नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सहकार्य गर्ने चर्चा चुलिएको छ। चर्चा चुलिएसँगै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। एमाले र नेकपाले यसलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत गठबन्धन मात्र भनेको छ भने संविधानविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता, कम्युनिस्ट शक्तिको अस्तित्व रक्षा र शीर्ष नेतृत्वको स्वार्थसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार अहिलेको सहकार्य वा पुनर्मिलन दीर्घकालीन वैचारिक एकताभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताले प्रेरित कदम हो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास स-साना कारणले एक हुने र विभाजित हुने क्रमले भरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको पुनर्मिलनमा स्पष्ट मूल्य-मान्यता र उद्देश्य नदेखिएको बताउँछन्।

'कम्युनिस्ट पार्टीहरू कुन मूल्य-मान्यता वा उद्देश्यका लागि जोडिँदै छन् भन्ने स्पष्ट देखिँदैन। अहिलेको पुनर्मिलन पनि सत्ता बाहिर रहँदा तत्कालका लागि सोचिएको एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ,' अधिकारीले भने।

उनका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदा वा सरकार गठनको चरणमा मात्रै दलहरूको वास्तविक उद्देश्य र वैचारिक प्रतिबद्धता परीक्षण हुने भएकाले अहिलेको सहकार्यबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना कम छ। अधिकारीले संसद्को वर्तमान शक्ति सन्तुलनमा पनि यो पुनर्मिलनले उल्लेखनीय प्रभाव नपार्ने बताए। उनका अनुसार दुईतिहाइ बहुमतको सरकार कायम रहेकाले साना दलहरू मिले पनि नमिले पनि शक्ति समीकरणमा खास फेरबदल आउने अवस्था छैन।

'यी साना पार्टीहरू जोडिए पनि त्यही एकतिहाइ हो, नजोडिए पनि त्यही एकतिहाइ हो। त्यसैले अहिलेको मुभमेन्टले धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउला जस्तो लाग्दैन,' नागरिकन्युजसँग उनले भने।

यद्यपि स्पष्ट एजेन्डा र वैकल्पिक नीतिका साथ संसद्‍मा प्रस्तुत हुन सके केही प्रभाव पार्न सक्ने उनको धारणा छ।

उनका अनुसार यो सहकार्यले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव नपारे पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा नेतृत्व सक्रिय रहेको सन्देश दिन भने सहयोग पुग्न सक्छ।

'समर्थक र कार्यकर्तालाई ‘हाम्रो नेतृत्व चुप लागेर बसेको छैन, पार्टीलाई परिमार्जन गर्दैछ’ भन्ने सन्देश दिन यसले केही सहयोग गर्ला। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन,' उनले भने।

अधिकारीले विपक्षी दलहरूले राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, लोकतन्त्र र कानुनको शासनजस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै भने, 'सरकारसँग किन असहमत छौँ र हाम्रो वैकल्पिक दृष्टिकोण के हो भन्ने स्तरको राजनीतिक बहस देखिएको छैन। त्यसैले यो पुनर्मिलन क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि गरिएको जस्तो देखिन्छ।'

यता, नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले भने एमाले र नेकपाबीचको सहकार्यलाई वैचारिक वा चुनावी एकता नभई प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत गठबन्धनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणामले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिएकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो।

'अहिले प्रदेशमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत छैन। त्यसैले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्रै सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ,' आचार्यले भने।

उनका अनुसार यसअघि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको साझेदारीमा प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहे पनि कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि सरकारविहीन अवस्था सिर्जना हुन नदिन नयाँ सहकार्य आवश्यक परेको हो। 'सरकारविहीनताको स्थिति रहन दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। हामीले विपक्षी सबै दल मिलेर सरकार बनाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ, तर कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि वामपन्थी दलहरू मिलेर सरकार बनाउने बाटोमा अघि बढेका हौँ,' उनले नागरिकन्युसँग भने।

आचार्यले अहिलेको सहकार्यलाई पुनर्मिलनका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताउँदै भने, 'यो पुनर्मिलन अहिलेको अवस्थामा वैचारिक एकता पनि होइन, चुनावी एकता पनि होइन। अहिले केवल प्रदेश सरकार निर्माण गर्ने गठबन्धन हो।'

उनका अनुसार एमाले र नेकपाबीच कार्यगत एकतालाई क्रमशः विस्तार गर्ने उद्देश्य रहेको छ। 'यो पनि एक प्रकारको कार्यगत एकता हो। प्रदेश सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन बनेको हो, सत्ता साझेदारी भएको हो,' उनले भने।

प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहँदासम्म यो सहकार्य कायम रहने र त्यसपछिको राजनीतिक दिशा भने आपसी छलफलबाट तय गरिने उनको भनाइ छ। 'यो गठबन्धन प्रदेश सरकार चल्ने बेलासम्म रहन्छ। त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। अहिलेको सहमति प्रदेश सरकार बनाउने तहसम्म मात्रै सीमित छ,' आचार्यले स्पष्ट पारे।

राजनीतिज्ञ डा. डम्बर खतिवडाले पनि कम्युनिस्ट शक्तिहरू बीचको सहकार्यलाई अस्तित्व रक्षा र शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक भविष्यसँग जोडेर विश्लेषण गरेका छन्।

शक्तिशाली हुँदा नेतृत्व साझेदारी गर्न नचाहने कम्युनिस्ट दलहरू कमजोर बन्दै गएपछि सहकार्यको आवश्यकता महसुस गर्न थालेको उनको तर्क छ। 'शक्तिशाली हुँदाखेरि सबैलाई एक्लै नेतृत्व गर्ने रहर हुन्छ। तर कमजोर भएपछि अर्काको सहारा चाहिन्छ। अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरू अस्तित्व रक्षाकै स्थितिमा पुगेका छन्,' खतिवडाले भने।

उनले अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्ति दुई-तीन वटा निर्वाचनसम्म कायम रहे नेपालका कम्युनिस्ट दलहरू अन्य देशका कम्युनिस्ट पार्टीहरूजस्तै कमजोर बन्न सक्ने जोखिम रहेको बताए। 'यो ट्रेन्ड दुई-तीन वटा चुनावसम्म रह्यो भने नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि भारतका पश्चिम बंगाल वा त्रिपुरा, पूर्वी युरोपका देशहरू वा पूर्व सोभियत संघजस्तै स्थायी रूपमा कमजोर हुन सक्छन्। त्यसैले सकिनुभन्दा अस्तित्व जोगाउनु राम्रो भन्ने सोच देखिन्छ,' नागरिन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने।

खतिवडाले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ पनि सहकार्यको एउटा कारण हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन्। 'दुवै पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको दबाब छ। पार्टी एकता भयो भने तत्काल महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन। त्यसले दुवै नेतालाई थप समय दिन सक्छ,' उनले भने।

उनका अनुसार सम्भावित एकतापछि ओली अध्यक्ष र प्रचण्डलाई सहअध्यक्ष वा संसदीय दलको नेतृत्वजस्ता जिम्मेवारी दिएर दुवै नेताको भूमिका सुरक्षित गर्न सकिने अवस्था पनि बन्न सक्छ। यद्यपि उनले २०७४ सालको जस्तो शक्तिशाली कम्युनिस्ट एकता दोहोरिने सम्भावना भने नरहेको बताए।

'२०७४ को जस्तो दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर कम्युनिस्टहरूले गुमाइसकेका छन्। अब त्यो सम्भावना फेरि आउन कम्तीमा अर्को १०-१५ वर्ष लाग्न सक्छ,' उनले भने।

तर अहिलेको सहकार्यले विभाजित र कमजोर बनेका कम्युनिस्ट शक्तिलाई केही हदसम्म पुनर्जीवित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

खतिवडाले नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्षले पनि नयाँ राजनीतिक समीकरण निर्माणमा भूमिका खेलेको दाबी गरे।

यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधव सापकोटाले पनि नेकपा र एमालेबीच तत्काल पार्टी एकता नहुने स्पष्ट पार्दै अहिलेको सहकार्य प्रदेश सरकार गठनका लागि गरिएको कार्यगत मोर्चा मात्रै भएको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्संगठित गर्न दीर्घकालीन छलफल आवश्यक रहेकाले हतारमा पार्टी एकतामा जाने अवस्था नरहेको बताए।

सापकोटाले विगतमा कम्युनिस्ट एकता जोगाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अहिले त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

'पहिले कम्युनिस्टहरूको एकतालाई टुट्न दिनुहुँदैनथ्यो, त्यो कमजोरी भयो। अहिले हामी ठ्याक्कै पार्टी एकता गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ,' उनले भने।

उनका अनुसार नेकपाको पहिलो चाहना एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको गठबन्धनकै निरन्तरता थियो। तर कांग्रेस-एमाले सहकार्य टुटेपछि प्रदेश सरकारहरू रिक्त हुने अवस्था आउन नदिन वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्यको विकल्प रोजिएको हो।

'प्रदेश सरकारहरू रिक्तताको अवस्थामा पुग्न दिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले विचारमा समानता भएका कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सरकार गठनका लागि गठबन्धन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,' नागरिकन्युजसँग उनले भने।

सापकोटाले अहिले सातै प्रदेशमा नेकपा र एमालेबीच सरकार गठनका लागि समझदारी बनेको भए पनि त्यसलाई पार्टी एकताको रूपमा व्याख्या गर्नु गलत हुने भनाइ राखे। 'मिडियामा पार्टी एकताका कुरा आएका छन्, तर त्यो सही होइन। अहिले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि मात्रै समझदारी भएको हो। पार्टी एकताले विचार, कार्यक्रम र नेतृत्वबारे गम्भीर छलफलको माग गर्छ,' उनले स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र संयुक्त मोर्चा बन्न सक्ने भए पनि एकताको निर्णय पर्याप्त राजनीतिक संवादपछि मात्रै सम्भव हुनेछ।

सापकोटाले प्रदेश सरकार गठनमा सक्रिय हुनुको उद्देश्य संघीय व्यवस्थामा संवैधानिक रिक्तता आउन नदिनु रहेको बताए। उनका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य टुटेपछि कतिपय प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेकाले नयाँ राजनीतिक सहमति आवश्यक बनेको हो।

'संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरू लामो समय अन्योलमा राख्नु उचित हुँदैन। जनतामा थप निराशा नहोस् र संवैधानिक गतिरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सहकार्य गरेका हौँ,' उनले भने।

उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढंगबाट पुनर्गठन गर्न विगतका कमजोरीहरूको निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक निर्णय नभएको सापकोटाले जानकारी दिए। उनका अनुसार सम्बन्धित प्रदेशमा छलफल जारी रहेकाले शीर्ष नेताहरूबीचको परामर्शपछि नेतृत्वको टुंगो लाग्नेछ।

सापकोटाले विगतमा नेकपा विभाजनको प्रमुख कारण वैचारिकभन्दा पनि नेतृत्वको कार्यशैली, अहंकार र आपसी अविश्वास रहेको टिप्पणी गरे। उनले त्यसबाट पाठ सिकेर मात्र भविष्यमा कुनै पनि एकताको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

'नेतृत्वमा देखिएको अहंकार, दम्भ र कार्यशैलीका कारण विगतको नेकपा दुर्घटनामा परेको हो। त्यसैले पर्याप्त आत्मसमीक्षा, बहस र अन्तर्क्रियाबिना फेरि एकता गरेर अर्को दुर्घटनातर्फ जानु हुँदैन,' उनले भने।

यस्तै, नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने निर्णय राजनीतिक रहरभन्दा पनि परिस्थितिजन्य बाध्यता भएको बताएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन कायम रहे प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने आवश्यकता नै नपर्ने स्पष्ट पारे।

श्रेष्ठका अनुसार नेकपाको पहिलो रोजाइ कांग्रेस र एमालेले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता हो, जसबाट आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमै रहने अवस्था कायम हुनु हो।

'हामी सकेसम्म कांग्रेस र एमालेले नै प्रदेश सरकार चलाइरहून् भन्ने पक्षमा थियौँ। सरकार फाल्ने र फेरि सरकारमा जाने प्रक्रियामा हामी सहभागी हुन नपरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,' श्रेष्ठले भने।

उनले कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य कायम रहन नसकेपछि प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुने जोखिम देखिएको बताए। त्यस्तो अवस्थामा सरकार गठनमा सहभागी नहुँदा प्रदेश सभामा संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक अन्योल बढ्ने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको उनको भनाइ छ।

'जब कांग्रेस र एमाले आफैं मिल्न सकेनन्, त्यसपछि प्रदेश सभालाई अन्योल र विखण्डनतर्फ जान दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष बन्यो,' नागरिकन्युजसँग उनले भने, 'प्रदेशसभा विखण्डन हुन नदिन र सरकारविहीन अवस्था आउन नदिन हामीले बाध्यात्मक विकल्पका रूपमा सरकारमा जाने निर्णय गरेका हौँ।'

उनले अहिले पनि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य सम्भव भए आफूहरूको प्राथमिकता प्रतिपक्षमै रहने रहेको दोहोर्‍याए।