.gif)
.gif)
बालविवाहको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कामगर्दै आएका अभियान्ता तथा सरोकारवालाहरुले कालिकोट जिल्लामा बालविवाहा रोक्न ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय,जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अस्पताल कालिकोटलाई आगामी दिनमा परम्परागत कुरीति कुसंस्कारको रुपमा रहेको बालविवाह न्युनीकरणमा अझै सक्रिय हुदै प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
‘कालिकोट जिल्लामा पारिवारिक अशान्ति,परम्परागत मान्यता,फितलो कानुन कार्यान्वयन,न्यून सम्वेदनशीलता, गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव,सूचना पहुचको अभाव,संचारको दुष्प्रभाव,अनुगमनको कमी,गरिबी,बेरोजगारी जस्ता समस्या रहेका छन्। बालविवाहको कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने,परिपक्क नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भिर समस्याहरु देखिने,मातृ तथा बाल मृत्यु,लैंगिक हिंसा,यौंनजन्य हिंसा,बालश्रम,बेचबिखन जस्ता हिंसाबाट बालबालिका पीडित छन्। समतामुलक समाज विकासमा महिला तथा बालबालिकाहरुको सहभागिता न्यून हुने अवस्थाले सभ्य र सुसंस्कृत समातामूलक समाज निर्माण गर्नमा समेत बालविवाह बाधकतत्वको रुपमा देखिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरीएको छ। ’
नेपालको संविधान २०७२ ले बालविवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकारको हनन्को विषयमा दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ। संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण वा बन्धक राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्य ९२०१६–२०३०० उपलक्ष्य ५।३ मा बालविवाह,कलिलो उमेरमा गरिने विवाह,जबर्जस्ती विवाह तथा अन्य घातक प्रचलनहरुको उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसैगरी,बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, २०७२ ले पनि सन् २०३० सम्म नेपालबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ।
कालिकोट जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा मात्र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २० वर्ष मुनिका गर्भवती २ सय ७४ जना,आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को हालसम्म ७३ जना किशोरी गर्भवती भएको तथ्यांक देख्दा बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान सञ्जाल कालिकोटलगायत बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील ब्यक्ति,संघ संस्था तथा संजालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले पनि बालविवाह न्युनीकरणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएको छ। आगामी दिनमा परम्परागत कुरीति कुसंस्कार न्युनीकरणमा अझै सक्रिय हुदै प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको लागि सबै पालिकाहरुलाई परीपत्रगर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी र्शमाले बताए। उनले पालिकाका सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बालविवाह न्युनीकरणको अभियानमा चलाउन अनुरोध गर्ने बताएका छन्।
यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी प्रमुख डिएसपी जयश्वर रिमालले बालविवाह न्युनीकरणको लागि विद्यालय र समाजमा सचेतनाको कमीले बालविवाह न्युनीकरण नभएको बताए। उनले पहिले भन्दा केही कमी भएको तर नरोकीएको बताए। उनले बालविवाह न्युनीकरण गर्न समाज र विद्यालयमा सचेतना जोगाउदै बालविवाह बाट हुने हानीका वारेमा बुझाउन सकेमा बालविवाह रोक्न सकिने बताए। उनले प्रहरीको तर्फबाट गाउ“ र विद्यालयमा प्रहरी युनिटबाट सचेतना अभियान सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए।
ध्यानाकर्षण पत्र जिल्ला अस्पताल कालिकोटलाई पनि बुझाईएको छ। अभियान्ता तुलाराम पाण्डे, उपाध्यक्ष बालअधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेश,खडानन्द अधिकारी,संयोजक, बालविवाह विरुद्धको साझा अभियान संजाल,दमनराज बम,संयोजक,नागरिक समाज,वीरेन्द्रवहादुर बुढा, अध्यक्ष, गैसस महासंघ,कालीवहादुर मल्ल, जिल्ला प्रतिनिधि, इन्सेक,बाले विश्वकर्मा, बालअधिकारकर्मी
दिक्षा भाट, बालअधिकारकर्मी,नमराज योगी, कावा, अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महांसंघ,प्रकाशवहादुर शाही, बालसंरक्षण संयोजक, किर्डाक नेपाल,तारा सार्की, सदस्य, हुरेन्डेक नेपाल,दलसिंह कुमालकार्यक्रम संयोजक, सादा नेपाल रमेश सुनार, अध्यक्ष राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ,कालिकोट लगाएतले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। हाल कालिकोट जिल्लामा यिनै संघ सस्था र अभियान्ताले बालविबाह रोक्न अभियान चलाईरहेका छन।
प्रकाशित: १९ पुस २०७९ १२:५६ मंगलबार
