कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयको सुरक्षाका लागि भन्दै साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । प्रदेश सरकारले २८ करोडबढीको लागतमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वडा कार्यालयदेखि विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पर्खाल लगाउन बोलपत्र आव्हान गरेपछि त्यसको सर्वस्त्र विरोध सुरु भएको छ ।

अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र कानुनका विद्यार्थीद्वय गोपालबहादुर ऐडी र दिपक बुढाथोकीले अन्तरिम आदेशसहितको उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिलाई विपक्षी बनाएर दिइएको निवेदनमा नागरिकको दैनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरेर लगाउन लगाइएको पर्खालका काम र हालसम्म भएका निर्णयहरु नगर्नु-नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘गौरवको आयोजनाका नाममा नागरिकको आवागमन अवरोध गरी सेवाग्राहीलाई सास्ती हुने गरी सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा २८ करोड लगानीमा साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खाल लगाउने निर्णय गरी असार २७ गते प्रकाशित बोलपत्र आव्हानको सुचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नागरिकको दैनिक आवागमनमा बाधा पुग्ने किसिमको उक्त पर्खाल लगाउने कार्य नगराउन हुन भनि परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘तत्काल उक्त कार्य नरोकेमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीको सेवा तथा नागरिकको दैनिक आवागमन कठिनाई हुने र नागरिकको करबाट संकलित ठूलो धनराशी दुरुपयोग हुनुका साथै गुरुयोजनाविपरितको कार्य हुने भएकाले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ ।’

निवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयहरुका लागि एकीकृत भवन बनाउन तीन अर्बको ठेक्का भएर काम अघि बढिसकेको अवस्थामा वडा कार्यालय, प्रहरी–प्रशासनदेखि जनता प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालय र आम नागरिक, विद्यार्थीहरु हिँडडुल गर्ने सडकसमेत बन्द गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको दक्षिणतर्फ तीन अर्बको लागतमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ वटा मन्त्रालय बनाउँदैछ । एकीकृत भवनलाई घेर्नका लागि पनि छुट्टै पर्खाल छ । प्रदेश सरकारले अहिले लगाउन लागेको पर्खालभित्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ को वडा कार्यालय, उच्च र जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रहरी गण, नापी तथा मालपोत कार्यालय, नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी कार्यालय, लोकसेवा आयोग, डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, केही सरकारी आवासलगायतका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यालयहरु हुनेछन् ।  

पर्खाल लगाउँदा गुरुयोजना अनुसार सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सडकहरु बन्द हुन्छन् भने साढे दुई किलोमिटर लामो पर्खालमा चार वटा मात्रै गेटहरु रहनेछन् । ‘अहिले पनि सबै सरकारी कार्यालयहरुका आ–आफ्नै पर्खालहरु छन्,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘जनतालाई दुःख दिन र नागरिकबाट संकलन गरिएको करको दुरुपायोग रोक्नु आवश्यक छ ।’