सरकारले सचिव पदका १० दरबन्दी घटाउने तयारी गरेको छ। सचिवसहित विभिन्न पदमा संघमा ६०० भन्दा बढी दरबन्दी घटाउने सरकारको तयारी छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नौ वटा मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्भे गरेका छन्। बाँकी मन्त्रालयले सर्भे गरिरहेका छन्। दुईतीन दिन भित्र टुंग्याउने तयारी गरेका छन्।

हालसम्म संघीय मामिला, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ओएनएम गरेका छन्।

हाल सचिव पदको दरबन्दी ७१ छन्। त्यसमध्ये मोटामोटी १० वटा संख्यामा दरबन्दी घटाउने तयारी भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए।

उनले भने, ‘महालेखा कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय तथा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सचिव राख्ने कि सहसचिवलाई प्रमुख बनाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन, छलफल भइरहेको छ,’ भुजेलले भने, ‘अहिलेसम्म मोटामोटी रूपमा सचिव पदमा १० वटा दरबन्दी घट्ने देखिएको छ।’

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट तथा महालेखा कार्यालयमा सचिव नराख्ने हो भने सचिवको दरबन्दी अरू तीन वटा घट्ने छन्।

सरकारले एक मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव राख्ने नीति बनाएको छ। त्यसैले मन्त्रालयको संख्या घट्नेबित्तिकै पाँच वटा सचिवको दरबन्दी स्वतः घटेको छ। यसबाट प्रशासन सेवाका पाँच जना र प्राविधिक सेवाका पाँच जनाका दरले सचिवको दरबन्दी घट्ने देखिएको छ। सरकारले गत चैतदेखि सचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेको छैन।

यसबाट सचिवका बढुवाका लागि पर्खेर बसेका वरिष्ठ सहसचिवहरू मर्कामा परेका छन्। उनीहरू सचिव पदमा बढुवा नभई बिदा हुने भएका छन्। गत फागुनको अन्तिम साता तत्कालीन सचिव रामप्रसाद घिमिरेले अनिवार्य अवकाश पाएपछि उनको ठाउँमा बढुवा हुन सकेको छैन। त्यसबेलादेखि हालसम्म उक्त पद रिक्त छ।

सचिवको दरबन्दी घट्ने भएपछि सोही अनुपातमा सहसचिव तथा उपसचिवको दरबन्दी पनि घट्ने भएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार १० सचिवको दरबन्दी घट्ने भएपछि ४० देखि ५० जनाको संख्यामा सहसचिवको दरबन्दी घट्ने छ। ‘सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत गरी संघमा ६०० भन्दा बढी दरबन्दी संख्या घट्ने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर यसको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन। अहिले त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।’

सचिवदेखि शाखा अधिकृतसम्म कर्मचारीहरूको दरबन्दी घट्ने भएपछि लोकसेवा आयोग खुलाउने सिट संख्यामा पनि केही प्रभाव पर्ने निश्चित छ। किनभने दरबन्दी घट्नेबित्तिकै समेट्न नसकिएका कर्मचारीलाई अन्यत्र कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कर्मचारीलाई रिक्त पदमा पठाउँदा त्यसबाट आयोगको भर्ना गर्ने पदमा केही न केही प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

आयोगले हरेक वर्ष सामान्यतया तीन हजार पाँच सय निजामती सेवा भर्ना गर्न सिफारिस गर्ने गर्छ। यस वर्ष दुई हजारको हाराहारीमा सिफारिस गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगको परीक्षाका लागि भनी हरेक वर्ष चारदेखि पाँच लाख युवाले तयारी गर्ने गरेका हुन्छन्।