सर्वोच्च अदालत झन्डै एक वर्षदेखि कायममुकायम (कामु) को भरमा छ। सर्वोच्च मात्रै होइन, देशभरका सबैजसो उच्च अदालत करिब एक वर्षदेखि कामुका भरमा छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र १५ वटा उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश नतोकिँदा ती न्यायालय कामुकै भरमा चल्दै आएका हुन्। प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीश पद खाली रहेकाले अस्थायी प्रावधानका लागि कामु राखिएको हो।

न्याय परिषद्को तथ्यांकअनुसार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश, देशभरका १८ उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित ३९ न्यायाधीशको पद रिक्त छ। त्यसैगरी देशभरका जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद खाली छ। गत भदौमा संक्षिप्त छनोट गरिएका न्यायाधीशहरूलाई अहिलेसम्म न्याय परिषद्ले मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस गर्न सकेको छैन। कामु भए पनि जिम्मेवारीमा खासै फरक नपर्ने तर कुनै चुनौतीपूर्ण निर्णय लिनुपर्दा भने अप्ठेरो हुने विज्ञहरू बताउँछन्। कामुकै कारण प्रशासनिक काममा पनि असर पर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।  

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएयता कामुको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन हुँदै आएको छ। महाभियोग टुंगो नलागी जबरा उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन्। सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश रोलक्रमका हरिकृष्ण कार्की कामुको जिम्मेवारीमा छन्। उनी आउनुअघि दीपककुमार कार्की पनि कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला सेवानिवृत्त भएका हुन्। हरिकृष्ण जिम्मेवारीमा आएपछि न्याय परिषद्को बैठक एकपटक मात्र बसेको छ। प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद् पनि अपुरो छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरू भने छैनन्। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। ती पद अहिले रिक्त छन्। सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।

यसअघिका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमारको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतमा तीन न्यायाधीश सिफारिस गर्नुका साथै उच्च अदालतमा १५ मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका लागि ८१ न्यायाधीशको संक्षिप्त छनोट गरेको थियो। दीपककुमारको कार्यकाल सकिएको तीन महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन। न्याय परिषद्ले गत भदौ २२ मा संक्षिप्त छनोटमा परेका न्यायाधीशहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको थियो।  

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलास, धनकुटा इजलास, अस्थायी इजलास ओखलढुंगा, उच्च अदालत जनकपुर र जनकपुरको राजविराज इजलास, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखरा र बागलुङ इजलासमा मुख्य न्यायाधीश छैनन्। त्यसैगरी उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र नेपालगन्ज इजलास, उच्च अदालत सुर्खेत र जुम्ला इजलास पनि कामु मुख्य न्यायाधीश छन्। त्यसैगरी उच्च अदालत दीपायलको महेन्द्रनगर इजलासमा मुख्य न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा कामुको भरमा चलिरहेको छ।  

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश–सहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। त्यसमध्ये पाँच न्यायाधीशको पद रिक्त छ। मुद्दाको चाङ लाग्ने सर्वोच्चमा हाल १६ न्यायाधीशले मात्रै मुद्दा छिनेका छन्। न्याय परिषद्ले तोकेका तीन न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको छैन। संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्दा सिफारिस भएका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालत आउन पाएका छैनन्।  

न्याय परिषद्मा अहिले एकजना सदस्य अपुग हुँदा गणपूरक संख्या नपुग्ने अवस्था छ। न्याय परिषद् सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको पद खाली छ। हाल उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालकै जिम्मेवारीमा छ। न्याय परिषद् बैठक गणपूरक संख्या नपुगेकाले बस्न नसकेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। न्यायाधीशहरूको उमेर हदका कारण कार्यकाल सकिएकाले मुख्य न्यायाधीश पद रिक्त रहेको उनले बताए। ‘न्याय परिषद्को बैठक नबस्दा नियुक्ति हुन नसकेको हो,’ उनले भने। उनका अनुसार परिषद्ले नियुक्ति नगरुन्जेल कामुले नै काम गर्नेछन्। कामु हुँदा पनि काममा कुनै असर नपर्ने उनको जिकिर छ। नियुक्ति प्रक्रियाअनुसार गत भदौमा संक्षिप्त छनोट गरी उजुरी आह्वानसमेत गरिसकिएको उनले बताए।  

न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको ढिलाइले चलखेल बढेको भन्दै समयमै नियुक्तिका लागि कार्यविधिसमेत बनाइएको छ। कार्यविधिअनुसार छनोट गरी नाम सार्वजनिक गरे पनि नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएको हो।  

मुख्य न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू केशवराज जोशी, गुणराज ढुंगेल, डिल्लीराज आचार्य, प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्य, प्रेमराज कार्की, प्रेमराज ढकाल, भानुभक्त शर्मा न्यौपाने, महेशप्रसाद पुडासैनी, माधवप्रसाद पोखरेल, रत्नबहादुर बागचन्द, रमेशप्रसाद राजभण्डारी, रमेशबहादुर थापा, वीरबहादुर डाँगी, सारंगा सुवेदी, सत्यमोहन जोशी थारूको नाम छनोट गर्दै चार महिनाअघि उजुरी आह्वान गरिएको थियो।

प्रकाशित: २२ पुस २०७९ ००:५२ शुक्रबार