प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको परामर्शविनै मुख्यसचिव नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनाको पहुँचमा रोक लगाउन अगाडि बढाएको प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगन गर्ने समझदारी भएको छ। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चासोलगत्तै सोमबार सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गरी नयाँ शिराबाट छलफल अगाडि बढाउने समझदारी भएको हो।

सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली एवम् लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षसहित सरोकार पक्षसँगको छलफलमा सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास बैरागीले आफूहरूले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको दाबी गरेका थिए।  

नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न सरकारलाई सुझाएको जानकारी दिए। छलफलका क्रममा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको सहभागीले दाबी गरेका छन्।  

लुकाउन खोजिएका ८७ सूचना के हुन् ?

सरकारले गोप्य राख्न खोजेका ८७ सूचनामा नेपालको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित २९ वटा छन्। द्विपक्षीय वार्ता एवं संवेदनशील मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारको धारणा, अडान रणनीति र छलफलका अभिलेख र विचाराधीन विषय, निर्णय प्रक्रियामा रहेका र अन्तिम निर्णय भइनसकेका विषय, संसद् र संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका जवाफलगायतका छन्। त्यस्तै, विशिष्ठिकृत कानूनद्वारा गोप्य राख्नुपर्ने भनि तोकिएका विषयलाई गोप्य राख्ने जनाइएको थियो भने अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनसँग सम्बन्धित १३ वटा सूचना गोप्य राख्न खोजिएको छ। जसमा सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने र सो उपर पुनरवलोकन समितिबाट भएका निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धीत विषय, राजस्व चुहावट, करछली, संकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन र सोको अनुगमन सम्बन्धी विषय, मानवअधिकार उल्लघन घटनाको अनुगमन तथा अनुसन्धानसँगसम्बन्धी तथ्य र विवरण रहेका छन्।

आर्थिक व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा मौद्धिक सम्पत्तीको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियाता सम्बन्धी २९ सूचनाहरू पनि लुकाउन खोजिएको थियो। विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको शुसम्बन्धसँग सम्बन्धी, व्यक्तिगत गोपनियात र व्यक्तिको जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षसँग सम्बन्धी १३ सूचनालाई सरकारले वर्गीकरण गर्दै लुकाउने प्रयास गरेको थियो।

प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ०१:५७ बुधबार