जेनजी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गरेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गते उक्त आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा आन्दोलनका अभियन्ताहरूले आआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

 आन्दोलनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र पुस्तान्तरणको बहस तीव्र बनाए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको गुनासो बढेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनले उठाएका विधिको शासन, समतामूलक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दाबाट आफूहरू एक इन्च पनि विचलित नहुने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

उनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई ‘नयाँ जागरणको विस्फोट’का रूपमा व्याख्या गर्दै वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दलीय भागबन्डा, संस्थागत असक्षमता र अवसर विहीनताले सिर्जना गरेको निराशाविरुद्ध युवा पुस्ता सडकमा उत्रिनुपरेको बताए। साथै उनले नागरिकहरूलाई सरकारको कार्यसम्पादनको निरन्तर रचनात्मक खबरदारी र निर्मम समीक्षा गर्न आह्वान गर्दै आम मनोविज्ञानमा निराशाको भाष्य स्थापित हुन नदिन पनि आग्रह गरे।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा कुनै एउटा व्यक्ति र समूह नभई सिंगो युवा पुस्ता नै उत्रिएको बताए। ‘त्यो पुस्ताले व्यक्त गरेको आवाज कुनै एउटा दलले आफ्नो बनाएर बन्दैन, कुनै एउटा व्यक्तिले स्वामित्व लिएर चल्छु भनेर चल्दैन। त्यो हामी सबैको जिम्मेवारी हो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्।

 जेनजीले उठाएको भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, जवाफदेही शासन र सुशासनको आवाजलाई कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल वा व्यक्तिले आफ्नो मात्र स्वामित्वमा लिन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट भएको बल प्रयोग र दमनबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। उनले घटनाको जिम्मेवारी कसै न कसैले लिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।

यसैगरी जेनजी सहिद स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले गत वर्षको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको प्रदर्शनमा गोली चलाइएको घटनालाई लोकतान्त्रिक इतिहासकै पीडादायी अध्यायका रूपमा स्मरण गरिन्।

उनका अनुसार जेनजी युवाहरू सत्ता पल्टाउन वा कसैको कुर्सी खोस्न होइन, सुशासनकै माग गर्दै सडकमा आएका थिए। उनले यो दिनलाई केवल स्मृति दिवस मात्र नभई संकल्पको दिन बनाउनुपर्ने र सहिद तथा घाइतेका माग सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

कार्यक्रममा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान परिवर्तन र देशले पाएको राजनीतिक निकासको श्रेय जेनजी आन्दोलनका सहिद, घाइते तथा सहभागी युवाहरूलाई नै जाने दाबी गर्दै पुराना दलका नेताहरूले आन्दोलनलाई विभिन्न ढंगले व्याख्या गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाए र आन्दोलनको इतिहास कसैले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताए।

उनले सहिद तथा घाइते परिवारको विश्वास र अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। पुराना दललाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘इतिहास फेर्ने कोसिस नगर्नुस्, अझै समय छ, सुध्रिनुस्।’ सरकारलाई तालीभन्दा नागरिकको आशा चाहिएको उनको भनाइ थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि जेनजी सहिद स्मृति दिवसका अवसरमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्देश जारी गर्दै एक वर्षअघि  सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उज्ज्वल भविष्यको माग गर्दै सडक तथा डिजिटल सञ्जालबाट आवाज उठाउँदा सरकार पक्षबाट भएको दमनबाट निर्दोष युवाहरूको ज्यान गएको स्मरण गरेकी छन्।

उनले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेकी छन्। कार्कीले सुशासन नभए संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने कुरा यो आन्दोलनले प्रमाणित गरेको औंल्याइन् र त्यस्तो पीडादायी घटना फेरि नदोहोरियोस् भन्ने कामना गरेकी छन्। ‘जेनजी आन्दोलनले सुशासन छैन भने दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन भन्ने सन्देश दियो,’ उनले भनिन्।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको वास्तविक भावनाअनुसार नभई आन्दोलनलाई ‘हाइज्याक’ गर्नेहरूको योजना र प्रभावमा चलेको आरोप लगाए। उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन घुसपैठ गराउने योजनाकार र षड्यन्त्रकारीहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइते तथा पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन्। नवयुवाको भावनाको कदर र सुशासन स्थापना गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको औंल्याउँदै उनले एमाले सधैं नवयुवाको पक्षमा रहने बताए।

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाका अनुसार आन्दोलनले राजनीतिक वृत्तमा पुस्तान्तरण र परिवर्तनको बहस त तीव्र बनायो तर त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकको दैनिक जीवन (रोजगारी, महँगी, जीवनस्तर) मा अझै हुन सकेको छैन। उनले वर्तमान सरकारलाई जेनजीको अपेक्षाअनुसार चल्न नसकेकाले यसलाई ‘जेनजी सरकार’ भन्न नसकिने टिप्पणी गरे। उनले गत वर्षको भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन (८९८ पृष्ठ लामो) बमोजिम कारबाही अघि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले आन्दोलनबाट अपेक्षित ठुलो राजनीतिक परिवर्तन हुन नसकेको दाबी गर्दै रवि लामिछानेको नक्खु जेलबाट रिहाइ र बालेन्द्र शाहको प्रधानमन्त्री पदमा आरोहणबाहेक आम नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने उल्लेखनीय परिवर्तन नदेखिएको टिप्पणी गरे।

उनले आन्दोलनका बाँकी मुद्दा (घाइतेको उपचार रोजगारी लगायत) तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। उनका अनुसार सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिचको १० बुँदे सम्झौता नौ महिना नाघिसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र आन्दोलनले सत्ताका पात्र परिवर्तन गरे पनि सीमित अभियन्ताबाहेक सरकारका कामबाट अधिकांश आन्दोलनकारी सन्तुष्ट छैनन्, उपेक्षित छन्।