मुलुकमा राजसंस्था विस्थापित भएको १५ वर्ष भए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सचिवालयबाट राजाकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउने र त्यही अनुसारको भ्रम सिर्जना गर्ने गरेका छन्।
जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो। २३८ वर्ष लामो शाह वंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सचिवालय मार्फत गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसकेको सन्देश दिइरहेका छन्। उनले नारायणहिटी दरवार छाडे पनि आफ्नो सचिवालय मार्फत श्री ५ महाराजधिराजको उपाधि राखिएको लेटर प्याड चलाउने गरेका छन्। उनले अन्तरिक संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ को पूर्ण उल्लंघन गरेका छन्।
संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा गरेको थियो। दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भणडरी भइसकेकी छन्। वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकका रूपमा स्थापित गरेको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुने छ भन्ने संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ। दोस्रो संविधान सभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि पूर्व राजाले आफू राजाकै हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, विभिन्न चाडपर्वमा सन्देश प्रवाह गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छन्।
संविधानको उल्लंघन गर्ने र संविधान नमान्ने वातावरणका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनको सचिवालय लागेको देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार शुक्रबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका संवाद सचिव डा. फणि राज पाठकलाई बोलाएर सोध्नुको एउटा कारण पनि हरेक पटक संविधान उल्लंघ गर्नु र संविधानको बर्खीलापमा पूर्व राजाको सचिवालय लाग्नु पनि हो।
केही महिना यता राजावादी समूहले संविधान नमान्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। उनीहरूले पूर्व राजालाई शासन सत्तामा फर्काउने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। सरकारले राजावादीहरूलाई संविधान र व्यवस्थाविरोधी गतिविधि गरे प्रतिबन्ध समेत लगाउने चेतावनी दिइरहेको छ।
गत जेठमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारलाई कमजोर नठान्न चेतावनी दिएका थिए। व्यवस्था उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि सरकारले उदारतापूर्वक सभा–सम्मेलन गर्ने र बोल्ने छुट दिएको बताउँदै गुरुङले भने, ‘त्यो हाम्रो कायरता होइन, हाम्रो कमजोरी होइन, हामी डराएर गरेका होइनौँ। त्यसरी (छुट) दिँदा उनीहरूले हामीलाई कमजोर नठाने हुन्छ। हामीले उदारतापूर्वक अभ्यास गरून्, के फरक पर्छ भनेर छुट दिएको कुरा हो। तर, सधैँ यस्तो संविधानविरोधी, व्यवस्थाविरोधी, जनताविरोधी क्रियाकलाप भइराख्यो भने सहेर बस्दैनौँ।’
प्रकाशित: २७ असार २०८२ १३:०८ शुक्रबार
