जेनजी आन्दोलनमा संलग्नमाथि दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिन जेनजी आन्दोलनकारीहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग आग्रह गरेका छन्।

जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा रास्वपाले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेर सरकार बनाउने अवस्था बनेपछि आन्दोलनकारीहरूले रास्वपा कास्कीमार्फत पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका वरिष्ठ नेता बालेन साहलाई मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिहरूले रास्वपा कास्कीका सभापति यदु अधिकारीमार्फत उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। साथै कास्की–१, २ र ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई बोधार्थसमेत पठाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। यी तीनवटै क्षेत्रमा रास्वपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा सरकारी दमन हुँदा १९ जना बालबालिकासहित ७६ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनकारीहरूको दाबी छ। त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते आन्दोलन उग्र बन्दा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी तथा प्रहरी कार्यालयहरू र व्यक्तिका निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।

त्यही आन्दोलनपछि गठन भएको सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो समय आन्दोलनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा मुद्दा चलाउने कार्य गर्दै आएको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।

धरपकड र मुद्दा चलाउने कार्यको विरोध गर्दै आएका आन्दोलनकारीहरूले बुधबार रास्वपा कास्कीका सभापति यदु अधिकारीलाई भेटेर जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिनुका साथै पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त रिहा गर्न माग गरेका हुन्।

आन्दोलनकारीका प्रतिनिधि राजन श्रेष्ठ र अभिभावकका तर्फबाट विवेक ताम्लीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा जेनजी आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले त्यसमा संलग्नलाई पक्राउ गर्नु र मुद्दा चलाउनु गलत हुने जिकिर गरिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रतिनिधि श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन र आन्दोलनकारीमाथि भएको कानुनी कारबाही अन्त्य गर्न माग गर्दछौं।’ उनले आन्दोलनकारीमध्ये केही चुनाव जितेर माननीय बन्ने र केहीमाथि मुद्दा चलाएर थुनामा राख्दा अन्याय भएको पनि बताए।

ज्ञापनपत्रमा आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका सबै राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तत्काल फिर्ता लिन, पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई बिना शर्त रिहा गर्न र आन्दोलनमा संलग्नमाथि राजनीतिक प्रतिशोध वा कानुनी दबाब नपर्ने सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ।

साथै रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायको संरक्षण हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा दीपु साई, नारायण साई, समर नाल्मी, रेजन रञ्जित, केशव बमजन, खड्कबहादुर थापा, बुद्ध खवास, वीना मल्ल, रिदम कार्की, एलिसा गुरुङ, रूपक नेपाली, महेन्द्र नेपाली, सागर रावत र अनिल पौडेललगायतलाई आन्दोलनका पीडितका रूपमा नामावली प्रस्तुत गरिएको छ।