नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई जंगी अड्डाले यही पुस ४ गते ‘मिति २०७९ पुस २० बाट निवृत्तिभरणमा अवकाश प्राप्त गर्नू’ भन्ने व्यहोराको निर्देशनात्मक पत्र थमायो। उक्त पत्र थमाउँदासम्म उनीमाथि संगठनभित्र कुनै आरोप नभएको दाबी गरिएको छ।
त्यसको १५ दिनपछि पुस १९ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर जंगी अड्डा पुगेका उनलाई सैनिक प्रहरीले पक्राउ गर्यो।
उपरथी शाहीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक-फरक जन्ममिति छ। जन्म मिति नागरिकतामा २०२३ पुस २२ गते छ भने बुढानीलकण्ठ विद्यालयले जारी गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा २०२२ पुस २० गते उल्लेख छ। जंगी अड्डाले शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार मानेर अवकाशका लागि उनलाई पत्र थमाएको थियो। नागरिकताको जन्ममितिअनुसार उपरथी शाही एक वर्ष थप सेवामा रहे बढुवा भएर रथीसम्म पुग्ने सम्भावना छ। उनको दाबी पनि नागरिकतामा भएको जन्ममिति नै सही हो।
यसैकारण पुस ७ गते जंगी अड्डाको निर्देशनविरुद्ध रिट बोकेर उनी सर्वोच्च अदालत पुगे। जब सर्वोच्च अदालत पुगे त्यसपछि नै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबाट धम्क्याउने क्रम सुरू भएको उनी निकट बताउँछन्। ‘सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि धम्क्याउने क्रम सुरू भयो। मुद्दा फिर्ता ले नभए फसाइदिन्छु’, भन्ने धम्की दिइयो,’ उनी निकट स्रोतले भन्यो।
पुस १३ गते सर्वोच्चले उपरथी शाहीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले शाहीको ‘अवकाश कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू, निवेदकलाई यथाअवस्थामा काम गर्न दिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उपरथी शाहीले प्रधानसेनापति शर्मासँग सम्पर्क गर्न खोजेका थिए। तर सम्पर्क हुनै सकेन। ‘चिफसँग कुरा गर्न खोज्दा न फोन उठ्यो न म्यासेजको प्रतिक्रिया आयो। त्यसपछि उहाँ आफैं कार्यालय गएर कुरा गर्छु र हाजिर हुन्छु भनेर पुस १९ गते जंगी अड्डा जानुभएको थियो,’ स्रोतले भन्यो।
जंगी अड्डा पुगेकै बेला प्रधानसेनापति शर्माको निर्देशनमा सैनिक प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो। त्यसयता उनीसँग कसैलाई पनि सम्पर्क गर्न दिइएको छैन। परिवारका सदस्यले पनि उनीसँग सम्पर्क गर्न पाएका छैनन्।
अहिले शाहीमाथि लगाइएको मुद्दा पनि प्रतिशोध साँध्न मात्रै ल्याएको उनी निकट स्रोतको दाबी छ। ‘केही थियो भने त अवकाशमा जानू भन्ने पत्रअगावै चलिहाल्थ्यो नि ! किन अहिले अदालतले आदेश दिएपछि नभएको आरोप लगाइयो?’ स्रोतले भन्यो, ‘यो त सरासर प्रतिशोध साँध्न नै ल्याइएको हो नि!’ प्रधानसेनापति शर्माले उपरथी शाहीलाई सेनाबाट बिदा गर्न खोजेकै कारण यति सबै गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘नेतृत्व (प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा) उहाँ (शाही) लाई हरहालतमा सेवाबाट बाहिर पठाउने र रथीमा बढुवा हुन नदिने योजनामा थियो। पहिला शैक्षिक प्रमाणपत्रको उमेरलाई आधार बनाइयो। जुन कुरा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो,’ शाही निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मात्रै आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्ने अर्को कृत्रिम मुद्दा तयार पारिएको हो।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले शाहीमाथि पहिले नै उजुरी रहेको र अहिले स्वाभाविक छानबिन भइरहेको दाबी गरेका छन्। ‘उहाँमाथि विभिन्न नियुक्तिमा रहँदाको कार्यसम्पादनबारे उजुरी परेका थिए। जुन पुरानै हुन्,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले भइरहेको छानबिन पनि अस्वाभाविक होइन। विगतमा पनि अवकाशपछि, अवकाशको मुखमा छानबिन भएर कारबाही भएका तमाम उदाहरण छन्।’ अहिलेको मुद्दा प्रतिशोध साँध्न ल्याएको भन्ने तर्क पनि निराधार रहेको उनको दाबी छ। ‘त्यसो होइन। अहिले त छानबिन मात्रै सुरु भएको हो। छानबिन सुरू हुनासाथ नै उहाँ दोषी वा निर्दोष भन्ने पनि छैन,’ भण्डारीले भने।
‘आर्थिक अनुशासनमा नबसेको’ भन्ने उजुरीका आधारमा उपरथी शाही तीन दिनदेखि हिरासतमा छन्। सैनिक अदालती प्रक्रियाअनुसार बुधबारबाट मात्रै उनीमाथि छानबिन सुरु भएको छ। प्रधानसेनापति शर्माले छानबिनका लागि ‘सैनिक अदालत नियमावलीको नियम ४ अनुसार अर्का उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेका छन्। ‘उहाँ प्रेम शाही) माथिको छानबिन सैनिक ऐनअनुसार नै अदालती प्रक्रियामा गएको छ,’ सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी भण्डारीले भने, ‘अब कोर्ट अफ इन्क्वायरीको रिपोर्टअनुसार सैनिक अदालतमार्फत न्यायिक निरूपण हुन्छ।’
प्रकाशित: २२ पुस २०७९ ००:२६ शुक्रबार
