कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहलाई लैङ्गिक हिंसासहित सबै प्रकारका विभेदमुक्त घोषणा गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षहरुको उपस्थितिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमपछि जारी गरिएको कर्णाली घोषणामा लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेदमकुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

२६ बुँदे कर्णाली घोषणापत्रमा प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरुले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणमा विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। यस्तै लैङ्गिक विभेदमा आधारिक हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ जना युवाहरुलाई साथी शिक्षकका रुपमा तयार गरी किशोर–किशोरी रुपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि धार्मिक संस्था, धर्मगुरु, ज्योतिष, धामीझाँक्री लगायत सामाजिक अगुवाहरुलाई सक्रिय बनाउने, बाल अधिकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकार र लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद अन्त्य गर्ने कार्यहरुमा पुरुषजनको सहभागीता सुनिश्चित गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने, लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिहरुका लागि स्थापना गरिएका अल्पकालीन सेवा केन्द्रहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अन्तर स्थानीय तह समन्वय तथा सहकार्य र अपनत्व कायम हुने गरी प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बाल क्लव तथा सामाजिक गतिविधिका माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेदका नकारात्मक पक्षहरुबारे अन्तर पुस्ता संवादका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा लैङ्गिक हिंसा पीडितहरुका लागि आर्थिक आयआर्जन तथा जिविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता, मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, निगरानी समूह र अस्पतालहरुमा आधारित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूह, बाल क्लव र पुरुषजनहरुको सहभागीतामार्फत लैङ्गिक हिंसा एवम् विभेद निवारण सम्वन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।

घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण, श्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा प्रगति समिक्षा गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र पालिकास्थरमा नगर प्रमुख/गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाइने उल्लेख छ।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि जारी गरिएको कर्णाली घोषणापत्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। ‘विद्यमान तीन तहका सरकार मध्ये स्थानीय तह कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो,’ उनले भने, ‘कर्णाली घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि पनि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार भएकाले हिंसा निवारणको सुरुवात पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने बताए। ‘संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई मुद्दा–मामिलाको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘लैङ्गिक हिंसा निवारण गर्ने, गाउँमै मुद्दा मामिलाहरु मिलाउने, समाजलाई सही मार्गमा डो¥याउने जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई कानुनी ज्ञान दिनका लागि पनि योे कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुन्छ।’

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ १२:३९ बुधबार