नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्तापूर्व)को गैंडाकोट नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्रबाट हटाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि सो नगरपालिकाले संघीय सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ।

हाल महाभारत पर्वत शृंखलामा रहेको सो नगरपालिकालाई चुरे क्षेत्र भनेर कायम गरिएको जनाइएको छ। गैंडाकोट नगरपालिकाले महाभारत क्षेत्रमा कायम गर्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गरी पठाउने प्रस्ताव नगर सभाबाट पारित गरिएको छ।

गैंडाकोट नगरपालिका महाभारत पर्वत क्षेत्रमा नै पर्ने भएकाले नगरकार्यपालिका सदस्यहरूले समेत महाभारत क्षेत्रमा राखिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। चुरे क्षेत्रबाट हटाउन संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरी पठाउने प्रस्ताव आठौं नगरकार्यपालिकाले निर्णय गरेको थियो। सो प्रस्ताव नगरसभाले अनुमोदन गरेपछि चुरेबाट गैंडाकोट हटाउन सिफारिस गरिएको हो।

चुरे क्षेत्र राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण विकास समिति मातहतमा रहेको छ। ‘करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे शृंखला हो’ भनेर परिभाषित गरिएको छ। यो नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको छ।

तराईको कूल भूभागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रपति चुरे-तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिले जनाएको छ। अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ।

गैंडाकोटलाई चुरेमा राखिंदा नगरपालिकाले विकास निर्माणमा झन्झटिलो भएको, सामुदायिक वनले काठ कटान गर्न नपाएको, नगरकै विकासका लागि चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकाल्ने प्रक्रियामा झञ्झट भएको बताउँदै आएको छ।

विकास निर्माण र प्रक्रियामा झञ्झटिलो भएका कारण महाभारत क्षेत्रमा गैंडाकोट कायम गर्न सरकारलाई सिफरिस गर्ने निर्णय गरिएको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता शिवकान्त तिवारीले बताए।

उपभोक्ता समितिलाई असहज भएकाले पनि महाभारत क्षेत्रमा राख्न संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्न लागिएको गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम रिजालले बताए।

स्थानीय सरकारको अधिनमा पालिका स्तरमा विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले नगर सभाले महाभारत पर्वतमा पार्न पारित समेत गरेको उनले बताए।

चुरेबाट हटाएर महाभारत पर्वत शृंखलामा पार्न अन्तरपालिका समन्वयका आधारमा निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि देवुचुली र कावासोती नगरपालिकाले भने सो निर्णय गरिसकेका छैनन्। देवुचुलीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहाप्रसाद मारासिनीले देवचुलीले सोबारे निर्णय गरिनसकेको बताए। कावासोतीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पिताम्बर पाण्डेले अहिले नै सोबारे निर्णय नगरेको बताए।

यस क्षेत्रमा सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको समितिले बताएको छ।

औलो उन्मुलनपछि चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव बस्ती विस्तार हुँदै जाँदा आवादी र खेतीका लागि वनजंगल फाँड्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न  सरकारले चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्दै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरुआत गरेको थियो। रासस

प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ०७:४६ बिहीबार