मोरङमा मापदण्ड र कानुन विपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी मापदण्ड र कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि मोरङमा अनुगमन गरिएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले मोरङमा सञ्चालन भइरहेको क्रसर उद्योगमध्ये मापदण्ड र नियम विपरीत सञ्चालन गर्दै आएका १३ वटा क्रसर उद्योग तत्कालै बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका निमित्त समन्वय अधिकारी एवं अनुगमन समितिका संयोजक हरिप्रसाद भट्टराईले ६ वटा पालिकामा रहेका १९ वटा क्रसर उद्योगको अनुगमन भइसकेको र २ वटा पालिकामा रहेको क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्न बाँकी रहेको बताए। उनले बाँकी रहेको २ पालिकाको अनुगमन गरी जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण क्रसर उद्योगको अनुगमन सम्पन्न हुने बताए।
६ वटा पालिकामा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग कानुन विपरीत र मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको बताउँदै, अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतको टोलीले गरेको अनुगमनका क्रममा अनुगमन गरिएका १/२ वटा बाहेक अधिकांश क्रसर उद्योग मापदण्ड पूरा नगरेका, दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका लगायत कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाएपछि तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएका छौं।’
मोरङको बेलबारी नगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, केराबारी गाउँपालिका र ग्रामथान गाउँपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन गरेको हो। लेटाङ र मिक्लाजुङमा रहेका क्रसर उद्योगको अनुगमन बाँकी रहेको र त्यहाँको उद्योगको पनि अनुगमन गरेपछि जिल्ला प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाउने अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए। यसअघि ३ वटा क्रसर उद्योगलाई कारबाही गरिसकिएको छ।
बेलबारीमा रहेका स्टर्न एग्रीगेट, सूर्य एग्रीगेट, एनआई एग्रीगेट, धनपालथान क्रसर उद्योग, पाथीभरा वासिङ एण्ठ क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेकाले बन्द गर्न भनिएको छ। त्यस्तै कागजपत्र अद्यावधिक नगरेको र खोला किनारमा रहेकाले सुन्दरहरैँचाको तिरुपति क्रसर उद्योग, पशुपति क्रसर र पूर्वाञ्चल क्रसर उद्योगलाई बन्द गरिएको हो।
यस्तै सुन्दरहरैँचाको सलोनी वासिङ प्लान्ट्स, केराबारीको शिवम् एग्रीगेट इन्डस्ट्रिज, महादेव कंन्क्रिट उद्योग, जयमातादी चन्दा क्रसर उद्योग र कृष्ण क्रसर इन्डस्ट्रिजलाई बन्द गरिएको हो।
मापदण्ड विपरीत खोला र जंगल नजिक, पूर्ण प्रक्रिया पूरा नभएका, मानव बस्ती र विद्यालय आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न सिफारिस गरिएको अनुगमन समितिका संयोजक भट्टराईले बताए। राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर र चुरे क्षेत्रभन्दा १ किलोमिटर टाढा, खोला क्षेत्रभन्दा ५ सय मिटर टाढा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने व्यवस्था छ। तर, यहाँका अधिकांश उद्योग चुरे र वन क्षेत्रमै सञ्चालन हुँदै आएको पाइएको छ।
प्रकाशित: २७ पुस २०७९ १४:०२ बुधबार
