राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई सरकारले नागार्जुनमा निर्मित भवनमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता शाहीले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने कार्य सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको स्थायी समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि वर्तमान ऐन नियममा कुनै जटिलता भए नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘नागार्जुनमा ठुला भवनहरू खाली छन्, वास्तविक सुकुम्वासीलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकिन्छ’, शाहीले भने, ‘ऐनमा समस्या छ भने हामी नयाँ ऐन बनाउन तयार छौं।’

सीमा नाकामा हुने कडाइबारे टिप्पणी गर्दै नेता शाहीले १०० देखि ५०० रूपैयाँसम्मका घरायसी सामान ल्याउने सर्वसाधारणलाई सास्ती दिनु नहुने धारणा राखे।

यद्यपि, घरायसी प्रयोजनको नाममा हुने संगठित तस्करीलाई भने सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले भने, ‘सामान्य नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका साना वस्तुमा खोसाखोस गर्नु भन्दा पनि ठुलो मात्रामा हुने तस्करी रोक्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो।’

संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धमा बोल्दै नेता शाहीले सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु भन्दा संसदलाई बढी सक्रिय बनाउनुपर्ने बताए। सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु संसदीय व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुने उनको तर्क छ।

उनले वर्षमा हजारौं विधेयक पास गरेर देशको विकासमा गति दिनुपर्ने माग समेत गरे।

यस्तै, जातीय विभेदको मुद्दामा बोल्दै शाहीले सांसद खगेन्द्र सुनारलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा भन्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर धर्ना दिन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले नै यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सही गन्तव्य हुने उनको भनाइ थियो।