नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पल्टाउँदा सबैभन्दा अगाडि देखिने नाम हो, नेपाली कांग्रेस । राणाशासनविरुद्धको २००७ सालको क्रान्तिदेखि २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणसम्म कांग्रेसले निर्णायक नेतृत्व गरेको इतिहास छ।

तर अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यमा त्यही कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा भएर पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोपको घेरामा छ। संसदभित्र सरकारलाई दबाब दिन नसक्नु, उठाइएका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसक्नु, आन्तरिक विवादमा अल्झिनु र जनस्तरमा स्पष्ट वैचारिक सन्देश दिन नसक्नुका कारण कांग्रेसमाथि ‘लाचार प्रतिपक्ष’ बनेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

आन्दोलनकारी शक्तिदेखि ‘रक्षात्मक’ राजनीतिसम्म

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कांग्रेस केवल एउटा चुनावी दल होइन, आन्दोलनको पर्याय मानिन्थ्यो। पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको संघर्षमा कांग्रेसले सडक र सदन दुवैलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरेको थियो।

०४८ सालपछि बनेका सरकारहरूमा प्रतिपक्षमा बस्दा पनि कांग्रेसले सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने रणनीति अपनाएको इतिहास छ। तत्कालीन संसदमा कांग्रेसको प्रस्तुतिलाई वैकल्पिक सत्ता शक्तिको रूपमा हेरिन्थ्यो।

तर अहिले परिस्थिति फरक देखिन्छ। जेनजी विद्रोहपछि बनेको वर्तमान सत्ता समीकरणविरुद्ध कांग्रेसले अपेक्षित धार देखाउन सकेको छैन। संसदमा सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठे पनि त्यसलाई राजनीतिक आन्दोलन वा जनदबाबमा रूपान्तरण गर्न कांग्रेस असफल देखिएको छ।

किन कमजोर बन्यो कांग्रेस ?

आन्तरिक गुटबन्दीको पुरानै रोग

कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो समस्या अहिले पनि गुटीय राजनीति नै मानिन्छ। नेतृत्व चयनदेखि नीति निर्माणसम्म गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदा पार्टीको संस्थागत निर्णय कमजोर बन्दै गएको छ ।  

विशेष महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसपछि पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष झन् तीव्र बनेको देखिन्छ। नेतृत्वप्रति अविश्वास, वरिष्ठ नेताहरूबीच समन्वयको अभाव र सार्वजनिक रूपमै हुने आरोप–प्रत्यारोपले पार्टीको छवि कमजोर बनाएको छ।

कांग्रेस अहिले सरकारविरुद्ध भन्दा आफ्नै आन्तरिक शक्ति सन्तुलन जोगाउन बढी केन्द्रित देखिन्छ। यही कारण संसदमा उसको भूमिका पनि रक्षात्मक बनेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

वैचारिक अस्पष्टता

कांग्रेसले लामो समयदेखि आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादको पक्षधर दल भन्दै आएको छ। तर पछिल्ला वर्षमा पार्टीले स्पष्ट वैचारिक एजेन्डा स्थापित गर्न सकेको देखिँदैन।

युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने नयाँ राजनीतिक भाष्य कांग्रेससँग कमजोर देखिएको छ। आफूलाई युवा नेता भन्ने पुस्ताले स्पष्ट वैचारिक दिशा दिन नसक्दा र पुराना नेताहरू अहंकार तथा शक्ति संघर्षमै अल्झिँदा कांग्रेसको राजनीतिक ऊर्जा घट्दै गएको विश्लेषण छ।

यसैबीच नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले भ्रष्टाचार, सुशासन, वैकल्पिक राजनीति र युवा नेतृत्वको मुद्दा उठाएर जनमत आकर्षित गरिरहेका छन्। कांग्रेस भने पुरानै शैलीको शक्ति राजनीतिमा सीमित भएको आरोप खेपिरहेको छ।

संसदमा कमजोर प्रस्तुति

हालको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भए पनि प्रस्तुति प्रभावकारी देखिएको छैन। संसदमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने र जनचासोका मुद्दामा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्ने क्षमतामा कमजोरी देखिएको छ।

कतिपय अवस्थामा कांग्रेसले उठाएका विषय केही दिनमै सेलाउने गरेका छन्। यही कारण सरकारमाथि दीर्घकालीन राजनीतिक दबाब निर्माण हुन सकेको छैन।

बरु तुलनात्मक रूपमा श्रम संस्कृति पार्टीले संसदमा आक्रामक प्रस्तुति दिइरहेको चर्चा बढेको छ। सानो संख्यात्मक उपस्थितिका बाबजुद उक्त दलले सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ। यसले कांग्रेसमाथि अझ बढी दबाब सिर्जना गरेको छ।

न्यायपालिका प्रकरणमा देखियो सीमित प्रतिरोध

कांग्रेसले पछिल्लो समय केही विषयमा असहमति जनाए पनि त्यसलाई निर्णायक राजनीतिक एजेन्डा बनाउन सकेन।

विशेषगरी संवैधानिक परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा लाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको विषयमा कांग्रेसले लिखित असहमति जनाएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे ले न्यायिक परम्परा तोडिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

तर त्यसपछिका राजनीतिक कदममा कांग्रेसको प्रतिरोध कमजोर देखियो। सरकारका अन्य निर्णयहरूमा पनि कांग्रेसले निरन्तर दबाब कायम राख्न सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको छ।

जनतासँग बढ्यो दूरी

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्य आवेदनको अवस्थाले पनि पार्टीप्रतिको आकर्षण घट्दो संकेत गरेको चर्चा पार्टीभित्रै हुन थालेको छ।

एक समय गाउँदेखि सहरसम्म बलियो संगठन भएको कांग्रेस अहिले जनस्तरसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध कमजोर बन्दै गएको आरोपबाट मुक्त छैन।

सामाजिक सञ्जाल र नयाँ राजनीतिक भाष्यको युगमा कांग्रेस पुरानो संरचनामै सीमित भएको टिप्पणी हुने गरेको छ। यही कारण नयाँ पुस्ताका मतदाता वैकल्पिक शक्तितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।

लोकतन्त्रका लागि बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक

नेपालको संसदीय व्यवस्थामा बलियो प्रतिपक्षलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य आधार मानिन्छ। सरकार शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

तर अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नै कमजोर देखिँदा लोकतान्त्रिक सन्तुलनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। दुई तिहाइ नजिकको सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी हुन नसके सत्ता झन् केन्द्रीकृत र निरंकुश बन्न सक्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा सुनिन थालेको छ।

अब कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक भूमिकालाई पुनर्जीवित गर्न आन्तरिक एकता कायम गर्ने, स्पष्ट वैचारिक दिशा प्रस्तुत गर्ने र संसददेखि सडकसम्म प्रभावकारी प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अन्यथा नेपालको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल क्रमशः ‘इतिहासको पार्टी’ मा सीमित हुने खतरा बढ्दै जाने टिप्पणी भइरहेको छ।