा भ्रष्टाचार स्वतः घट्न सक्ने उनले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको एकल उपस्थिति, सक्रियता र भूमिकाले मात्र सम्भव नहुने पनि उनले बताए। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सर्वसाधारण नागरिकको समेत सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। भर्खरै प्रकाशित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको सन् २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार सूचाकांकमा कुल ३४ अंक प्राप्त गरी ११०औं स्थानमा छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंक सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सन्दर्भमा नेपाल अझै जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७९ ००:४६ आइतबार