राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा संशोधनमार्फत फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी चैत १ गतेका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको छ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो।

विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परिसकेको र म्याद समेत नाघिसकेको अवस्थामा विषयवस्तु तत्काल किनारा लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको अदालतले औंल्याएको छ।

यसअघि गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले लामिछानेमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन सम्बद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई स्वीकृति दिएकी थिइन्।

लामिछानेले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने नियतले अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै निवेदन दिएपछि महान्यायाधिवक्ताले काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रुपन्देही अदालतमा दर्ता भएका ती अभियोग संशोधन गरी सहकारी ठगीमा मात्र सीमित राख्न निर्देशन दिएको थियो।

महान्यायाधिवक्ताको सोही निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता आभाष रेग्मी, कानुनका विद्यार्थीहरू र युवराज पौडेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन्।