सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाएको छ।

राजनीतिकतर्फ हेर्दा यस अवधिमा बनेका १७ वटा सरकारको नेतृत्व १२ जनाले गरेका छन्। यी सरकारमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेका करिब तीन सयजना सम्पत्ति छानबिनको दायरामा पर्नेछन्।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले २०६२/६३ देखि २०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजत्वकमा अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो। यो निर्णयअनुसार वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्य पनि छानबिनमा पर्नेछन्।

२०६१ माघ १९ मा गठित मन्त्रिपरिषद्

ज्ञानेन्द्र शाह (तत्कालीन संवैधानिक राजा) : अध्यक्ष, तुलसी गिरी  : उपाध्यक्ष एवं भूमिसुधार तथा जलस्रोतमन्त्री, कीर्तिनिधि विष्ट  : उपाध्यक्ष एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, बद्रीप्रसाद मण्डल  :  कृषि तथा सहकारीमन्त्री, रमेशनाथ पाण्डे  : परराष्ट्रमन्त्री, राधाकृष्ण मैनाली  : शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री, सलिममियाँ अन्सारी  : वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री, प्रकाश कोइराला  : वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, कृष्णलाल थकाली  : सामान्य प्रशासनमन्त्री, बुद्धिराज बज्राचार्य  : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री, दुर्गा पोखरेल  : महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री, टंक ढकाल  : सूचना तथा सञ्चारमन्त्री, दानबहादुर शाही  : गृहमन्त्री, खड्गबहादुर जिसी  : स्थानीय विकासमन्त्री, मधुकरशमशेर राणा  : अर्थमन्त्री, रूप ज्योति  : अर्थसहायकमन्त्री, याङकिला शेर्पा  : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सहायकमन्त्री, विनोदकुमार शाह  : जलस्रोत सहायकमन्त्री, छक्कबहादुर लामा  : स्थानीय विकास सहायकमन्त्री, गोल्छे सार्की  : श्रम तथा यातायात सहायकमन्त्री, जगत गौचन  : भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री, निक्ष शमशेर राणा  : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सहायकमन्त्री, सिनेट श्रेष्ठ  : शिक्षा तथा खेलकुद सहायकमन्त्री।

यो पनि पढ्नुहोस्