प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार पाँचवटा रिट दायर गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते लगाइएको आगोले सर्वोच्च अदालत भवन जलेपछि ठप्प भएको काम मंगलबारदेखि सुरु गरिएको छ। सर्वोच्चले मंगलबारदेखि रिटसहित देवानी र फौजदारी मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ गर्न थालेको छ।

जेनजी आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिनिधसभा सदस्यको निर्वाचन गराउन भनेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा सोही राति राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेका थिए। रिटमा यी दुवै कदम असंवैधानक भएको दाबी गरिएको छ।

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा, विपना शर्मा, आयुष बडाल र युवराज सफलले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। शर्मा र ढकाल जेनजी पुस्ता अर्थात् २८ वर्षभन्दा कम उमेरका हुन्। रिटमा राष्ट्रपतिद्वारा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदनकहरुले राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दुवैको कदम असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा ७६ को अनादर भएको दाबी पनि गरिएको छ। प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेताबाट मात्र अघि बढ्न सक्ने कुरा स्मरण गराउँदै धारा ७६ को पूर्ण बेवास्ता गर्दै गैरसांसद कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएबाट संविधानको भावना र व्यवस्था दुवैको उल्लंघन भएको जिकिर गरिएको छ।

संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको परिधिभित्र रहेर काम गर्न भनेको पनि रिटमा स्मरण गराइएको छ। त्यस्तै धारा १३२ को पनि उल्लंघन भएको रिटमा दाबी गरिएको छ। धारा १३२ अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा दुवै सरकारी जिम्मेवारीका लागि अयोग्य हुने जिकिर रिट निवेदकहरूको छ।

रिटमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय र त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएकाले दुवै कदम बदरभागी भएको जिकिर लिइएको छ। रिटमा राष्ट्रपतिको कदमलाई ‘अल्ट्रा भाइरस’ (संविधानभन्दा बाहिरको अधिकार प्रयोग) भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन नपाउने गरी रोक लगाउन माग गरिएको छ।

नेपाली जनतामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहेको तर संवैधानिक व्यवस्था र शासन पद्धतिअनुसार संसद्लाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी नभएको र संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त नभएको अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट परेपछि विघटनका विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेले पनि राजनीति दल र कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएका छन्। उनले विघटनविरुद्ध आफूले रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा दलहरूसँग परामर्श गर्न लागेका हुन्। घिमिरेले बुधबार बिहान ९ बजे विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गर्ने जनाइएको छ।

घिमिरेले छलफलका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनमत पार्टी लगायतका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई बोलाएका छन्।