राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धारबाट धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ।
कालिकोटको विकट क्षेत्र रास्कोट नगरपालिका–८ का गणेश लुवारका लागि २ माघ २०७९ को दिन निकै अत्यासलाग्दो थियो। उनकी १७ वर्षीया पत्नी संगीता लुवारलाई सुत्केरी बेथा लागेको थियो। तैपनी खासै वास्ता नगरी घरमै बसे। सुत्केरी बेथा लागेकी संगीतालाई घरमै बच्चा जन्माइन्। घरमै बच्चा जन्माएकी संगीतालाई उच्च रक्तस्राव भएपछि उनलाई आफन्तले नजिकैको गौतुकोटको अस्पताल पुर्याए। अस्पताल भर्ना भएकी संगीताको उच्च रक्तस्राव सुरु भएपछि पाँच पोका रगत चढाइयो। तर उनको रक्तस्राव भने रोकिएन। उमेर नपुगेरै गरिने विवाहले कतिको त कलिलो उमेरमै ज्यानसमेत गएको छ। संगीताको पनि बालविवाह नै हो।
नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले तत्काल प्रदेश सरकारलाई खबर गरी हेलिकोप्टरमार्फत सुर्खेत अस्पताल पुर्याइयो। उनलाई राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारको समन्वयमा हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। ‘तत्काल हेलिकोप्टरबाट ल्याएपछि ज्यान बचाउन सक्यौं,’ उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले भने, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दुर्गमका लागि हेलिकोप्टर चार्टर राम्रो मानिए पनि सरकारले आर्थिक भार थाम्न सक्दैन।’ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यक्रम दुर्गममा प्रभावकारी बन्दै गएको छ। त्यस्तो अवस्थामा महिलालाई आपत्कालीन उपचार आवश्यक पर्ने भएकाले हेलिकोप्टरद्वारा उद्धार गरिने व्यवस्था नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र कानुनद्वारा नै सुनिश्चित गरेको हो। नेपालको संविधानमा उल्लिखित मौलिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई सम्बोधन गर्न सरकारले सो कार्यक्रम आरम्भ गरेको हो। सडक सञ्जालको पहुँच कम भएका दुर्गम र पिछडिएका क्षेत्रका महिला प्राथमिकतामा राखिएकाले सो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको मानिएको छ।
२ वर्षमा २० जनाको उद्धार
प्रसव वेदना वा समस्या न्यूनीकरण गरी मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु कार्यक्रमअन्तर्गत कालिकोटमा आव २०७८/८९ मा १३, चालु आवको साउनदेखि माघसम्म ६ वटा हवाई उद्धार भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
२ वर्षयता १९ जना ज्यान जोखिममा परेका महिलाको हवाई उद्धार गरिसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी सरोज अधिकारीले बताए। १९ जनामा १३ जना २० वर्षमुनिका रहेका छन् जो बालविवाह गरिएकामा पर्दछन्। गर्भवती र सुत्केरीले प्रसवावस्थाका कारण ज्यान गुमाउनु परेकामा हाल त्यो संख्या घटेको अधिकारीको भनाइ छ। सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्दा ज्यान जानसक्ने सम्भावना भएमा सम्बन्धित महिलाको नागरिकताको प्रतिलिपि र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको सिफारिस पत्रका आधारमा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा तत्काल हवाई उद्धारका लागि सूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको हवाई उद्धार गर्नका लागि एक जनाको सरदर लाग्ने दुई लाख रूपैयाँ खर्च सरकारले व्यहोर्दै आएको छ। राष्ट्रपति उत्थान कार्यक्रम समन्वय एकाइले उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, पाँचथर, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, दोलखा, रामेछाप, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुम(पूर्व), रुकुम(पश्चिम), जाजरकोट, डोल्पा, दैलेख, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला जिल्लामा सो कार्यक्रम लागु गरिएको छ। अन्य विभिन्न जिल्लाका दुर्गम मानिएका स्थानीय तहलाई पनि कार्यक्रमले समेटेको छ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७९ ०२:१३ शुक्रबार
